लिस्वन । यतिखेर पोर्चुगलमा रहेको नेपाली समूदायमा राहदानीको विषय तात्तातो बहस भएको छ । खासगरी नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा. बिमला राई पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा गैरआवासीय नेपाली संघ, पोर्चुगलसहित युरोपको अन्य एनसिसिहरुले आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रीले पोर्चुगलमा रहेको राहदानीको समस्या समाधान गर्न दुई हप्ताभित्र सरकारी टोली पोर्चुगल आइपुग्ने बताएपछि माहोल तात्तिएको हो ।
आवासीय अनुमतिसँगै युरोपको नागरिकता प्राप्त गर्न अन्य युरोपियन मुलुकको तुलनामा पोर्चुगल सहज रहेकोले नेपाली आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । उनिहरु कोही वैधानिक बाटो भएर आएका छन् भने कोही अवैधानिक बाटो हुँदै आएका छन् ।
अहिले नेपालीको संख्या वृध्दिसँगै तिनिहरुको समस्याहरु पनि बढिरहेका छन् । समस्याहरुको चाङभित्र अहिले राहदानीको समस्या एउटा बिकराल बन्दै आइरहेको छ । विशेषगरी अवैधानिक बाटो भएर आउने धेरै जनाले राहदानी फ्याँकेर आएका छन् । एक देशको सिमानाबाट अर्को देश पार गर्ने बेलामा पक्राउ परे नेपालमा नै डिपोर्ट हुनसक्ने भयले आफ्नो पहिचान लुकाउन उनिहरुले राहदानी फ्याँक्ने गरेका छन् । त्यसो त राहदानीे हराउने र म्याद सकिएर बसेकाहरु पनि धेरै छन् । जसलाई तुरुन्त नयाँ राहदानीको आवश्यकता परेको छ । आवासीय अनुमतिका लागि कार्ड प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरु त फ्रान्स पुगेर पनि राहदानीका लागि निवेदन दिन सक्छन् तर कार्ड नपाएका व्यक्तिहरु धेरै मारमा परेका छन् ।
पोर्चुगलमा रहेको नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालयका अनुसार राहदानी हराएका र म्याद सकिएर बसेकाहरु लगभग २ हजार ५०० जनाकाे हाराहारीमा छन् । त्यसैगरी ६ महिनाभन्दा कम म्याद रहेकाहरु करिब २ हजारकाे हाराहारीमा छन् । यो संख्या दिनहुँ बढ्ने क्रममा छ ।
नेपाल सरकारले पोर्चुगल हेर्ने जिम्मेवारी फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूवासलाई दिएको छ । राहदानी, अधिकृत वारेसनामा लगायतको अधिकार उसैलाई छ । उसले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी महसुस नगर्दा पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरुले सास्ती खेप्नु परेको हो ।
यदि नेपाल सरकार यहाँ बस्ने नेपालीहरुको समस्यामा संवेदनशील रहेको भए समय समयमा राजदूतावासको टोली उपस्थित हुनुपर्थ्यो तर त्यो देखिएन । पोर्चुगलको महावाणिज्यदूतको कार्यालयलाई सीमित अधिकार दिएको छ । यदि महावाणिज्यदूतको कार्यालयलाई अधिकार थपिदिने हो भने पनि धेरै समस्याको हल हुनसक्ने थियो ।
यद्यपी नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालयले राहदानीको समस्या समाधान गर्न तिथिमिति नतोकिए पनि राजदूतावासको टोली आउने निश्चित रहेको जानकारी दिएको छ।
जस लिने होडबाजी
राहदानीको समस्या समाधान गर्न मिति टुंगो नभएपनि सरकारी टोली आउने भएसँगै यसको जस लिन यहाँका संघसंस्थाको होडबाजी शुरु भएको छ ।
गत जनवरी २९ मा गैरआवासीय नेपाली संघ, पोर्चुगलसहित युरोपको अन्य एनसिसिहरुले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रवीन अधिकारी र महासचिव राजकुमार थापाले परराष्ट्र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको र टोली पठाउने प्रतिवध्दता पाएको बताएको छ । संघबाट असन्तुष्ट भई बनेको अर्को समितिको सोमफुरी शेर्पाको टोलीले त्यस लगत्तै फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो ।
पोर्चुगलमा रहेका राजनीतिक संगठनहरु पनि जस लिन खोज्ने होडबाजीमा छन् । नेपाली कांग्रेस निकट संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति वकिल केसिले तत्कालीन समयमा अघिल्लो सरकारको परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियोे । उनिहरुले आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएकोले सोही समयबाट राहदानीको समस्या समाधान गर्न पहल शुरु गरेको दावी गरेको छ ।
यता नेकपा (एमाले) निकट संगठन नेपाली प्रवासी मञ्चका नेतृत्वले पनि हाल आफ्नै पार्टीको परराष्ट्र मन्त्री भएकाले यसका लागि परिणाममुखी हुने काम गरेको जिकिर गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रवास समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्न हालै बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पोर्चुगलको राहदानीको विषय पनि समेटेको छ ।
त्यसो त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, पोर्चुगलका अध्यक्ष हेम गुरुङले आफ्नो संस्थाले पनि यस विषयमा उल्लेख्य पहल गरेको बताएको छ ।
नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालयले आफ्नो कार्यालयले राहदानीको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएको छ । आफ्नो कार्यालयलाई सीमित अधिकार मात्र दिएकाले आफूहरुले चाहेर पनि चाँडो समाधान गर्न नसकेको जनाएको छ । तर राहदानीका लागि फ्रान्सस्थित राजदूतावास लगायत अन्य माथिल्लो निकायमा निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताएको छ । फ्रान्सस्थित राजदूत र राजदूतावाससँग यस विषयमा व्यापक पत्रचार र छलफल गरिरहेको पनि जनाएको छ ।
जे होस्, पहलकदमी जुनसुकै संघसंस्था वा निकायले गरोस् तर पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरुलाई नतिजा चाहिएको छ । राहदानी हराउने र म्याद सकिएर बसेकाहरुलाई चाँडो राहदानी चाहिएको छ । त्यसैले जस लिने होडबाजीभन्दा तत्काल समस्याको गाँठो फुकाउन सरोकारवाला निकायहरु लाग्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया