इटहरी । अन्य ६ प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम टुङ्ग्याए पनि प्रदेश १ ले भने राजधानी मात्रै तोक्न सक्यो । प्रदेशको नामाकरण अझै अन्यौलमा नै छ ।
अब प्रदेश सरकारहरुको एउटा अधिवेशन मात्रै बाँकी छ । आगामी बर्खे अधिवेशनपछि प्रदेश सरकारको कार्यवधी समाप्त हुँदै छ । प्रदेश सरकार विदाईको संघारमा आइपुग्दा पनि नामाकरणको विषयले अझै पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
यो विचमा प्रदेश १ ले तीन जना मुख्यमन्त्री पयो । बहुमतसहित २०७४ सालमा नेकपा एमालेका ९तत्कालीन नेकपाबाट० शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बने । गत वर्ष पुस ५ गतेको घटनाले नेकपा टुक्रिएर एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि एमालेकै भिम आचार्य गत भदौ १० गते प्रदेश १ को दास्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भए । तर, उनले धेरै समय काम गर्न भने पाएनन् । त्यसपछि गत कात्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बने ।
तीन मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेशवासीले सबैभन्दा बढी आस गरेको विषय र आम चासोको विषय हो, प्रदेश १ को नाम । प्रदेशकै कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि प्रदेश १ ले नाम नपाउनु स्वयम प्रदेश सरकारमा नै रहेकाहरु बताउँँछन् ।
तर, नामाकरणको सवालमा भने ध्यान दिएको खासै पाइँदैन । प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास सभापतीसमेत रहेकी प्रदेश सभा सदस्य सरिता थापा खड्का भने शेरधन राईको मुख्यमन्त्रीत्वको सरकारले नै नामकरण टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो भन्छिन् ।
‘यो अगाडी नै हुनु पथ्र्यो । जनु दूई तिहाईको प्रतिनिधित्व गरेको सरकारमा हामी थियौँ, त्यहि वेला हामीलाई नामाकरण गर्न हामीलाई कुनै गाह्रो थिएन’, उनले भनिन्, ‘त्यो बेला सरकार पक्षकै सांसदले मात्रै भूमिका खेल्दा पनि टुङ्गीने विषय थियो ।’ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेकी थापा त्यो बेला सरकार पक्षमा नै थिइन् । उनले नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभामा सिट पक्का गरेकी हुन् । त्यो समयमा प्रतिपक्षको भूमिका विना नै नामाकरण गर्न सम्भव भए पनि गर्न नसकीएको उनले स्वीकार गरेकी छिन् ।
प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सरकारका प्रमुखले भन्दा पनि प्रदेश सभाका सदस्यहरुले गर्ने विषय भएको उनले बताइन् । प्रताव लैजानेदेखि त्यसमा मत अभिमत प्रकट गर्ने अधिकार प्रदेश सभा सदस्यलाई नै हुने उनि बताउँछिन् ।
‘संसदमा प्रदेशको नामाकरणको विषय सरकारले ल्याउने होइन, सांसदले नै ल्याउने हो’, उनले भनिन्, ‘अहिले त जसको सरकार भए पनि । जसको मुख्यमन्त्री भए पनि । यो त प्रदेश सभामा सांसदले खेल्ने भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ राजनैतिक सहमतिका साथै लैजानुपर्ने विषय भएकाले नामाकरण प्रदेश सभामा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको नामाकरणमा आन्तरीक रुपमा छलफल भए पनि परिणाममूखि बनाउन आफूहरुले भूमिका खेल्न नसकेको उनले स्वीकार गरेकी छिन् ।
‘त्यति धेरै पहल कति पनि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । भित्र भित्रै त भएका छन्’, उनले भनिन्, ‘तर, यसलाई परिणाममूखि बनाउन हामी पनि भूमिका खेल्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।’
पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न लागेको प्रदेश सरकारले आगामी बर्खे अधिवेशनमा नाम टुङग्याउने उनको दावी छ । ‘अहिले सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले नै भनिरहनुभएको छ, अब आउने अधिवेशन, बर्खे अधिवेशनमा नै नाम टुङ्ग्याउने भन्नुभएको छ । सायद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ’, उनले भनिन् ।
प्रतिक्रिया