काठमाडौं । कुनै कारणवश ‘सेटिङ’ भत्किएन भने केही महिनाभित्रै चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स) पाउने निश्चित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जसरी भए पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउने गृहकार्यमा छन् ।
सीजीलाई पायक पर्ने गरी सबै खालको नीतिगत बन्दोबस्त गरिसकेर ‘बन्डल’मा लाइसेन्ससहित फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी छ । अहिले सेवा दिन नसकेर थलिएका टेलिकम कम्पनीहरूका लाइसेन्स खारेजीपछि उनीहरूका फ्रिक्वेन्सी सीजीलाई जिम्मा लगाउने योजना छ ।
लाइसेन्स लिने दौडधुपमा रहेको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक सांसद पनि हुन् । उनको कम्पनी सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय मागेको छ ।
मन्त्रालयले चाहेअनुसार नै प्राधिकरणले राय दियो भने सीजीलाई ढोका छलेर लाइसेन्स दिने जस्केलो खुल्नेछ । झण्डै पाँच वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले कानुन मिचेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले विद्यमान कानुनी प्रबन्धलाई कुल्चिएर मन्त्रिपरिषदबाटै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो ।
त्यसबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले नयाँ कम्पनी आए टेलिकम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने तर्क गर्दै आधारभूत सेवाको पूर्वशर्त नै पालना नगरेको सीजीलाई लाइसेन्स दिन सकिने राय लेखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए ।
त्यसकै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०को मन्त्रिपरिषद बैठक ९१५ जेठ, २०७४०ले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिन तोकिएका पूर्वशर्त पूरा नगरे पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो ।
सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । तर, सो निर्णय विवादमा परेपछि राजपत्रमा प्रकाशित नै भएन र सीजी टेलिकमले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन ।
जस्केलाबाट लाइसेन्स दिने तयारी
सञ्चार मन्त्रालयले पहिलेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अहिले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा कस्ता विषय उल्लेख गर्ने भनेर पत्र काटेरै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोधेको छ । यसमा के राय दिने भन्ने तय नभइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
प्रतिक्रिया