विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई शासकीय व्यवस्थाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीतिक प्रयोगशाला जस्तै लाग्ने भएतापनि पछिल्लो केही दशकमा नेपालले शासन व्यवस्थामा अग्रगामी छलाङ मार्न सफल भएको छ । संवैधानिक इतिहासक्रमलाई कोट्याएर हेर्दा नेपालको पहिलो संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ जारी भएदेखि २०७२ सालसम्मको सात दशकको अवधिमा आइपुग्दा मुलुकले सातौं संविधानको रुपमा अन्ततः एक युगान्तकारी दस्तावेजको रुपमा नेपालको संविधानलाई प्राप्तगरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै संवैधानिक रुपमा संघात्मक शासन व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गरेको भएतापनि सो संविधान कार्यान्वयन अविधिभर नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्था नै कायम रह्यो । संघीय शासन व्यवस्थालाई संरचनात्मक तवरमा समेत कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको संविधान लागु भएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्घोयषका साथ शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि जारी भएको उक्त संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गचित्र कोरेको छ । सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह ९सरकार० नौलो संरचना भएतापनि जनस्तरमा अनुभूत गरिने नागरिकको लागि आँगनको सरकार हुनेछ । आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति अनुभूत गर्ने सबैभन्दा सुलभ राज्य संयन्त्र मानिने स्थानीय सरकारको अवसर चुनौति र प्रभावहरुसँग आर्थिक समृद्धि, वित्तीय संघीयता, शासन व्यवस्था, समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिरय प्रभाव लगायतका बहुआयामिक पक्षहरु अन्तर्निहित रहेका छन् ।

पुरा लेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

लेखक राई केही समय अघिसम्म स्थानीय तहमा प्रमुख प्रसासकिय अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । हाल जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।