काठमाडौं ।आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा उल्लेख भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियमावली, नीति तथा कार्यविधि बनाउनमै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक वर्ष बिताएको छ।
०७५/७६ मा आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन, नीति र नियमावली तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, ०७५ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, ०७६ लागू भइसकेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ। त्यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, ०७५ लागू गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जानकारी दिए। त्यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रणनीतिको मस्यौदा पनि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बिमा ऐन, ०७४ लाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाइएको छ। स्वास्थ्य बिमा नियमावली, ०७५ लागू गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा ४६ जिल्लाका ४ सय ५६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको सचिव थपलियाले बताए। बिमित हुनेको संख्या १८ लाख नाघेको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव थपलियाले ०७५/७६को नीति कार्यक्रममा ७९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे।
यस वर्ष सेवा प्रवाहतर्फ केही प्रगति भएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकालाई यातायात खर्च रकम दोब्बर गरिएको छ। सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पताल रहने नीतिअनुरूप पाँच वटा अस्पताललाई संघीय सरकार रहने गरी तृतीय तहको अस्पताल (टर्सरी) मा स्तरोन्नति गरिएको छ। नसर्ने रोगको उपचारका लागि विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत लिने बिरामीको संख्या ३५ हजार नाघेको छ। १२ वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिएको छ।
मन्त्रालयका विभागीय तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्झौता गरी आगामी वर्ष कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने सचिव थपलियाले बताए। अस्पताल व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने र आईसीयू बेडको संख्यामा वृद्धि गरिने आगामी कार्यदिशा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नाफामूलक निजी क्षेत्रको सेवालाई सेवामूलक क्षेत्रमा रुपान्तरणमा मन्त्रालय असफल रह्यो।
निजी अस्पतालमा मनोमानी ढंगले शुल्क लिइरहेकामा नियन्त्रण गर्न जटिल रहेको स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले बताइन्। ‘शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अलि जटिल रहेछ। निजी अस्पताललाई वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ। गहन छलफल भए पनि निर्णयको स्थितिमा पुग्न सकिएन। छिट्टै शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं’, डा. चौधरीले भनिन्।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बजेट, जनशक्ति र उपकरणको समस्या भए पनि मन्त्रालयको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाए। केन्द्रमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सातै वटा प्रदेशमा औषधि स्टोर कक्ष र अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मन्त्री यादवले बताए।
सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउन आफूले माग राखे पनि पूरा नभएको मन्त्री यादवको गुनासो छ। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट छ। जसमध्ये कर्मचारीको तलब भत्तामा ४ प्रतिशत खर्च हुन्छ। शून्य दशमलव ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नु छ’, मन्त्री यादवले भने।
प्रतिक्रिया