विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले अन्य प्रदेशका सवारी साधन ६ महिनाबढी लगातार चलाउन नपाइने कानुन बनाउन लागेको छ। प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले क्याबिनेटबाट पास गरेर प्रदेशसभामा पेश गरेको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

‘यस ऐनबमोजिम कुनै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी प्रदेश १ मा पनि चलाउन सकिनेछ,’ विधेयकको दफा २५ (१) मा उल्लेख छ। सोही दफाको २ नम्बर बुँदामा भने त्यस्ता सवारी लगातार ६ महिनाभन्दा बढी चलाउनु परे नाम सारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘उपदफा (१) मा जुनसुर्क कुरा लेखिएको भएता पनि अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी लगातार ५ महिनाभन्दा बढी समय प्रदेश नम्बर एकमा चलाउन पाइने छैन। त्यस्तो अवधिभन्दा बढी चलाउनु पर्ने भएमा यस ऐनबमोजिमको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष दफा ३७ बमोजिम नामसारी दर्ता गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

यस्तै, विधेयकको दफा ३८ मा मालबहाक सवारीको रूपमा दर्ता भएका सवारीलाई यात्रुबाहक सवारीमा दर्ता परिवर्तन गर्न नदिने पनि उल्लेख छ। यस्तै विधेयकको दफा ९५ (१) मा सार्वजनिक सवारीको यात्री टिकट बेच्ने कार्यमा व्यक्तिले पञ्जिकृत यातायात सेवाको कर्मचारीले परिचयपत्र नझुण्ड्याई त्यस्तो यातायात सेवाको नामबाट यात्री टिकट बेच्न पाउने छैन भनिएको छ। उपदफा २ मा परिचयपत्र नझुण्ड्याई टिकट बेचेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित ट्राफिक कार्यालयले प्रत्येक पटक १ हजार जरिमाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

सवारीको यात्री टिकटको ढाँचा पनि तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै, माल ढुवानी गर्दा ढुवानीको विवरणसहितको बिल दिनुपर्ने, तोकेबमोजिमको मध्यमा वा लामो बाटोमा यात्रा गर्ने यात्रुको नाम, उमेर र ठेगाना स्पष्ट खुलाई यात्री सूची तयार गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘कुनै यात्रीले आफूले यात्रागर्ने गन्तव्यस्थानसम्मको लागि तोकिएको भाडा तिरी लिएको टिकट साथमा नलिई यात्रा गर्नु हुँदैन र सवारी धनी वा व्यवस्थापकले यात्रु टिकटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा १०३ मा भनिएको छ।

सवारी साधनमा अपांगता, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने विधेयकको दफा १०५ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख छ। यस्तै, कुनै पनि यात्रुबहाक सवारी साधनले यात्री लिन इन्कार गर्नु नहुने कानूनी व्यवस्था पनि लागू हुने भएको छ।