इनरुवा । इनरुवा नगरपालिकामा वडाध्यक्षहरूको लागि मोटरसाइकल खरिद गर्दा अनियमितता भएको पाइएको छ । करिब ३० लाख रुपैयाँबराबरको मोटरसाइकल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लागि खरिद गर्दा व्यक्तिगत रूपमा पेस्की दिएर किनेको पाइएको हो ।

नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को बजेटबाट मोटरसाइकल खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्षलाई खुसुखुसु पेस्की दिएर किनेको देखिन्छ ।
सामान्यतः एउटा कार्यालयमा कति सवारीसाधन आवश्यक पर्दछ भनेर निक्र्योल गरी सवारी खरिद गर्ने गरिन्छ । तर इनरुवामा भने वडाध्यक्षको दबाबमा वडाध्यक्षलाई खुशी बनाउन पेस्की नै दिएर व्यक्तिगत रूपमा मोटरसाइकल खरिद गरिएको पाइएको छ ।

इनरुवामा काङ्ग्रेसकै मेयर र उपमेयर भए पनि कार्यपालिका भने नेकपाको छ । नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले जानकारी दिँदै भने, ‘वडाध्यक्षहरूलाई खुशी बनाउन भए पनि मोटरसाइकल खरिद गर्ने निर्णय गरियो । टेण्डरमा जाँदा लफडा हुने र आफ्नो मन लाग्दो हिसाबमा किन्न नपाइने भएकाले मेयर कै प्रस्तावमा पेस्की दिन लगाएर खरिद गरिएको हो ।’

इनरुवा नगरपालिकामा अहिले ५२ जना नगर सदस्य रहेकामा २२ जना मात्र काङ्ग्रेस आर्थात् मेयरको पक्षका छन् । नगरसभामा मात्र नभएर स्थानीय निकायको कार्यपालिकामा समेत काङ्ग्रेस पक्षधरको उपस्थिति न्यून छ । २० जनाको कार्यपालिका समिति भएको इनरुवामा मेयर, उपमेयर र ४ जना वडाध्यक्ष गरी जम्मा ६ जना मात्र काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि छन् ।

आफ्नो अल्पमत देखेपछि मेयर राजन मेहताले नेकपाका कार्यपालिका सदस्यहरूको समर्थन पाउन विभिन्न कदम चल्ने गरेको नगरपालिकामै काम गर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘बाठो छ नि । एनजिओ चलाएर पो आएको हो त’, नाम नखुलाउने शर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘अरुले थाहा पाउँछन् कि भनेर एमालेबाट जितेकाले पनि पेस्की लिएर खुसुखुसु मोटरसाइकल किने अहिले पचाउन नै अप्ठ्यारो हुँदैछ ।’

कार्यपालिकाको गलत निर्णयबाट नै पेस्की दिइयो
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको समान किन्दा कोटेसन गर्नुपर्दछ भने २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्दछ । तर इनरुवामा भने खरिद नियमावली २०६४ विपरीत हुने गरी कार्यपालिकाले वडाध्यक्षलाई पेस्की दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिकाको त्यही निर्णयलाई आधार मानेर प्रत्येक वडाध्यक्षलाई ३/३ लाख पेस्की दिएर मोटरसाइकल खरिद गरेको देखिन्छ ।

बोलपत्र मात्र होइन जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले आर्थिक अधिकार समेत ऐनले दिएको छैन । वित्तीय विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको नियन्त्रण रहने भने तापनि वडाध्यक्षलाई नै कानुनविपरीत पेस्की दिएर मोटरसाइकल खरिद गराइएको छ ।

सङ्घीय सरकारले बनाएको खरिद नियमावली मिचेर स्थानीय सरकारले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । तर सङ्घीय सरकारकै प्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय सरकारको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि कार्यपालिकाको निर्णय कानुनसङ्गत छ या छैन सामान्य विचारसमेत गरेनन् ।
ती कर्मचारीले भने, ‘ल जनप्रतिनिधिलाई त थाहा भएन रे । तर, कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त कानुनको जानकारी राख्नु पर्दैन ?’

मोटरसाइकलको खरिद विषयमा अख्तियारमा उजुरी
नगरपालिकाले सूचना टेण्डर आह्वान नगरी खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत मोटरसाइकल खरिद गरेको लगायतका एक दर्जन बढी विषयमा अनुसन्धान गरी कारवाही गरिपाऊँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीमा जागरुक नागरिक दबाब समूहले अघिल्लो आइतबार उजुरी दर्ता गराएको थियो ।