काठमाडौं । नेपालका ठूला आयोजनाको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा जान किन रोकिए ? नेपालमा यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
विद्युतलाई ‘रणनीतिक वस्तु’का रुपमा व्यवहार देखाइरहेको भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूमा बढ्दो चिनियाँ ठेक्का, जनशक्ति र प्रविधि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आशंका छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुली बिक्री प्रस्ताव गरे पनि भारतले रोकेर राखेका सबैजसो आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरेकाले यस्तो आशंका उत्पन्न भएको हो । प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अझै अनुमति पाएको छैन ।
भारतले आफ्नो अनुदान सहयोगमा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट आयोजनाका विद्युत मात्र आफ्नो प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न अनुमति दिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, तल्लो मर्स्याङ्दी र भोटेकोशी आयोजनाको बिजुली रोक्नुको स्पष्ट कारण भारतले दिएको छैन । विभिन्न कागजात मागेर अध्ययनमा रहेको बताए पनि ती आयोजनाका विद्युत लिन परेको समस्या खुलाएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिनियाँ ठेकदारले काम गरेका आयोजनाहरूबाट विद्युत् लिन भारत पन्छिएको प्रमाण माथिल्लो तामाकोशी भएको बताउँछन् ।
‘भारतमा ऊर्जा संकट छ, पूर्ण रुपमा नेपाली लगानीमा बनेका ठूलो आयोजनाबाट बिजुली लिने निर्णय गर्न कुनै लामो अध्ययन आवश्यक पर्ने थिएन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘सबै कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि चिनियाँ ठेकदार संलग्न आयोजनाका विद्युतमा उसले अर्घेल्याइँ गरेको देखिएको छ ।’
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सिभिलतर्फको ठेक्का पाएको माथिल्लो तामाकोशीमा परियोजनाको परामर्शदाता र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको काम भारतीय कम्पनीले गरेको थियो । महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त अमेरिकी लगानीको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना पनि सिनो हाइड्रोले नै पुनर्निर्माण गरेको हो ।
जर्मन सरकारको ऋण लगानीमा बनेको तल्लो मर्स्याङ्दीको प्रस्ताव केही ढिला पठाइएकाले त्यसबारे भने भारतबाट छिट्टै सकारात्मक निर्णय आउने ऊर्जा मन्त्रालयको अपेक्षा छ । यो परियोजनामा चिनियाँ ठेकदार संलग्न नभएको कारण पनि मन्त्रालयले यस्तो अपेक्षा गरेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका धेरैजसो जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकदारले काम गरिरहेका छन् । सस्तो प्रविधिबाट काम गर्ने भएकाले सार्वजनिक मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका आयोजनाले पनि चिनियाँ ठेकदार परिचालन गर्ने क्रम बढ्दो छ । भारतले भने चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोकेको आंशका ऊर्जा अधिकारीहरूको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजना रोक्ने भारतको लिखित नीति भने छैन । भारतले २६ फेब्रुअरी २०२१ (१४ फागुन २०७७) जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले चीन र पाकिस्तानको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली भारत जानबाट रोकेको छ ।
‘नियन्त्रण’ शब्दलाई आधार बनाएर चिनियाँ ठेकदार संलग्न परियोजनाको बिजुली रोक्न खोजेको ऊर्जाका अधिकारीहरूको आशंका छ । ‘आयोजनास्थल निर्माण भएपछि ठेकदारको नियन्त्रण नरहने भएकाले के आधारमा नेपालको बिजुली रोकिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले उत्पादनमा चिनियाँ ठेकदार संलग्न बिजुली लिन्न भन्यो भने चाहिँ हाम्रा अधिकांश आयोजनाको बिजुली भारत पठाउन सकिँदैन ।’
प्राधिकरणले यतिबेला दिनमा नै करिब २०० मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकेर खेर फालिरहेको छ । रातमा खेर जाने बिजुलीको परिमाण ५०० मेगावाटभन्दा बढी छ । यो अवस्था मध्य मंसिरसम्म रहने छ ।
भारतले रोकिरहेको तामाकोशी पूर्ण रुपमा नेपालको लगानीमा बनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । आयोजनामा सरकारको १२ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० अर्ब, नेपाल टेलिकमको ६ अर्ब ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई अर्ब ८० करोड र नागरिक लगानी कोषको दुई अर्ब रुपैंया लगानी छ ।
१० अर्ब ५९ करोडको स्वपुँजीसहितको यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४ अर्ब ३४ करोड, नेपाल टेलिकमको ६३ करोड, नागरिक लगानी कोषको २१ करोड, राष्ट्रिय विमान संस्थानको २१ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष र बचतकर्ताको १ अर्ब ८२ करोड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ४० करोड, कर्जा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीको ३० करोड, दोलखाका स्थानीयको १ अर्ब ५ करोड र सर्वसाधारणको १ अर्ब ५८ करोड शेयर पुँजी छ ।
न्यूखिम्ती सबस्टेसनमा जोडिएकाले तामाकोशी आयोजनाको बिजुली ढल्केबर(मुजफ्फरपुरको ४०० केभी प्रशारण लाइनबाटै भारत लैजान पनि सहज छ ।
४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी आयोजना अमेरिकी कम्पनी पान्डाको लगानीमा बनेको हो । पाण्डाले १९९७ मा ९८ मिलियन डलर विदेशी लगानी ल्याएपछि यो आयोजना बनेको थियो ।
प्रतिक्रिया