आदिवासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदको तेश्रो जिल्ला अधिवेसन हालै सम्पन्न भएछ । संगठित हुनु राम्रो हो, अध्यक्ष लगायत सवै पदाधीकारीहरुलाई शुभकामना ।

जनजाती महासंघको कुरा गर्दा झण्डै एक दशक अघिको कुरा याद आउछ । महासंघको ठेक्का लिएका झै गर्नेहरुले जिल्ला अधिवेसन गरेछन् र डम्बर बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन गरे । उक्त समितिमा हालै नव निर्वाचित अध्यक्ष विपिन तामाङ सचिवमा निर्वाचित भए । विभेदकारी आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातीको सुचीमा नराखेकाहरु लाखौ आदिवासी जनजातीहरुलाई बाहिर राखेर गरेको विभेदको अन्त्य गरि सवै आदिवासीहरुलाई समान अधिकारको माग गर्दै आएको थियो । यसरी पटक पटक चरणबद्ध गरिएको मागलाई लत्याएर अधिवेसन गरिएपछि सुचिउन्मुख जातीहरुले तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा बृहद् र्यालीले खाँदबारी बजार परिक्रमा गरि टुँडीखेलमा अधिवेसनको आयोजना गरि समानन्तर जिल्ला कार्य समिति गठन गर्यो । किरात मेवाहाङ याखोम्माका तत्कालिन जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र मेवाहाङको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त समितिले विभिन्न स्थानीय निकायहरुमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेर अगाडी बढ्यो, जुन कार्यक्रमहरु त्यस अघि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले गर्न चाहन्थ्यो ।

यसरी हरेक कार्यालयमा बिवादको कारण कुनै पनि कार्यक्रमहरु हुन नसकेपछि एकताको प्रस्ताव श्रेष्ठ नेतृत्वको समतिले ल्याए । तत्काललाई उपाध्यक्षको पद दिने र आगामी अधिवेसनमा सवै आदिवासीहरुलाई समान अधिकार दिने सहमती भएपछि नरेन्द्र मेवाहाङ उपाध्यक्ष पदमा रहने र कुलुङ संघ संखुवासभाका तत्कालिन सचिव प्रकाश कुमार कुलुङ सदस्य रहने गरि दुई समिति एकता भयो ।

यसरी बनेको जनजाती महासंघको कार्य, कार्यशैली उदेक लाग्दो थियो । उछ्रिङ्खल हुँदै जातिय सद्भाव भड्काउने अभिब्यक्ति, समितिको आन्तरिक कलह लगायतका कुराहरु उत्कर्षमा पुग्यो । अध्यक्ष र सचिवको अपरिपक्क ब्यावहारको कारण सम्भवतः कार्य समितिको बैठक नबसि नै उक्त समितिको कार्यावधी सकियो । अझ चर्चाको विषय त जनजाती संग्रहालय भवनको छ । जनजाती संग्रहालय भवन निर्माणको लागि खाँदबारी नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको थियो । महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष र सचिवले सम्झौता गरि ७ लाख रुपैयाँ पेस्की रकम समेत लिएका थिए । उक्त रकमले निशुल्क प्राप्त भएको जग्गामा ४ वटा सानो आकारको पिलर गाडेको बाहेक केही देखिदैन । त्यस बाहेक थप कुरा केही गरिएको छैन । उक्त भवन निर्माण योजना सम्पन्न गर्नु त कहाँ हो कहाँ, पेस्की रकमको समेत फस्र्योट गर्न सकेनन् । उक्त रकममा ठुलो अनियमितता भएको आम सरोकारवालाहरुको आरोप छ । उक्त आरोप तत्कालिन समितिले अहिले पनि गलत सावित गर्न सकेका छैनन् । उक्त घटनाले सहयोग दाता, स्थानीय निकाय लगायतमा गलत छाप पर्न गएको छ की, जनजातीहरुले विकासको नाममा अनियमितता गर्छन् । कत्तिपय कामको लागि स्थानीय तहहरुमा बजेट माग गर्दा त्यही जनजाती महासंघको अलपत्र भवन देखाउने तर बजेट नदिने समस्या भोगिदै आएको छ । यसरी बिवादै बिवादको कारण आधा दशक भन्दा बढी उक्त समितिले अर्को अधिवेसन समेत गर्न सकिरहेको थिएन ।

मैले माथी पनि भनेको छु, हालै कुनै कोठामा गोप्य तरिकाले तेश्रो अधिवेसन सम्पन्न भएको रहेछ र उ बेलाको समितिको सचिव विपिन तामाङ महासंघको अध्यक्ष भएको रहेछ । अध्यक्ष विपिन जी लगायत सवैलाई हार्दिक बधाई, कार्यकालको शुभकामना । तर, यहाँ सिधा प्रश्न चाँही नरेन्द्र मेवाहाङको नेतृत्वको समानन्तर समिति विच एकता हुँदाको सहमती यत्ति सजिलै विर्सियो ? कि त्यो बेलाको जस्तै आलाकाँचा वा अपरिपक्कता अझै छ ? लिखित तथा अलिखित सम्झौताहरुलाई थाति राख्ने हो भने हिजोको ईतिहास दोहोरिन नितान्त आवश्यक छ । अधिकारको कुरा गर्ने संस्थाले आदिवासी जनजाती हुँ सम्म भन्ने अधिकार खोस्छ भने त्यस्तो संस्थाको विरुद्धमा लाग्नुको विकल्प नै छैन । अर्को कुरा, यस अघि हरेक कृयाकलापमा असफल भईसकेका ब्यक्तिको नेतृत्वबाट आदिवासी जनजातीहरुले अव कत्ति आस गर्ने ? कुनै पनि कार्यक्रम होला, के त्यो कार्यक्रम मितब्ययी बन्नसक्छ ? प्रश्न विश्वासनियताको हो ।