देशभरिका स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका लागि बजेट पेश गर्ने आज अन्तिम दिन हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गनुपर्ने प्रावधान छ ।६ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई कानुनी प्रावधान अनुसार आआफ्ना सभामा बजेट पेस परिपत्र गरेको थियो ।
कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरेर गाउँ तथा नगरसभामा छलफल भइरहेको छ ।स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट बनाउँछन् ।संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट पनि स्थानीय तहको लागि रकम उपलब्ध हुन्छ ।सोही अनुसार १५ जेठमा संघीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहलाई स्थानीय समानीकरण अनुदान ८९ अर्ब ९५ करोड, ससर्त अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड र राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। त्यसमध्ये ससर्त अनुदान स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचकांक र न्यून विकासका आधारमा उपलब्ध गराएको हो ।
प्रतिक्रिया