काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई मात्र आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ ।

केही दिन अगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख छ ।

यो बजेट अघिल्लो पटकको चुनाव (२०७४ साल) को तुलनामा ४ अर्ब बढी हो । यसअघि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ । यो बजेट एकै चरणमा चुनाव भएको अवस्थामा हुने अनुमानित खर्च हो । त्यसो हुन नसके यो बजेट अझ बढ्न सक्ने समेत आयोगको भनाइ छ ।

खर्च ३० प्रतिशत बढ्ने अनुमान

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा हुन्छ । यस्तो खर्चमा २०७४ पछि ३० प्रतिशतसम्म बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएको छ । सोही अनुपातमा मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आयोगको छ ।

सुरक्षामा कति ?

आयोगले अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायबाट आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ । यो रकमले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई अतिरिक्त रकमको चाप पर्नेछ ।

अघिल्लो निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको व्यवस्था भएका कारण यस पटक सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति खटाउन समेत केही सहज हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

माग अनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गर्छौं  : अर्थ मन्त्रालय

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थगित गर्‍यो मतदाता नामावली संकलन
मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बजेटमा केही रकम छुट्याइएको छ, थप रकम चाहिएमा जोहो गर्छौं ।’ यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अपुग रकम रकमान्तर गरेर भएपनि जोहो गरिने शाक्यले बताए । ‘हाम्रो दायित्व भित्रको काम हामी पूरा गछौैं,’ उनले भने । यस क्रममा कुन(कुन उपाय अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा भने अब अर्थले तयारी गर्ने उनको भनाइ छ ।