१२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं(तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण एक वर्ष मात्रै पनि ढिलाइ हुँदा देशलाई १४ अर्ब क्षति हुने देखिएको छ । मुद्रास्फिति तथा ब्यापार घाटामा हुने वृद्धि कारण काठमाडौं(तराई फास्ट ट्रयाक एक वर्ष मात्रै ढिलाई हुँदा पनि १४ अर्ब क्षति हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिब धनबहादुर तामाङ बताउँछन् ।

काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक आयोजना र खोकनाबासीले मागेको आफ्नो जग्गाको मूल्यमा तालमेल मिलेको छैन । खोकना क्षेत्रको ६ किमी जग्गामा रहेका स्थानियहरु आयोगले उपलब्ध गराएको रकम भन्दा आफ्नो जग्गाको मूल्य बढि भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

जसका कारण काठमडौं फास्ट ट्रयाकको जग्गा अधिग्रहणको काम बीचमै अड्किएको छ । कुल ७६ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटरमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम आयोजनाले सम्पन्न गरिसकेको छ । तर खोकना क्षेत्रमा पर्ने ६।४ किलोमिटरको जग्गाधनिलाई चित्त बुझाउन भने आयोगलाई हम्मे(हम्मे परेको छ ।

आयोजनाका अधिकारीहरु खोकना क्षेत्रका स्थानियहरुले अनाबश्यक रुपमा जग्गाको मूल्य बढाएको दावी गर्छन् । यस्तै अनावश्यक रुपमा जग्गाको मूल्य बढाए फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण स्थान नै बदल्ने सोचमा छन् योजनाका अधिकारीहरु ।

आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य भन्छन् ‘खोकनाबासीसँग कुरा मिलेन भनेर फास्ट ट्रयाक निर्माण रोक्ने कुरा भएन । खोकनाबाट कुरा नमिले फास्ट ट्रयाक टौदहपट्टी सर्नेछ ।’

आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम ९३ प्रतिशत सकिएको छ । खोकनाबासीहरु आयोजनाले उपलब्ध गराएको रकममा चित्त बुझाइरहेका छैनन् । जसका कारण नै यो आयोजनाको ७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी छ ।

शाक्यका अनुसार ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछापको जग्गा खरिद गर्न कठिनाइ भएको छ । स्थानीयसँग जग्गाको मोल नमिलेका कारण नै अधिग्रहणको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं(निजगढ फास्ट ट्रायक सडक आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७४र७५ सम्ममा जग्गा खरिद गरिसक्ने जनाएको छ ।