११ फागुन, काठमाडौं । सरकारले हालै गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
रक्षाराम हरिजनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णय संविधानको भावना विपरित भएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक र संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात पुगेको भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म राजदूत नियुक्तिसम्वन्धी काम नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
साथै सरकारको निर्णय उत्प्रेषण ओदशबाट बदर गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार निर्णय गर्न र अब कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गर्न परमादेश जारी गर्न माग माग गरिएको छ ।
सरकारले हालै मात्र दलीय भागवण्डाका आधारमा १४ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया