सङ्खुवासभा । जिल्लामा निर्माणाधिन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको पानीको बहाब मोडिएको छ । सोमबार कार्यस्थलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि पानीको बहाब मोडिएको हो ।

सुरुङ मार्गबाट पानीको बहाब मोड्नका लागि विद्युत विकास गरिरहेको सतलज जलविद्युत निगमका निर्देशक नन्दलाल शर्मा निर्माण स्थल पुग्नुभएको थियो । शर्माको उपस्थितिमा चार सय २९ मिटरको सुरुङ मार्गबाट पानीको बहाब मोडिएको हो । कार्यक्रममा जिल्लाका राजनितिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु र नागरिकहरुको समेत बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो ।

अरुण नदिलाई सुरुङ मार्गबाट सफलतापुर्वक मोडिएपछि त्यस क्षेत्रमा निर्माणको काम गरिरहेको जयप्रकाश एसोसियटलाई सतलजका निर्देशक शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शर्माले निर्माण कम्पनीहरुको प्रगतिबाट आफुहरु सन्तुष्ट रहेको बताउनुभएको थियो । यहि रफ्तारमा काम भए तोकिएको समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दावी समेत गर्नुभयो । परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट सकरात्मक सहयोग भईरहेको समेत निर्देशक शर्माले जानकारी दिनुभयो । अरुण तेश्रोको बाँध निर्माण स्थलमा जयप्रकाश एसोसियटले निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने पावर हाउस निर्माण क्षेत्रमा पटेल ईञ्जिनियरिङले काम गरिरहेको छ ।

पानीको बहाब मोड्ने कार्य सकिएसँगै अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको सतलजले जनाएको छ । हाल मकालु गाउँपालिका ५ फ्याक्सिन्दामा ड्याम निर्माणको काम भईरहेको सतलज जलविद्युत निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले जानकारी दिनुभयो । पावर हाउस निर्माण क्षेत्र पुखुवामा हालसम्म यन्त्र राख्न १६ हजार सात सय घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार चार सय घनमिटर सुरुङ खनिएको छ । त्यस्तै। पाइलट होल ९० मिटर खनिएको छ ।

परियोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउने र विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्नेछ ।

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर पाउनुका साथै प्रति महिना ३० युनिट विद्युत निशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले रोयल्टी, निशुल्क विद्युत र आयकर गरी तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना विकास निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा उल्लेख छ ।