लिस्बन। यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने गैरआवासीय नेपाली संघ, पोर्चुगलको आधा दर्जन फेसबुक आइडी देख्न सकिन्छ । पछिल्लोपटक संघभित्र देखिएको विभाजन नै यसको कारण हो । पोर्चुगलमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद नै तिनवटा गठन भएका छन् । हाल बमबहादुर जिसि, दीपा काफ्ले र सुजन लामाले आ-आफ्नै अध्यक्षतामा समिति रहेको दाबी गरेका छन् । त्यसो त केन्द्रमा पनि महेश श्रेष्ठ र बद्री केसीको दुई वटा समितिहरु रहेका छन् । दुबैले आ-आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् । यसैको असर पनि पोर्चुगलमा परेको छ ।
पोर्चुगलमा गैरआवासीय नेपाल संघ विगतमा पनि विभाजन नभएको भने हैन । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा रबिन अधिकारीको समूहले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्यो। तर सोमफूरी शेर्पाको समूहले भने निर्वाचनको नतिजालाई अस्वीकार गर्दै समानान्तर समिति निर्माण गर्यो । गतिविधीहरु सोही अनुरुप नै सञ्चालन भयो । दुई समितिका समर्थकहरुबीच केही अप्रिय घटनाहरु पनि भए ।
विभाजनले संघलाई नराम्ररी असर गर्यो । जनअपेक्षाअनुरुप संघले काम गर्न सकेन । यसलाई स्वीकार गर्दै विभाजनको दुई वर्ष नपुग्दै दुबै समितिले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्यो । रबिन अधिकारी र सोमफूरी शेर्पाले विवेकपूर्ण ढंगमा निर्णय लिए र एकता गर्न सफल भए । संघले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनको रुपमा भव्य रुपमा सम्पन्न गर्यो । यसले परदेशमा रहेका नेपाली समूदायमा सकरात्मक सन्देश पनि दियो । नेपाली समाजमा थप हौसला बढ्यो । महाधिवेशनले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका लागि २ सदस्य र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका लागि ४९ जनाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित गर्न सफल भयो । निर्वाचनको हार र जीतको मानसिकता हटाउन समिति निर्माण गर्दा विधानभन्दा सहमतिलाई आधार बनाइयो । त्यसैले अघिल्लो दिन एउटा पदमा उम्मेद्वारी दिएका व्यक्ति अर्को दिन अर्कै पदमा निर्वाचित हुन पुग्यो । तर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको नेतृत्व वर्गले विवेक पुर्याउन नसक्दा संघ फेरि विभाजनमा पुगेको छ ।
पुन: विभाजन
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित २ आइसिसी सदस्य र ४९ जनाको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको जम्बो टोली बनेको थियो । शुरुको ३ महिना ठिकठाक नै चलेको थियो । केही मानवीय उद्दार र सामाजिक कामहरु गरेका थिए । तर समयसँगै संघभित्र राजनीतिक प्रभाव बढ्न शुरु भयो । विशेषगरी दलीय आस्थाका आधारमा मतभिन्नता र व्यवहारहरु बढ्दै गए ।
महाधिवेशनको बन्दशत्रले सहमतिको आधारमा उमेश खड्का र दीपा काफ्लेलाई एक-एक वर्ष कार्यकाल बाँडेर अध्यक्षता चलाउने गरी निर्वाचित गरेको थियो । बन्दशत्रमा नै पहिलो वर्ष उमेश खडकाले नेतृत्व लिने र उक्त समयमा दीपा काफ्ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने निर्णय गरिएको थियो । दोश्रो वर्ष दीपा काफ्लेले अध्यक्षता सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि पारित भयो । निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्दा पनि दुबै जनालाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र दिइयो । प्रमाणपत्रमा निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेम खड्कासहित संघका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु, क्षेत्रीय संयोजक तथा पोर्चुगलका लागि तत्कालीन अवैतनिक महावाणिज्यदूतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसका लागि आवश्यक प्रावधान अनुसूची थपेर विधानमा समावेश गर्ने गरी पारित गरेका थिए । समितिका बाँकी पदाधिकारी तथा सदस्यहरु यथावत रहने भनिएको थियो । बन्दशत्रले पारित गर्नु अगाडि महाधिवेशन बाहिर केही सरोकारवाला व्यक्तिहरु बसेर लिखित सहमति पनि भएको थियो । सहमतिमा तत्कालीन अध्यक्षद्वय रबिन अधिकारी तथा सोमफूरी शेर्पा, तत्कालीन महासचिव राजुमार थापा, प्रवासी मञ्चका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष राजाराम लामिछाने, जनसम्पर्क समितिका तर्फबाट महामन्त्री विनोद मरासिनी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका तर्फबाट चोपकुमार मगरलगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जब महाधिवेशनबाट पारित विधान लिखित रुपमा सार्वजनिक भयो, बन्दशत्रमा पारित भएका कुरा लिखित रूपमा आएन । संघको हरेक कृयाकलापमा दलीय आस्थाका आधारमा मत विभाजन भइरहेको बेलामा सार्वजनिक गरिएको विधानले संघलाई विभाजन तर्फ मोड्न थप मलजल गर्यो । जसोतसो एक वर्ष त बित्यो तर सहमति बमोजिम उमेश खड्काले न संघको वार्षिक साधारणसभा गर्न खोज्यो, न पद हस्तान्तरण नै । त्यहीबाट ओैपचारिक विभाजनको सुरुवात भयो ।
तत्कालीन समयमा आस्थाका आधारमा उमेश खड्का जनप्रगिशिल मञ्चनिकट हुनुहुन्थ्यो । तर उनलाई प्रवासी मञ्चको बलियो साथ थियो । यता दीपा काफ्ले जनसम्पर्क समितिनिकट हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले दलीय प्रभावले एकता भड्किएको मान्न सकिन्छ । यसबीच धेरै छलफल र वार्ताहरु भए । बन्दशत्रका लागि सहमति जुटाउन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरु अधिकांश मौन रहे । हस्तारकर्ताहरु विनोद मरासिनी, मिङ्मार लामा र विवस दवाडीले भने सहमति कार्यन्वयनका लागि विज्ञप्ति त निकाले तर समाधानका लागि पर्याप्त भएन ।
नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको सम्झौता पत्र
खड्का नेतृत्व छाड्न नमान्ने र काफ्ले जसरी पनि नेतृ्त्व लिने होडबाजीले संघलाई विभाजनको चक्रव्यूहमा फसायो । अन्तत: जनसम्पर्क समितिको साथमा पोर्चुगलमा विध्यमान केही संस्थाहरुको सहभागितामा दीपा काफ्लेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय समिति घोषणा भयो ।
संस्थापक अध्यक्षको भूमिका
विशुध्द सामाजिक उद्देश्य लिएर पोर्चुगलमा सन् २००६ मा स्थापना भएको यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पूर्ण हमाल हुनुहुन्छ । पछिल्लोपटक संघभित्र विवाद देखिएपछि हमालले सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरेर समाधानका लागि छलफल चलाएका थिए । पटक-पटक व्यक्तिगत तथा सामूहिक छलफल तथा वार्ताहरु पनि गरेका थिए । तर राजनीतिक प्रभावले जरा गाडेको संघभित्र उहाँको प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।
गतिविधी शून्य
अघिल्लो एक वर्ष केही काम भए पनि दोश्रो वर्ष संघले जनमूखी काम नै गर्न सकेन । कागज प्रमाणीकरणमा संघको भूमिका विवादमा रहयो । सन् २०२१-२०२३ को कार्यसमितिले उक्त समितिलाई लगभग ३१ हजार युरो हस्तान्तरण गरेको थियो । यसबीचमा स्मारिका प्रकाशनबाट तथा थप अन्य केही आर्थिक सहयोगहरु प्राप्त भएको थियो । तर खर्च गरेर सिध्याउने बाहेक उपब्धिमूलक काम नै भएन ।
संघको दशौं महाधिवेशन
विभाजनको निरन्तरता दशौं महाधिवेनमा पनि निरन्तर जारी रहयो । केन्द्रमा बद्री केसी समूहको समितिले उमेश खड्का र महेश श्रेष्ठ समूहले दीपा काफ्लेलाई अध्यक्षको मान्यता दिएको थियो । महाधिवेशनलाई लक्ष्यित गरी खड्का समूहले १० युरो सदस्यता शुल्क तोकेर पञ्जीकृत सदस्य खुलायो । काफ्ले समूहले निशुल्क सदस्यता वितरण गर्यो । खड्का समूहले १,००२ जनालाई र काफ्ले समूहले २,०७८ जनालाई पञ्जीकृत सदस्यता वितरण गर्यो । केहीले व्यक्तिहरुले भने दुबै तर्फ सदस्यता लिए ।
विदेशी पनि छक्क पर्ने गरी आन्जुसको जिनासियो हलमा एउटै आयोजकको नाममा एकै प्रकृतिको तर फरक समूहले महाधिवेशनको आयोजना गर्यो । तर महाधिवेशनको नाम दिए पनि नीतिगत छलफल नै भएन, विचारको बहस नै भएन । केबल केही भाषण र नाचगान मात्र भए ।
समिति निर्माण गर्न भने सदस्य पदमा उम्मेद्वार खोजेर राख्नु पर्ने अवस्था थियो । तर पदाधिकारीमा भने दुबै तर्फ प्रतिस्पर्धी धेरै भएकोले रस्साकस्सी चल्यो । पदका लागि अस्वास्थ्य प्रतिर्स्प्धा नै चल्यो । कार्यसमिति निर्माण गर्न खड्का समूहमा सहमतिका लागि केही अमूक व्यक्तिहरुले हस्तक्षेप नै गर्नु परेको भन्ने बजार हल्ला चलेको छ । तथापी यस समूहमा बमबहादुर जिसिको अध्यक्षतामा निर्विरोध कार्यसमिति चयन भएको छ ।
काफ्ले समूहमा अन्य पदहरुमा निर्विरोध भए पनि अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदमा भने निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन मतपरिणाम अनुसार दीपा काफ्ले पुन: अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् । तर काफ्लेको निकटतम् प्रतिष्पर्धी सुजन लामाले निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाममा धाँधली भएको आरोप लगाउदै आफू विजेता भएको दाबी गरेका छन् । काफ्लेले मत आकर्षित गर्न पञ्जीकृत सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई फर्जी सदस्यता दिलाएर पदाधिकारी बनाएको लामाले आरोप लगाएका छन् ।
अबको समाधान के ?
पछिल्लो समय संघको विभाजन र नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण संघको साख गिर्दै गएको छ । नेतृ्त्वको असक्षमता, गलतधन्दा, विवेकहिन निर्णय तथा संघभित्रको राजनीतिक खिचातानी रहिरहेमा संघप्रति जनताको न विश्वास रहन्छ, न भरोषा नै । त्यसैले साँच्चै जनताका लागि काम गर्ने हो भने विश्वसिलो एनआरएनए बनाउनु पर्छ । फुटेर हैन जुटेर मात्र संघको पवित्र उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि दशौं महाधिवेशनबाट बनेका र दावी गरिएका सबै समितिहरु विघटन गरी संस्थापक अध्यक्षको संयोजकत्वमा पूर्व अध्यक्षहरुको समिति बनाई नयाँ एकताको महाधिवेशन गरी एकताको आधार तयार गरे समाधानको एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्दा केन्द्र र राजनीतिक प्रभावभन्दा अनिवार्य टाढा रहनु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया