राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठ ०७७ मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संसद्मा भनेकी थिइन्, ‘तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाई अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ ।’ तर, अझै मुलुकमा १२ वटा तुइन बाँकी छन्, जनता जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

२५ असोज ०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केपी ओलीले दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापनको घोषणा गरेका ओली पहिलो कार्यकालमा एक वर्ष नपुग्दै बहिर्गमन भए ।

दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले तीन वर्ष शासन गरे । तर, उनको पहिलो कार्यकालको पहिलो निर्णय अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन । ओलीले आफ्नो कार्यकालभर तुइन विस्थापनलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहे । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष अगाडि नै सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताएकी थिइन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार ०७२ मा मुलुकमा एक सय ४२ वटा तुइन थिए । तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने नीति लिइएपछि त्यसयता एक सय एक सय ३० वटा विस्थापन गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मराहठ्ठाले जानकारी दिए । ‘अब १२ वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ, गत आव ०७७र७८ मै सक्ने लक्ष्य थियो, तर कोरोनाका कारण सकिएन,’ उनले भने, ‘आगामी चैतभित्र तुइन विस्थापन भइसक्छ ।’

विभागका अनुसार दार्चुलाको महाकाली नदीमा मात्र चारवटा तुइन छन् । सीमा भएर बग्ने उक्त नदीमा पुल बनाउन भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैमा निषेधाज्ञा भएपछि पुल निर्माण एक वर्ष ढिलो भएको मराहठ्ठाको दाबी छ । बाँकी आठवटा तुइन कर्णाली र कालीगण्डकी नदीमा छन् ।

‘पुल बनाउँदा नेपाल र भारत दुवैतिर पर्छ । निषेधाज्ञामा कामदार भारततिर जान पाएनन्,’ उनले भने । विभागका अनुसार झोलुंगे पुलका लागि लट्ठा ९केवल झुन्ड्याउने डन्डी० ठेक्काको काम भारतको महाराष्ट्रको एउटा कम्पनीले पाएको थियो । तर, निषेधाज्ञाका कारण भन्दै त्यो पनि आएन ।

पहिलो कार्यकालको पहिलो निर्णयमा ओलीले दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तुइन विस्थापनका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । तर, एक वर्ष नपुग्दै उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए ।

०७४ को निर्वाचनपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसको एक वर्षपछि २ फागुन ०७५ मा ओली सरकार गठनको एक वर्षको अवसरमा ओलीले आफूले सुरु गरेको तुइन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले उक्त वर्ष हरेक तीन दिनमा एउटाका दरले तुइन विस्थापन भएको दाबी गरे ।

अर्को वर्ष ३ फागुन ०७६ मा सरकार सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा पनि तुइनको विषयलाई महत्व दिएर उठाए । उनले देशभरमा विस्थापित हुन बाँकी तुइनको संख्या डेढ दर्जनभन्दा बढी नभएको दाबी गरे ।

सोही दिन तुइनलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘दार्चुलामा एक–दुईवटा तुुइन विस्थापन हुने क्रममा छन् । अचम्म लाग्छ होला साथीहरूलाई यहाँबाट मुग्लिन जाँदा बाटाभरि तुइनैतुइन, तुइनैतुइन माकुराको जालोजस्तो देखिन्थे, एउटा पनि देखिँदैन । मैले त्यही भएर भनिराखेको थिएँ, पछि सन्ततिलाई देखाउनका लागि फोटो खिचिराख्नुस् है अलि पछि तुइन हुँदैनन् भनेर । सवा सयजति तुुइन हटिसके, केही तुइन हट्दै छन् । तुइन पनि हटाउन नसक्ने सरकारले के गर्छ भन्नुभयो, हो तुइन हटाउन नसक्ने, विकास ल्याउन नसक्ने, गरिबी हटाउन नसक्ने, देश विकास गर्न नसक्नेले के गर्छ ? त्यही कारण त हामी चाहिएको, हामी त्यही गर्दै छौँ अहिले ।’

त्यसको तीन महिनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै २ जेठ ०७७ मा तुइनमा हुने आवागमन अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताउँदै भनिन्, ‘आधुनिक प्रविधिसहित सडक रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइलगायत ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाई अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ ।

यद्यपि, त्यसको नौ महिनापछि ३ फागुन ०७७ मा तीनवर्षे कार्यकालका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ओलीले केही तुइन बाँकी भएको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म एक सय ३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन् । सीमानदी महाकालीसहित पाँच स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य बाँकी छन् । प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरी–तराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैनन् । यस तीन वर्षको अवधिमा एक हजार चार सय २३ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन् ।’