खाँदबारी । सङ्खुवासभामा निर्माणाधिन अरुण–३ जलविधुत् आयोजनाको पावर हाउस, ड्याम साइड देखि प्रसारण लाइन निमार्णको काम एक साथ भइरहेको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि जग्गा मुआब्जामा स्थानीय प्रशासनले गरेको विभेदकारी मुल्याङ्कनका कारण जग्गा धनीहरु सरकारी निकायको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् ।
मंगलबार अरुण तेस्रो चार सय केभी प्रशारण लाइन मुआब्जा सरोर समितिले सदरमुकाम खाँदबारीमा पत्रकार संमेलन गरेर जग्गा धनिहरु जग्गाको उचित मुल्याङकनको माग गरेका छन् । समितिका अध्यक्ष छत्रमणी काफ्लेले भने स्थानीय प्रशासनले मनोमानी ढंगले जग्गाको मुल्याङकन गरी मुल्य निर्धारण गरेको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको चार सय केभी प्रसारण लाइन सङ्खुवासभाको दिदिङ हुँदै धनुषाको ढल्केबर पु¥यान जग्गा अधिग्रहण गरि प्रसारण लाइनको काम गरिरहेको छ ।
आयोजनाले यस जिल्लामा मात्रै ५९ बटा टावर निर्माण गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै छ । टावर निर्माण र तार विस्ताका लागि खाँदबारी नगरपालिका भत्रि प्रति रोपनी पाँच लाख देखि आठ लाख रुपैयाँमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यायले सङ्खुवासभाले गरेपछि जग्गा धनिहरु न्यायका लागि सरकार माग गरिरहेका छन् । संर्घष समिति अध्यक्ष काफ्लेले भने – ‘आयोजनाले स्थानीय जग्गा धनिको सुझाव नलिई र सार्वजनिक सुनावाई नै नगरी कोठामा बसेर जग्गाको मुल्य निर्धारण गरेको छ ।’ आफु खुसी जनताको जग्गा मुल्य अत्यन्तै न्युन मुल्याङकन गरीएको उनी बताउँछन् ।
विभिन्न स्थानमा घडेरी माथी बाट प्रसारण लागिएको तर मुल्याङ्कन भने न्युन गरेको उनको भनाई छ । जग्गा धनि सँग समन्वय नै गरी जिल्ला प्रशासनले जग्गा अधिग्रहणका लागि सुचना आह्वान गरेपछि जग्गा धनिहरु आक्रोसित भएका छन् । उनिको माग स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले बेवस्ता गरेपछि जग्गा धनिहरु गृह मन्त्रालय सम्म पुगेका छन् । यस आयोजनाले तत्कालिन दिदिङ, नुम गाविसमा पावर हाउस, ड्याम साइड निर्माणका लागि २०७३ सालमा प्रति रोपनी आठ लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि १२ लाख रुपैयाँ सम्म मुआब्जा वितरण गरेको थियो । तर जिल्ला प्रशासनले सात वर्ष पछि करिब आधा मुल्यमा जग्गाको मुल्याङ्कन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया