काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी०का विषयमा व्यापक बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ माघमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए, ‘एमसीसीको बाहनामा नेपालमा अमेरिका र चीनबीच लडाईं भइरहेको छ ।’
देउवाले गठबन्धनको बैठकमा यसो भन्दा अमेरिका र चीन खुलेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिएनन् । आ(आफ्नो स्वार्थको लबिइङ दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले दलका नेताहरु र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुमार्फत गरिरहेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिका र चीनका कूटनीतिज्ञहरुको प्रस्तुतीले प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको आशंका पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । त्यसको पटाक्षेप भयो, शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङमार्फत ।
अमेरिकाले नेपालमा ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै वेनबिङले विरोध जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री लूको टेलिफोन र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न गरेको ताकेताप्रति संकेत गर्दै चीनले यसलाई अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’को संज्ञा दिएको छ । एमसीसीबारे चीनको आधिकारिक धारणा यो नै पहिलो हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ ।’
शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ र शक्ति विस्तारका लागि कूटनीतिक अभिव्यक्ति दिनु नयाँ होइन । शक्ति केन्द्र हरूलाई आफ्नो देशको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नेपाली दलका नेताहरूको ‘अपरिपक्व कूटनीति’ प्रदर्शनलाई भने अस्वभाविक मान्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । ‘अनुदान सहायतालाई लिएर यहाँसम्मको परिस्थिति नआउनुपर्ने हो, यो हाम्रा लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हाम्रो विश्वनीयता कति धरासयी भएछ भनेर देखाउँछ । यो हाम्रै परिस्थितिको सृजना हो,’ परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘यसमा नेताहरुको दोहोरो बोली, राजनीतिक अवसरवाद र अहिले गरिहालौं, पछि देखाजायगा भन्ने खालको तदर्थवादले भूमिका खेलेको छ ।’
२७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसीबारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री लूले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले अमेरिकाले कुनै धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसअघि १५ माघमै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सीपीसी०का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले करिब १ घण्टा भर्चुअल संवाद गरेर एमसीसी अनुमोदनको बाटोमा नजान प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
केही अघिसम्म दलका नेताहरुलाई भित्री रुपमा दबाब दिंदै आएका शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन खुलेआम उत्रिँदा उनीहरुको सामरिक स्वार्थलाई त बल पुग्ला, नेपालको आन्तरिक राजनीति र अन्तराष्ट्रिय उपस्थितिबारे भने जर्बजस्त प्रश्न छाडेको छ ।
नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले नेपालको विषयमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने बताए । ‘हाम्रो विषयमा अन्तिम निर्णय हामीले गर्छौं, मुलुकमा के हित हुन्छ, के अहित हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीमा छ, नेपालका सांसदहरुमा छ, नेपालको संसदमा छ । किनभने उनीहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसित भने, ‘नेपालीले गर्ने फैसलालाई सबै मुलुकले सम्मान गर्नुपर्छ र सबै मुलुकले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामी त्यही बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्न १६ फागुनसम्म समय छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखर एमसीसी अनुमोदनका लागि मागेको समयका आधारमा अमेरिकाले यो डेडलाइन तोकिदिएको हो । त्यही समय नजिकिँदै गर्दा नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको टकरावको केन्ऽ बन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । त्यसलाई बल पुर्याउने काम अमेरिका र चीनबाटै भयो ।
शुक्रबार अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय र चीनको विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त धारणा त्यसको ताजा उदाहरण हुन् ।
एमसीसीको विरुद्धमा केही सत्तारुढ दल र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले सडक संघर्षको बाटो रोजेपछि शुक्रबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्ड बेरीले यसबारे प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं, एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो,’ उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’
त्यही दिन चीनले पनि नेपालमा अमेरिकाले ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । एमसीसीलाई लिएर चिनियाँहरु नेपालमा पहिलेदेखि नै सक्रिय थिए । सन् २०१७ मा एमसीसीलाई इन्डोप्यासेफिक सैन्य रणनीति (आइपीएस)को अंग बनाउने निर्णय गरेपछि नै नेपालमा सुरु हुँदै गरेको एमसीसी परियोजनाबारे चीनको चासो बढेको थियो । स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालको उत्तरी सीमाना जोडिएको र तिब्बतमाथि अमेरिकाको चासो रहेकाले नेपालमा आउने आर्थिक सहयोग र सुरक्षाका मामिलामा चीन अलिधेरै सचेत देखिन्छ । अहिले उसको यो सचेतता मुखर भएको मात्रै हो ।
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो समय विश्व शक्ति सन्तुलनमा आइरहेको बदलावसँग चीन र अमेरिकाको पछिल्लो द्वन्द्व सम्बन्धित छन् । ‘अमेरिकीहरुले उनीहरुको सुरक्षा दस्ताबेजमा होस् या राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चीनको उदय र चीनले पछिल्लो समय जुन प्रकारको संचनागत चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरेको छ,’ नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार रुपक सापकोटोले भने, ‘यसकारण अमेरिकाले गर्दै आएको समग्र कामलाई चीनले चासो पूर्वक हेरेको देखिन्छ, अमेरिकाले पनि त्यसै गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया