काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्यरतथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपा गुरुङले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । उहाँले भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका भनिएका धामीको घटना जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो ।
सांसद गुरुङले शहीद गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर एसएसबीले मारेको घटना नेपाली नागरिकको मानसपटलमा ताजै रहेकाले यो घटनाको चाँडो यथार्थ बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आजभन्दा १२ दिनअघि महाकाली नदीमा भएको तुइन दुर्घटना हामी नेपालीहरूका निम्ति भारतीय फौजबाट भएको दोस्रो जघन्य अपराध हो, शहीद गोविन्द गौतमलाई पनि गोली हानेर मृत्युशैय्यामा पुर्याएको घाउ हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ, अहिले पनि तिनै भारतीय फौजबाट तुइन काटेर मान्छे मार्ने काम प्रत्यक्षदर्शीबाट खुलासा भएको छ । सरकारले छानबिन समिति बनाए पनि आजसम्म सत्य बाहिर आउन सकेको छैन, सिमानामा नेपालीहरूले मानसिक र शारीरिक ज्यादती भोग्दै आएका छन् र जयसिंह धामीको त आलै घाउ छ । यो गठबन्धन सरकारले सत्यरतथ्यमा आधारित छिटो भन्दा छिटो घटनाको विवरण बाहिर ल्याओस्, सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
त्यसैगरी सांसद नैनकला ओझाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भारततद्वारा मिचिएको जमिन छिटो भन्दा फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भारतद्वारा मिचिएको जमिन छ, त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा एक्कासी केका लागि, कसको निर्देशनमा विवाद मात्र अघि सारी सरकारले गरेका राम्रा काममा पनि अपव्याख्या गरी असहयोग गर्ने काम भयो रु यो सरकारले छिटो भन्दा छिटो त्यो जमिन ल्याउने पहल गरोस् ।’
अर्का सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी नियमावलीमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले यो नियम व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महासन्धि, संविधान, मौलिक हक र अपाङ्गता अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी नियमावलीले सारा विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, विना तयारी र विना छलफल सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर आएको यो नियमावली एकदम आपत्तिजनक छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, यसलाई व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
उहाँले अपाङ्गता अधिकार ऐन सरोकारवालालाई बाहिर राखेर ल्याएको समेत आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया