सङ्खुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारीमा हिमालय माध्यमिक विद्यालय नाम गरेको एउटा पुरानो विद्यालय छ जहाँ पढेका ५ जना विद्यार्थीहरु (दिनेश थपलिया, प्रेम कुमार राई, राजिब गौतम, इश्वर नेपाल र दिनेश कुमार घिमिरे) वि.सं. २०७५ सालमा एकै चोटि नेपालको सरकार सचिब भएका थिए । मोरङको पथरीश्चरे नगरपालिका रिंगुवा स्थित सिंहबाहिनी माध्यमिक विद्यालयमा पढेका सामन्य परिवारका भोगेन्द्र कठायत अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाजको क्याप्टेन छन् ।
यी दुई दृष्टान्त प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन जसले सार्बजनिक शिक्षाको क्षमता देखाउछ । उल्लेखित पात्रहरु बाहेक मुलुकका विभित्र विशिष्ट व्यक्तिहरु सार्बजनिक शिक्षाबाटै दिक्षित भएर माथिल्लो स्थानमा पुगेका कयौं उदाहरणहरु छन । तर त्यो बेला मुलुकको सार्बजनिक शिक्षाको स्थान धेरै माथी थियो र जनताको विस्वास पनि उच्च थियो । तर अहिले सार्बजनिक शिक्षाको कुरा गर्ने बित्तिकै मान्छेहरु नमिठो गरी नाक खुम्च्याउछन् । सामुदायिक विद्यालयबाट उच्च जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ भनेर कसैले पनि विस्वास गर्न सक्दैनन् । विद्यालयीय शिक्षा होस या उच्च शिक्षा होस, सार्बजनिक शिक्षा दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । आखिर हाम्रो शिक्षा यो हदसम्म बिग्रनुमा को जिम्मेवार छ त ?
नेपालको सार्बजनिक शिक्षाको इतिहास धेरै पुरानो छैन । वि.सं.२००७ साल अघि सम्म राज्य नियन्त्रित शिक्षा प्रणाली थियो । राणा शासन अघिको गुरुकुल शिक्षा होस या राणा कालको दरबारिया शिक्षा, आम नागरिकको पहुँच भन्दा धेरै टाढा थियो । यति मात्र होइन आम नागरिकको लागि शिक्षा प्राप्ती दण्डनीय समेत थियो । त्यो कालरात्रीको समयमा मुलुक बाहिर (भारत) गएर केही सीमित युवाहरुले आधारभुत र उच्चशिक्षा हासिल गरेका थिए । त्यसैको बलमा १०४ वर्षीय राणा शासनको अन्त्य भयो ।
राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा सार्बजनिक शिक्षाको उभार सुरु भयो । प्रजातन्त्रको लहरसँगै गाउँ वस्ती, सहर बजार सबै तिर धमाधम स्कुल खुल्न थाले । सङ्ख्यात्मक हिसाबले शिक्षा विकासको क्रम उल्लेखनीय भए पनि गुणात्मक विकास हुन सकिरहेको थिएन । राज्यले शिक्षा सम्बन्धि विभित्र आयोग बनाउनमै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठान्यो । यही सिलसिलामा वि.सं. २०१७ पुस १ गते निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणासँगै पुनः सार्बजनिक शिक्षा राज्य नियन्त्रित हुन पुग्यो ।
पञ्चायत कालको शिक्षा राज्य नियन्त्रित भए पनि यो समयमा शिक्षा विकासमा महत्वोपुर्ण विकास भएको छ । अहिले मुलुकमा जति पनि विद्वान र विशिष्टिकृत जनशक्ति छन् , तिनीहरु यही पञ्चायतकालिन शिक्षाकै उत्पादन हुन् । नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने एक हिसाबले पञ्चायतकालिन शिक्षा स्वर्णकाल थियो । त्यसको मुल कारण थियो राजा महेन्द्रले लागू गरेको राष्ट्रिय शिक्षा पद्घतिको योजना २०२८ । यसलाई नयाँ शिक्षा पनि भनियो किनकि यसले शिक्षा विकासमा योजनावद्घ नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्यो । शिक्षाको उदेश्य, संरचना, पाठ्यक्रमको ढाँचा, शिक्षाको कार्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या आदि किटानका साथ लागू गरियो । त्यति मात्र होइन नेपालमा पहिलो पटक बृहत्तर शिक्षा ऐन २०२८ लागू गरियो ।
पञ्चायतकालिन शिक्षाको सबल पक्ष भनेको राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा सार्बजनिक शिक्षा राखिनु हो । शिक्षा राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ र राष्ट्र तथा राष्ट्रियताप्रती शिक्षा बफादार हुनुपर्छ भत्रे त्यो बेलाको शिक्षाको मुलभुत सिद्घान्त थियो । त्यसैले त्यो बेलाको शिक्षा निकै गहकिलो र वजनदार थियो । जब कुनै विद्यार्थीले कुनै तहको डिग्री हासिल गर्छ, तब ऊ राज्यको एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा स्थान पाउथ्यो ।
बहुदलीय व्यवस्था र शैक्षिक पतन
निरंकुश पञ्चायती शासनको अन्त्यसगै सार्बजनिक शिक्षाको पतन सुरु भयो । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई उदार अर्थतन्त्र बनाउने बहानामा सरकारी कलकारखानाहरु धमाधम बिक्री भए । निजीकरणको प्रादुर्भावसँगै सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन थाल्यो । यसको असरबाट शिक्षा प्रणाली अछुतो हुने कुरा भएन । शिक्षामा निजीकरणको खुलेआम प्रबेश भयो । सोही अनुसारको नीति नियम बनाइए । शिक्षालाई कल कारखाना जस्तो सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा लिइयो । कम्पनी ऐनको व्यवस्था गरेर निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अन्तरगत खोल्न पाइने भयो । त्यसपछि सुरु भयो सार्बजनिक शिक्षाको दुर्गति ।
चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भए निजी स्कुलहरु जसले विभित्र मुल्यमा सर्टिफिकेट उत्पादन गर्छ । कम्पनी ऐन अन्तरगत खुलेपछि निजी स्कुलको प्रमुख उदेश्य नाफा कमाउनु नै हो । नाफा कमाउने बहानामा स्कुलहरु बिच यति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाले कि विद्यार्थीमा ज्ञान, सीप र नैतिकताको मूल्याङ्कनले कुनै स्थान पाएन । सर्टिफिकेटमा जति धेरै अंक चढाइयो उति धेरै नाफा कमाउन सकिने भयो ।
यो बेथिति रोक्ने भनेको नीति निर्माता तहबाट नै थियो । तर दुर्भाग्य के भयो भने हरेक नेता र प्रशासकहरु आ–आफ्नै निजी स्कुल खोलेर बसेका छन् । उनीहरुले आफ्नो व्यावसाय डुब्ने गरी कहिल्यै नीति बनाउन चाहेनन् जसको प्रत्यक्ष असर सार्बजनिक शिक्षामा पर्न गयो । त्यसपछि यसतो कहली लाग्दो समय पनि आयो कि धनी र गरीबका छोराछोरीले पढ्ने स्कुल नै बेग्लाबेग्लै हुन पुग्यो । पैसा हुनेको छोराछोरी निजी स्कुल र पैसा नहुनेको छोराछोरी सार्बजनिक स्कुलमा पढाउने परिपाटीको विकास भयो ।
उता सार्बजनिक शिक्षाको जिम्मेवारीबाट सरकार सर्लक्क पन्छिने बाटो लियो । शिक्षा ऐनलाई नै संशोधन गरेर विद्यालयको रेखदेश, व्यवस्थापन र नियन्त्रणको जिम्मेवार समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन गरेको सर्बोच्च निकायको रुपमा स्थापित गरियो । अनि सुरु भयो विद्यालयमा चरम राजनीतिकरणको कुरुप कालरात्री ।
शिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्मको अधिकार पाएको वि.व्य.स.मा प्रबेश पाउन राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र होइन साम, दाम, दण्ड, भेद नै प्रयोग गर्न थालियो । यस्तो हतकाण्ड गर्नु पर्ने कारण भनेको आर्थिक उपार्जन नै हो । शिक्षकको नियुक्ति र सरुवामा समितिले लाखौको कारोबार गरेका अनगिन्ती समाचारहरु हामीले बिगत तीन दशक देखि सुन्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ । बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि सुधारमा लाग्नु पर्ने समिती आर्थिक उपार्जन र राजनीतिकरणमा लागेपछि हाम्रो सार्बजनिक शिक्षा ध्वस्त नभएर चुस्तदुरुस्त हुने कुरै भएन ।
विषाक्त राजनीतिकरण
राणा शासन ढाल्न होस या पञ्चायती व्यवस्था फाल्न, राजनीतिक दलको भूमिका पहिलो र महत्त्वपूर्ण थियो ।तर अफसोच राजनीतिक दलहरुले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली पश्चात् राजनीति गर्ने थलोको रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिए । यो नै हाम्रो सार्बजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्न प्रमुख आधार बन्यो । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भातृ संगठनको रुपमा विद्यार्थी र शिक्षक दुबैलाई प्रयोग गरे जसले गर्दा शिक्षण सँस्थामा राजनीति गर्न पहिलो आधार खडा गर्यो ।
पचासको दशक विद्यार्थी आन्दोलनको समय थियो । त्यो बेला विद्यार्थीको आन्दोलनले सरकार ढाल्ने तागत राख्थ्यो । त्यो देखेपछि राजनीतिक दलहरुले विद्यार्थीको भातृ संगठन बनाएर विश्वविद्यालय देखि प्राथमिक तहका कक्षा सम्म राजनीतिक गतिविधि पुर्याए । देशको कर्णधार भनिएका बालबालिका राजनीतिक दलका झण्डा समाएर जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाउन थालेपछि सार्बजनिक शिक्षा धूलोपिठो हुने अवस्थामा पुग्यो । विद्यार्थीको आव्हानमा बन्द, हड्ताल र तालाबन्दी नभएको दिन नै हुदैन थियो । विश्वविद्यालयमा त अहिले पनि विद्यार्थीको तालाबन्दी महिनौं सम्म भइरहेका छन ।
सार्बजनिक विद्यालयहरुमा हुने यस्ता गतिविधिले आम नागरिकको विस्वास र भरोसा ह्वात्तै घट्न गयो । यसको फाइदा निजी स्कुलहरुले तुरुन्त उठाउन थालिहाले । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अंग्रेजी शिक्षाको जालो फिजाएर निजी स्कुलहरुले समाजको एक तहका मान्छेहरुलाई कब्जामा राख्न सफल भए । उता सार्बजनिक विद्यालयहरु दिनदिनैको राजनीतिकरण र राज्य पक्षको बेवास्ताको कारण उठ्नै नसक्ने गरि थला पर्यो ।
राजनीतिक दलले विद्यार्थीको मात्र भातृ संगठन बनाएनन्, शिक्षकको समेत भातृ संगठन बनाएर शिक्षकलाई पार्टी झोला बोकाई गाउँ गाउँ पठाए । २०४६ साल सम्म शिक्षकहरु एउटै मात्र संगठन थियो – नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन । तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली पश्चात् दल पिच्छे शिक्षक संघ संगठन खुल्न थाले जसले गर्दा शिक्षकहरुमा दलगत प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । त्यतिले नपुगेर शिक्षकहरुलाई पार्टीको विभित्र कार्यकारी पदमा राखेर खुलेआम राजनीतिमा सहभागी गराइयो । विशुद्घ पेशागत हकहितका निम्ति संगठित हुनुपर्ने शिक्षकहरु दलगत आधारमा संगठन बनाउन थालेपछि सार्बजनिक शिक्षाको साँख गिरेर सुन्यमा आइपुग्यो । शिक्षक संघ, संगठनको नेता भएपछि पढाउन नपर्ने र विद्यालय जान नपर्ने अप्रत्यक्ष बुझाइ भयो । फलतः कक्षा कोठा शिक्षक बिहिन बत्र थाले ।
थला परेको सार्बजनिक शिक्षामा आगोमाथि घ्यु थपे झैँ १० वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि उसैगरी प¥यो । बिद्रोही पक्षले आफ्नो मुख्य लक्षित क्षेत्र नै सार्वजनिक विद्यालयलाई रोजे । यसबाट उनीहरुलाई प्रत्यक्ष तीन वटा फाइदा थियो । पहिलो, शिक्षक कर्मचारीबाट चन्दा असुली । दोस्रो, विद्यालयका बालबालिकालाई छापामारमा भर्ती गराउन सजिलो । तेस्रो, सार्बजनिक विद्यालयबाट बिद्रोहको प्रचारप्रसार गराउन सजिलो । तर यसको असर भने भयङ्कर देखियो । सशस्त्र बिद्रोहबाट त्रसित आम नागरिकले गाउँ छाडे र सहर पसे । फलतः गाउँको विद्यालयहरु दुब्लाउदै गए, सहरका निजी स्कुलहरु मोटाउदै गए ।
आत्मविश्वास बिहिन शिक्षक
आ.व. २०८०/८१ को सुरु महिनामा नै रंगेली नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय सुधार सम्बन्धि एक दिने गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पालिका भरिका सबै विद्यालयको प्रधानाध्यापक, वि.व्य.स. अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष देखि सांसदह सम्मका जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए । विशिष्ट वक्ताको रुपमा आमन्त्रित कोशी प्रदेश सभा सदस्य माननीय गयानन्द मण्डल (पछिबाट कृषि मन्त्री) ले मन्तव्यको सिलसिलामा एउटा प्रश्न राखे – ल तपाईंहरु मध्य क–कसको बालबच्चा सरकारी स्कुल पढ्छन् , हात उठाउनुस त ? उपस्थित मध्ये यो पंक्तिकार बाहेक कसैले हात उठाएनन् । अर्थात सबैले आफ्नो बालबच्चा निजी स्कुलमै पढाउदा रहेछन् ।
उल्लिखित दृष्टान्तले के देखाउछ भने शिक्षकहरु आफैमा आफैको विस्वास छैन । आफू सरकारी स्कुलमा पढाएर छोराछोरी चाहिँ निजी स्कुल पठाउनु भनेको आफूले आफैलाई विस्वास नगर्नु हो । अर्थात आफूले दिने शिक्षामा आफैले विस्वास गर्न नसक्नु हो । तर शिक्षकहरुलाई यो हद सम्मको स्थितिमा पुराउने अन्य धेरै कारण छन् । शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोइरालाले भने जस्तो शिक्षकलाई ठेगानमा ल्याइए, सब ठिक हुन्छ भने जस्तो पनि होइन । न त सारा दोष अरुलाई दिएर आफै चोखिने शिक्षकहरुको पुरान डेट एक्सपायर आइडिया जस्तो नै हो ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आत्मविवास बिहिन भएका छन । न आफूले पढाएको विद्यार्थीले राम्रो नतिजा ल्याउछ, न राम्रो ल्याउन गरी विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ । यसका अनेक कारण छन् । पहिलो कुरो शिक्षकको पेशागत सुनिश्चितता र शिक्षकप्रती सम्मानजक व्यवहार छैन । सत्र थरिका शिक्षक छन विद्यालयमा । उनीहरुको पेशागत भविष्यबारे राज्य बेखबर छ । त्यसैले शिक्षकहरु खेताला जस्ता भएका छन् । हाम्रो समाजले शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने दृस्ठिकोणमा प्रष्ट विभेद गर्दछ । एक जना प्राथमिक तहको शिक्षक र खरिदार समान तहका राष्ट्रसेवक हुन् । तर हाम्रो समाजले शिक्षकलाई चिन्दैन, खरिदारलाई भने चाकडी चाप्लुसीका अनेक तानाबानाले घेर्न पुग्छन् । यो अवस्थामा शिक्षकहरु आत्मविश्वास बिहिन हुन पुगेका छन् जसको सिधा असर सार्बजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा पर्न गएको छ ।
राज्यको शिक्षकहरु माथि गरेको बिभेदपुर्ण व्यवहारको बारे त महाभारत नै तयार गर्न सकिन्छ । निजामती कर्मचारीहरु मासिक रुपमा तलब बुझ्छन् , अफिसबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै पाइला गनेर टिएडिए भत्ता लिन्छन् , यातायात खर्च, आवास खर्च, भ्रमण खर्च आदि खनखनी गनेर लिन्छन् । तर शिक्षकहरुले अन्य सेवा सुबिधा र भत्ताको कुरा छाडौं, मासिक तलब समेत समयमा पाउदैनन् । तलबको लागि आन्दोलन गर्नु परेको थुप्रै दृटान्त हामीसँग छ । राज्यले बर्सेनि उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी घोषणा गर्छ र पदक दिन्छ । तर आजसम्म राज्यले उत्कृष्ट शिक्षक घोषणा गरेको रेकर्ड छैन । अघोषित रुपमा शिक्षकहरुलाई राज्यले दोस्रो दर्जाका कर्मचारी बनाएको छ ।
अर्को पाटोमा शिक्षकहरु समेत कम गैरजिम्मेवारी छैनन् । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक भएर निजी बोर्डिङ खोलेर बसेका कयौं शिक्षक छन् । विद्यालयमा हाजिर गरेर व्यापार, व्यावसाय, सहकारी, बिमा कम्पनी आदिमा कुद्ने शिक्षकहरु प्रसस्त छन् । कतिपय शिक्षकहरु विद्यालय नगई तलब बुझ्नेहरु पनि छन् । अब विद्यालय जानेहरुको पनि गैरजिम्मेवारीपन कम छैन । समयमा कक्षा नजाने, समयावधि भर कक्षा नलिने, शिक्षण सिकाइमा जिम्मेवार नहुने आदि थुप्रै समस्याहरु छन् ।
उपसंहार
हाम्रो सार्बजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा राज्य र राज्यको नीति नै प्रमुख जिम्मेवार पक्ष हो । नयाँ शिक्षाको सुरुवात २०२८ पश्चात् नै दर्जनौ पटक शिक्षा नीति बनाइए, दर्जनबढी शिक्षा आयोग बनाइए तर स्थिर र उपयुक्त शिक्षा नीति कहिल्यै निर्माण भएन । अहिले पनि शिक्षकहरु आफ्नो पेशागत विकासको लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था छ । दोस्रो जिम्मेवार पक्ष भनेको शिक्षाको व्यापारीकरण हो । यही अवस्था रहिरहेमा अबको एक दशक पछि सार्बजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने मात्र होइन रत्नपार्कमा बेच्न राखेको हरेक माल जस्तो खरिदबिक्रीको माल बत्रेछ हाम्रो देशको शिक्षा । तेस्रो जिम्मेवार पक्षा शिक्षक आफै हो । समाजको अग्रणी वर्ग भनिएका शिक्षकहरु इमान्दारपुर्वक पेशामा नलागे सम्म हाम्रो सार्बजनिक शिक्षाको अवस्थमा सुधार हुदैन ।
लेखक मेवाहाङ आदर्श माध्यमिक विद्यालय रंगेली ७ आदर्श टोल, मोरङका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया