काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी नभएका तथा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख गरेकी हुन्।
रणनीति महत्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्धता गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया