काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीमा एकाधिकार रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार खोस्न सरकारले पुनः अध्ययन थालेको छ ।
राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष डा।विश्व पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले अहिले यसबारेमा काम गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले केही दिनअघि संसदमा गारएको जानकारीअनुसार १० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यदललाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन, आयल निगमको पुनर्संरचना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने लगायतका कार्यदेश दिइएको छ ।
सरकारको यो भूमिकासँगै वाणिज्य विभागमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अनुमति प्राप्त गर्न २०७२ सालमै आवेदन दिएका आधा दर्जन फर्म फेरि सल्बलाउन थालेका छन् ।
‘मन्त्रालय एक कदम अघि बढेसँगै पेट्रोलियम आयातको अनुमति प्राप्त गर्न धरौटी बुझाएका कम्पनी र समूहहरु जर्मराउन थालेका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो ‘पेट्रोलियम आयातको अनुमति माग्न धरौटीसहित आवेदन दिनेमा व्यापारिक घराना चौधरी समूह लगायत छन् ।’
जानकारहरुका भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण निगम शिथिल बनेको र तरल राजनीतिको फाइदा उठाउँदै व्यापारिक समूह सक्रिय भएको छ । जसको हातमा निगमको व्यापार सुम्पिन अहिले प्रयास थालिएको छ, यो यस अघि १३ पटक असफल भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया