काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना जारी राखेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
आइतबार कानुन व्यवसायीको धर्नापछि आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले जबरा अब कागजी रुपमा मात्र प्रधानन्यायाधीश रहेको बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई कसैले स्वीकार नगर्दापनि जनतालाई दुख दिएर अदालत ठप्प पारेको शाक्यले आरोप लगाए ।
‘प्रधानन्यायाधीश व्यवहारिक रुपले अब त्यो पदमा हुनुहुन्न । उहाँ आफ्नो कार्यालयमा नआएको पनि ६, ७ दिन भइसक्यो । उहाँसँग अब कसैले पनि बेञ्च सेयर गर्नुहुन्न र उहाँको उपस्थितिमा न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र संवैधानिक परिषद्को मिटिङ पनि बस्नेवाला छैन’ उनले भने, ‘व्यवहारमा उहाँले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउने भइसकेपछि उहाँले ढिपी गरेर, राजीनामा नदिएर सारा जनताको मुद्दालाई अस्तव्यस्त पारेर, यो अदालतलाई ठप्प पारेर के सन्देश दिन खोजेको हो ?’
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले पेशी तोक्ने गरे पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै हालसम्म प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र कानुन व्यवसायीको बहस आवश्यक नपर्ने सामान्य प्रकृतिका मुद्दा हेरेका न्यायाधीशले जबरासँग बेन्च सेयर नगर्ने समझदारी पनि गरेका छन् । त्यसैले शाक्यले प्रधानन्यायाधीश अब कागजी र कानुनी रुपमा मात्र पदमा रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग नलगाएसम्म आन्दोलन नरोकिने पनि बताए । ‘राजनीतिकर्मीहरुले संसदबाट उहाँलाई महाअभियोगको प्रक्रिया लगाएर हटाउने सम्भावना जब रहन्छ तब हाम्रो यो कार्यक्रम हामी रोक्छौँ । तर त्यो सम्भावना नरहेको कारणले गर्दा हामीले बाध्यतावश यो कार्यक्रम चलाइरहेको हो’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया