अदालत र घरधनीका कारण सडक मर्मतमा कहाँ–कहाँ अवरोध ?



काठमाडौं उपत्यकाको सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सकिएपछि हाल रोकिएका सडक विस्तार तीव्र हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडक विस्तार अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपत्यकाका निर्माणाधीन सडकको नियमित अनुगमन थालेको छ । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ र स्थानीयको अवरोधका कारण महिनौंदेखि उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तार ठप्प छन् । सोमबार मात्रै त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको अनुगमन भएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा (१२.५ किमि), चाबहिल–जोरपाटी–साँखु (११.५ किमि), ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ (७.२किमि), इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी (३ किमि), कर्मोणासा खोला–हरिसिद्धि (४ किमि), लगनखेल–सातदोबाटो (०.८ किमि), भैँसेपाटी–नक्खुखोला (३.५ किमि) र जोरपाटी–सुन्दरीजल (७ किमि) सडकखण्डको विस्तार कार्य तीन महिनादेखि ठप्प छन् । आयोजनाले चार अर्ब ६७ करोड पाँच लाख रुपैयाँको लगानीमा डेढ वर्षअघि नै ती सडकको विस्तार कार्य सुरु गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार अधिकांश सडकको विस्तार कार्य २०७४ को असोजदेखि पुस मसान्तसम्ममा सकिसक्ने भनिएको छ । तर, कार्यप्रगति ३० प्रतिशत पनि छैन ।

सरकारी भवन नै बाधक

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डको त्रिपुरेश्वरमा उद्योग विभागले सडक सीमामा परेको भवन नभत्काउँदा काम रोकिएको छ । अनुगमनका क्रममा पुगेका मन्त्री साहलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले यसबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार सो भवन भत्काउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि सडक विभागले आलटाल गर्दै आएको छ । ‘यसअघि विभागले लिखित वा मौखिक कुनै पनि रूपमा भवन भत्काउने बजेट भएन भनेको छैन, हामीलाई आज मात्र जानकारी भयो, अब तीन दिनभित्र त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको भवन भत्काउँछौँ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार