विराटनगर । फैसलाको चरणमा रहेको करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आइतबारबाट सुरु भएको छ। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
पहिलो दिन वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनिषबाबु पोखरेलले बहस गरे। अवैध सुन चोरी निकासी र पैठारीका विषयमा बहस गर्दै पोखरेलले प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरेका छन्।
सुन चोरी निकासी र पैठारी सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल प्रहरीका एसपी विकासराज खनाल र डीएसपी प्रजित केसीलगायत ३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। पोखरेलको प्रस्तुत गरेको विषयलाई केही बेर समय लिँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधीवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल र सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधीवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले थप प्रकाश पारेका छन्। भुसाल र काफ्लेले मुद्दालाई थप पृष्टि गर्न खोजेका हुन्।
उच्च प्रहरी अधिकारीसहित ७७ जना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सरकार पक्षका वकिलको बहस सुरु भएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताए। उनका अनुसार सरकारी वकिलको बहस सोमबारसम्म चल्ने छ। त्यसपछि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको बहस भएर मुद्दा फैसलातिर अघि बढ्ने धमलाले बताए। उनका अनुसार यो मुद्दालाई दसैंअघि नै किनारा लगाउने अदालतको तयारी छ।
लामो समयदेखि सुस्ताएको सुन मुद्दा यही असोज ७ गतेदेखि सुनुवाइका क्रममा रहेर हेदाहेर्दैमा राखिएको थियो। मोरङ उर्लाबारीका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीलाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको मुद्दा पूर्पक्षका सिलसिलामा जिल्लाबाट उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ।
तस्करी गरेर दुबईबाट ल्याएको साढे ३३ किलो सुन गायब बनाएको आरोपमा गोरेको समूहले करेन्ट लगाएर यातना दिँदै २०७४ साल फागुन १८ गते उर्लाबारी नगरपालिका–१ मा सनम शाक्यको हत्या गरेको थियो। त्यही हत्याको अनुसन्धान थाल्दा सुन तस्करीको खतरनाक जालो पत्ता लागेको हो। शाक्यको शव राखिएको बा १२ च ५९६३ नम्बरको स्कोरपिओ र मे १ च ५३९८ नम्बरको कारसहित प्रहरीले चालकहरु मोहन काफ्ले, टेकराज मल्ल ठकुरी तथा कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्कीलाई सुरुमा पक्राउ गरेर घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। गोरे भने फरार थिए।
पछि पक्राउ गरेर बुझाएपछि अदालतले उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो। यस मुद्दामा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीहरु सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सइ बालकृष्ण सञ्जेल लगायतका प्रतिवादी छन्।
खत्री र राउत अहिलेसम्म थुनामै छन्। अरु प्रहरी अधिकारी उच्च अदालत विराटनगरको आदेशबाट छुटिसकेका छन्। सरकारले यस घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो। समितिले गरेको छानबिन र प्रहरीको अनुसन्धानमा गोरे मुख्य नाइके रहेर व्यापारीको लगानीमा दुवईबाट त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै तस्करीको सुन नेपाल भित्रने गरेको पत्ता लागेको थियो।
जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ गरेर चारवटा शीर्षकमा सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले २०७५ वैशाख १९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा १७ अर्ब एक करोड ८० लाख ७१ हजार चार सय रूपैयाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार पाँच सय ६३ ग्राम ९करिब ३८ क्विन्टल० सुन अवैध रुपमा आयात गरिएको दाबी गरिएको छ। सन् २०१५ जुलाईदेखि २०१६ अगस्टसम्ममा उक्त परिणामको सुन तस्करी गरेर नेपाल ल्याइएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि त्यही बराबरको बिगो मागदावीसहितको मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्दा ६३ जना मात्रै प्रतिवादी थिए। तीन पटकसम्म पूरक अभियोग दर्ता गर्दा प्रतिवादी ७७ पुगेका हुन्। प्रतिवादीमध्ये ५५ जना पक्राउ परे। २२ जना अझैसम्म फरार रहेको सूचना अधिकारी धमलाले बताए। जिल्ला अदालतको आदेशबाट पूर्पक्षका लागि थुनामा पुगेकामध्ये प्रहरी अधिकारीसहित अधिकांश प्रतिवादी उच्च अदालत विराटनगरको आदेशबाट छुटिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया