काठमाण्डौ । पालिकाहरूले कानुनमै नभएको शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाहरूले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था कतै पनि छैन । तर एक सय ३१ पालिकाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर गएको वर्ष नौ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।

यस्तै पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत गएको वर्ष २८ पालिकाले पर्व खर्चका नाममा एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । साथै पोसाक खर्चका नाममा ४७ पालिकाले एक करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै ८४ पालिकाले ऐन विपरीत सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, यातायात इन्धन लगायतका शीर्षकमा तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगेका छन् ।

यस्तै ९३ पालिकाले तोकिएको भन्दा फरक हुने गरी मासिक सुविधाबापत पाँच करोड ९८ लाख रुपैयाँ लिएका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।