खाँदबारी । सङ्खुवासभामा निर्माणाधिन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृहको काम रोकिएको बुधबार १२ दिन पुग्यो । तर बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
अरुण तेश्रो विकास कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक ५ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ती ब्यहोर्नु पर्ने सर्त छ । उक्त सर्त अनुसार स्थानीयको अवरोध सुरु हुना साथ सतलज जलविद्युत निगमले सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त पत्रको आधारमा नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ती दावी गरिने अरुण तेश्रो निर्माण पक्षले बताएका छन् ।
यस अघि पनि उहि माग राख्दै स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गरि निर्माण कार्य रोकेका थिए । यस पटक मात्र १२ दिन बन्द हुँदा ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यलाई क्षति पुगिसकेको छ । यसरी गरिएको बन्दको क्षतिपूर्ती आयोजनाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने रोयल्टीबाट हिसाव मिलान गरेर मात्र नेपाललाई भुक्तानी दिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यत्तिका लामो समयसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य बन्द हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । मुआब्जा नपाएको विषयमा पुर्व निर्धारित तालिका बमोजिम पिडितहरुले आन्दोलन गरे पनि मुख्य जिम्मेवार निकाय लगानी बोर्डले चासो नदिएको चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वू शेर्पाले बताउनुभयो ।
मुआब्जा पिडितहरुको रकम निकाशाको प्रकृया सुरु भएकोले बन्द नगराउन सहजिकरण गर्न भनेर भदौ १५ गते लगानी बोर्डबाट परिपत्र आएको बाहेक पछिल्लो कुनै निर्देशन नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा दर तोकि जिल्लाबाट सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरि पठाईसकिएको भएकोले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन तथा निर्णय नआएसम्म केहि गर्न नसकिएको घिमिरेको भनाई छ ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधिन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृह क्षेत्र प्रवेश मार्ग अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएको हो । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गा धनीले पाउनु पर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले शनिबारबाट सडक बन्द गरेका हुन् ।
अरुण तेश्रो प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटीदेखि केराबारीसम्म ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त मुआब्जाको माग गर्दै विगत ७ बर्षदेखि स्थानीय आन्दोलित हुँदै आएका छन् । अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेश्रो सडकको प्रयोजनको लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेश्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैंककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगतकट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दाँयाबायाँ काटेको थियो । तर मुआब्जा पाएकाहरुले पनि १५ मिटरको मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यस बाहेक थुप्रै ठाउँहरुमा सडकको रुट परिवर्तन भई मुआब्जा नपाएकाहरुको पनि लगतकट्टा गरि सडक विस्तार गरिएको थियो ।
यो मुआब्जा बिवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणी घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरि उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा लालपुर्जा भएकै ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनु पर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो । सो पछि मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत बैशाख २६ गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उक्त मुआब्जा रकम जिल्ला प्रसासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म बन्द नखोल्ने पिडितहरुले बताउँदै आएका छन् ।
गाेरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएकाे ।
प्रतिक्रिया