जेठ १७, काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिलाई सरकारको तजबिजी निर्णयका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधालाई पारदर्शी बनाउन ऐन बनाउन खोजिएको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
राष्ट्राध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा दुवै पदाधिकारीका लागि अन्य थुप्रै सेवासुविधा प्रस्तावित छन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने देशका सर्वोच्च पदाधिकारीले सवारीसाधन, आवश्यक पर्ने जति इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।
दुवै पदाधिकारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पोसाकभत्ता पाउनेछन् ।
विधेयकअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले ओहोदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा गर्ने स्वदेश तथा विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । यस्तो भ्रमणका बेला उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा सुविधा पाउनेछन् । मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधामा फरक भए पनि राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति दुवैलाई दैनिक भ्रमणभत्ता भने बराबरी प्रस्तावित छ । उनीहरूले स्वदेशभित्र दैनिक तीन हजार तीन सय र विदेश भ्रमणमा २५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । विदेश भ्रमणमा पनि अमेरिका र युरोपका तोकिएका देशहरूका लागि थप ३३ प्रतिशत दैनिक भत्ता पाउनेछन् ।
यस्तो हुनेछ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको सुविधा
मासिक पारिश्रमिक स् राष्ट्रपतिलाई १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३०
सरकारी आवास, गाडी र चाहिएजति इन्धन तथा मर्मत खर्च
मासिक पारिश्रमिक बराबर अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च
एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर वर्षको एकपटक चाडपर्व खर्च
एकरएक निजी चिकित्सक
स्वदेशरविदेशको अस्पतालमा लाग्नेजति उपचार खर्च
बिरामी पर्दा तीनजनासम्म कुरुवाको मनासिव खर्च
विदेश भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च
सरकारले तोकेजति विज्ञ
स्वकीय सविचालयमा राष्ट्रपतिलाई १८ र उपराष्ट्रपतिलाई १२ कर्मचारी
प्रतिक्रिया