अरुण तेश्रो प्रवेशद्वार छ्याङ्कटी डाँडामा बन्द गरिएको सडक ।
खाँदबारी । सङ्खुवासभामा निर्माणाधिन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृह क्षेत्र प्रवेश मार्ग अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएको छ । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गा धनीले पाउनु पर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले शनिबारबाट सडक बन्द गरेका हुन् ।
प्रवेश मार्गको जग्गाको मुआब्जा नपाएका नागरिकहरुले चिचिला गाउँपालिका ३ स्थित पुखुवामा निर्माण भईरहेको विद्युत गृहको काम समेत रोकेका छन् । पिडितहरुको एक समुहले छ्याङ्कुटी डाँडाबाट सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाएका छन् भने अर्को समुहले विद्युत गृहको काम रोकेका हुन् । खाँदबारी नगरपालिका र चिचिला गाउँपालिकाको सिमा क्षेत्र छ्याङ्कुटीबाट अरुण तेश्रोको विद्युत गृह प्रवेश गरिन्छ । छ्याङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिकाको केराबारीसम्मको २४ किलोमिटर जग्गाको मुआब्जा पाउन छुट भएकाहरुले हालसम्म मुआब्जा रकम प्राप्त नभएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।
अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग निर्माणको क्रममा ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको मुआब्जा पिडित दालमु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जाको माग गर्दै विगत ७ बर्षदेखि आन्दोलन गर्दा समेत मुआब्जा नपाएपछि अनिश्चित कालको लागि सडक बन्द गर्नु परेको स्थानीय ताम्रिङ शेर्पाले बताउनुभयो । यस अघिको पटक पटकको आन्दोलनमा विभिन्न आश्वासन देखाएर बाटो खुलाएको तर हालसम्म पनि आफुहरुको माग पुरा नभएको शेर्पाको गुनासो छ । यस पटक पिडितहरुको बैंक खातामा रकम नआएसम्म बाटो बन्द गर्ने आन्दोलनरत स्थानीयले बताएका छन् ।
अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेश्रो सडकको प्रयोजनको लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेश्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैंककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगतकट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दाँयाबायाँ काटेको थियो । तर मुआब्जा पाएकाहरुले पनि १५ मिटरको मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यस बाहेक थुप्रै ठाउँहरुमा सडकको रुट परिवर्तन भई मुआब्जा नपाएकाहरुको पनि लगतकट्टा गरि सडक विस्तार गरिएको थियो ।
यसपछि स्थानीय नागरिकहरु संघर्ष समिति नै गठन गरि पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए । यो मुआब्जा बिवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरि उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा लालपुर्जा भएकै ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनु पर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो । सो पछि मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत बैशाख २६ गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
हालसम्म पनि पिडितहरुलाई मुआब्जा रकम उपलब्ध नगराएपछि चिचिला गाउँपालिका पनि असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री र लगानी बोर्डसँग पटक पटक छलफल, अन्र्तकृया गरेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएपनि माथिल्लो निकायले बेवास्ता गरेको चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पाको भनाई छ । यस अघिको आन्दोलनहरुमा मध्यमार्गी भुमिकामा रहेको गाउँपालिका अहिले स्थानीयको आन्दोलनमा पालिकाको ऐक्यबद्धता रहेको अध्यक्ष शेर्पाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
गाेरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएकाे ।
प्रतिक्रिया