नेपाल सरकारको बेवास्तामा पोर्चुगल



सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ग्रुपमा राज अर्याल  लेख्छन्, ‘नयाँ भिजा अपडेट के छ हाेला ?’ उनी मात्र हैन, नेपालीहरुबीच सूचना आदानप्रदान गर्न बनाइएका फेसबुक ग्रुपहरुमा भिसाको बारे धेरैले सोधखोज गरिरहन्छन् ।

नयाँ दिल्लीस्थित पोर्चुगिज राजदूतावासले परिवार पुनर्मिलन भिसा दिन ढिलाइ गरेपछि धेरैको छट्पटी बढेको छ । विशाल गुरुङले पनि भिसा पर्खेको एक वर्षभन्दा बढी भयो । उनी जस्ता धेरैलाई लागेको छ, ‘पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास भएको भए, पक्कै पनि कुटनीतिक पहलबाट सहज हुनेथियो ।’ एक देशले अर्काे देशसँग कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गराउन औपचारिक सरकारी माध्यम राजदूतावास स्थापना गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण, विस्तार र सम्बर्ध्दनको काम त पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ भने त्यहाँ बसोबास गर्ने आफ्ना जनताहरुलाई सुरक्षाको प्रत्यायभूति गराउनु पनि राजदूतावासको दायित्व हो ।

संसारभर रोजगार, शिक्षा, व्यवसायलगायतका लागि गएका आफ्ना नागरिकहरुको संरक्षण र हितका लागि द्विपक्षिय सम्बन्ध विस्तार गर्नु राजदूत र राजदूतावासको जिम्मेवारी हो । हुन त राजदूतावास स्थापनाका लागि सरकारले आफ्नै प्राथमिकता र मापदण्डहरु बनाएका हुन्छन् । विगतमा कुटनैतिक सम्बन्धमार्फत व्यापार, व्यवसायको वृद्धि गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने गर्दथ्यो । पछिल्लो समयमा भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरु पनि बढेका छन् । वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार लगायतका मुद्दाहरु स्थापित बन्दै गएका छन् ।

करिब तिस हजारभन्दा बढी बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावासको आवश्यकता रहेको छ । यहाँ राजदूतावास नहुँदा पासपोर्ट, मञ्जुरीनामा लगायतका कानुनी कागजपत्रका लागि फ्रान्सको पेरिसमा रहेको राजदूतावास धाउँनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । पोर्चुगलको छिमेकी मुलुक स्पेनमा नेपाली राजदूतावास भए पनि सरकारले पोर्चुगल हेर्ने जिम्मेवारी पेरिसको राजदूतावासलाई दिएको छ । पोर्चुगलबाट स्पेनसम्म जाँदा पैसा त खर्च हुन्छ नै, समय पनि उत्तिकै खर्च हुने गर्दछ ।

बेलाबेलामा पोर्चुगलमा राजदूतावास स्थापना गर्ने मुद्दा उठान नभएको भने हैन । कहिले एनआरएनए, कहिले कुनै सामाजिक संस्था, कहिले स्वतन्त्र समूहले यो मुद्दालाई उठाएको देखिन्छ । अभियानको रुपमा कार्यक्रमहरु पनि हुन्छन् तर अहिलेसम्म यसले सार्थकता भने पाएको छैन । यस विषयमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पोर्चुगल आएको बेला एक कार्यक्रममा राजदूतावास स्थापना गर्न त्यति सहज नभएको बताएका थिए । यसै सन्दर्भमा यो पंक्तिकारले हालका परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्कासँग सम्पर्क गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । त्यसो त कतिपयले राजदूतावासको आवश्यकता नरहेको पनि धारणा राखेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लिस्बनमा रहेका एक नेपाली व्यवसायीले राजदूतावास स्थापना गर्दा धेरै खर्च हुने र राज्यलाई धेरै भार पर्ने बताए ।

सेन्जेन मुलुकमा आवजजावत गर्न सहज भएकाले अन्य मुलुकमा पुगेर सेवा लिन गाह्रो नभएको उनको दाबी छ । यहाँ करिब दुई दर्जनको हाराहारीमा राजनीतिक र सामाजिक संस्थाहरु छन् । यी मध्ये विश्व सञ्जाल रहेको एनआरएनए आफूभित्रको आन्तरिक लडाइँले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई बलियो र राजनीतिक पहुँच रहेको संगठन मानिन्छ । अन्य राजनीतिक संगठनहरु पनि विद्यमान रहेका छन् । तर राजदूतावास स्थापनाको मुद्दा यिनीहरुको प्राथमिकतामा नपरेको सर्वसाधारणहरुको गुनासो रहेकोछ ।

नेपालमा अर्थतन्त्र मजबुत नबनेसम्म विदेशिने लहर रोकिनेवाला छैन । यस्तो अवस्थामा युरोप एउटा आकर्षक गन्तव्य हो । युरोपमध्ये आप्रवासीहरुलाई बसोबास अनुमति प्रदान गर्न उदार मानिएको पोर्चुगल सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । त्यसैले सरकारले नाफा वा घाटाको हिसाबकिताब नगरी आफ्ना जनताका सुरक्षाका लागि राजदूतावास स्थापना गर्न अपरिहार्य छ ।

सम्बन्धित समाचार