संघीय नेपालको पहिलो आधार अथवा आधारभूत तह¸ मूख्य तह¸ सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकार स्थानीय सरकार हो¸ स्थानीय तह हो । स्थानीय तहको सफलता र असफलतामा संघीय नेपालको सफलता वा असफलता निर्धारित हुन्छ । तर त्यहि सरकार संचालन गर्ने मूख्य प्रशासनिक अंगको मार्गदर्शन गर्ने सेवा ऐनहरु संघीयता संस्थागत भएको ५/६ वर्ष वितिसक्दा पनि आउन सकेनन् । यसको मूख्य दोष संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुलाई नै दिने गरिएको छ ।

यो यथार्थ पनि हो¸ माथि बस्ने दुई प्रकारका एलाइट कर्मचारी तन्त्रहरु हावी हुने होडवाजीले गर्दा संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा प्रक्रियागत कोमामा पो पुग्यो कि कसो भनेर तलका भनिएका तर समग्र संघीयताको खम्बा थामिरहेका कर्मचारी वृत्तमा चर्चा पनि हुने गरेका छन् । वागमती प्रदेश¸ गण्डकी प्रदेश लगायतले प्रदेश तहको निर्वाचनको पहिलो कार्यकालमा नै आ-आफ्ना प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन जारी गरे । त्यस्तै पहिलो कार्यकालमा आफ्नो नामाकरण समेत गर्न नसक्ने एकमात्र असफल प्रदेशको उपमा पाएको प्रदेश १ सरकारले आफ्नो काम चलाउको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ अशोज ११ गते पारित गरी अशोज १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो ।

सो अध्यादेशका आधारमा प्रदेश तहका कर्मचारीहरुको धमाधम स्तर वृद्धिका कार्य हुन थालेपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु ग्रुप मेसेज र फेसबुक ग्रुपमा आन्दोलनको हुरी चलाई रहेका भेटिन्छन् । केही कर्मचारी साथीहरु कानुनको सहारा लिने देखि मुख्य मन्त्री कार्यालयमा पुग्ने सम्मका कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन्  । यी सबका कारण भने प्रदेश १ सरकारले हतारमा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश मात्र जारी गरी स्थानीय कर्मचारीहरु म्यादी जस्ता हुन् भन्ने सोँच राखेर वास्ता नगरेकैले हो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी प्रति गरिएको नीतिगत कु नै भनेर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा भनेता पनि आवाजहरु खोलाको गीत सो सरह हुँदै छन् ।

जे जस्तो परिस्थितिबाट गुज्रीए पनि आशावादी रहनुपर्ने मानवीय स्वाभाव हुने हुँदा अब प्रदेश १ का स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थानीय सेवा ऐन प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षामा आफूलाई बिर्कोले छोपेको भाँडोमा आफ्ना लागि केही न केही पाकिरहेको  अपेक्षा गर्ने स्थानमा राखेका छन् । थाहा छैन कि त्यो भाँडोमा खानेकुरा नै छ या पानी र ढुंगा? अब नाममात्र १ नं. हुने कि काममा पनि १ नं. हुने भन्ने देखाउन बाँकी छ ।

यी माथिका सन्दर्भहरु अबको प्रदेश संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुने स्थानीय सेवा विद्येयकमा समावेश गरिने नै छन् भन्ने अपेक्षा हो । संघीयताको दरिलो जग स्थानीय तह र स्थानीय सरकार हो भन्ने अपेक्षाका साथ संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्ने एकजना कर्मचारी अनि राष्ट्रसेवा पनि गर्ने आफू पनि आर्थिक¸ सामाजिक रुपमा सुरक्षित हुने अपेक्षासाथ स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्ने अर्को जना कर्मचारीले देखेका प्रदेश नं. १ को स्थानीय सेवा ऐनमा समेट्नु पर्ने बुँदाहरु यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थानीय सेवा कि स्थानीय निजामती सेवा?

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नबुझेको सबैभन्दा पहिलो र अचम्मको विषय भनेकै संघीय निजामती सेवा अनि प्रदेश निजामती सेवा भएता पनि स्थानीय निजामती सेवा किन भनिदैँन? स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्दा संघीय र प्रदेश तहमा हुने कुन चाहीँ परिक्षा प्रणाली फरक छ ? स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्न पनि उही शैक्षिक योग्यता¸ त्यही सामान्यज्ञान¸ त्यही आई.क्यू. त्यही अंग्रेजी¸ त्यही गणित¸ त्यही लिखित पत्र¸ त्यही कम्प्यूटर सीप परीक्षण¸ उही अन्तर्वार्ता सबै उस्तै प्रक्रिया पुरा गर्ने हैनन् र ? स्थानीय सेवामा प्रवेश गर्नेले अरुको भन्दा कम प्राप्तांक ल्याएर औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका हुन्छ्न् कि? बहु वैकल्पिक प्रश्नको उत्तरको विकल्पहरु २ वटा मात्र हुन्छन् ? या कम्प्यूटर सीप परीक्षणमा पुरानो अफिस २००३ को एप्लिकेसन प्रयोग गर्छन् वा अन्तर्वार्तामा जाँदा जिन्स पाइन्ट र ज्याकेट लगाएर जान्छन् त? अनि नियुक्ति पछि काम गर्ने कार्यालय समय स्थानीय सेवाको ११ देखि ३ वजे हुन्छ र? अथवा उनीहरुले अनलाईन सेवा दिन जानेका पो हुँदैनन् कि? खासमा के कारणले संघीय र प्रदेश निजामती भन्दा स्थानीय सेवा फरक भयो र निजामती शब्द दिन सकिन्न उनीहरुलाई?

कुरोको चुरो के हो भने स्थानीय निजामती सेवा भन्नमा कुनै कानुनी जटिलता छ भने पनि सो कानुनी जटिलता समाधान गरेर स्थानीय निजामती सेवा भनिनु पर्छ ।

आन्तरिक अन्तरसेवा र अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धामा आवश्यक सेवा अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था

अधिकृत स्तरको नवौँ तह र सातौँ तहमा आन्तरिक अन्तरसेवा र अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा गर्न एक तह मुनीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष पुरा भएकालाई प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भइरहेका देखिन्छन् । यो सामान्य कर्मचारीहरुले बुझ्ने कुरा हो कि यो व्यवस्था हामीलाई पंगु बनाउने व्यवस्था हो । उदाहरणको लागि उपसचिव पदमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्न अधिकृत भएको ५ वर्षको अनुभव भए हुने तर यता नवौँ तह जसलाई उपसचिवभन्दा तलको तह मानिन्छ सो पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न सातौँ र आठौँ दुवै तहमा गरी कम्तिमा ५/५ वर्ष पुग्नै पर्ने? खुला प्रतिष्पर्धा गर्न अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्ष सेवा अनुभव भएकाले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भए जस्तै नै व्यवस्था आन्तरिक अन्तरसेवा र अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धामा पनि हुनुपर्छ । सातौँ वा सो भन्दा माथिको तहमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारी नवौँ तहको प्रतिष्पर्धामा निर्वाध रुपमा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ ।

प्रदेश तहको सातौँ तहमा समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने

हुन त यो व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा आउनुपर्ने हो तर यहाँ पनि उल्लेख गर्न उचित देखिन्छ । समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट संघीय कर्मचारीलाई व्यवहारत कुनै असर नपर्ने भएतापनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । कम्तीमा सहायक स्तरमा नभएता पनि अधिकृत स्तरको पदमा स्थानीय तहबाट समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था गरिँदा उपयुक्त नै देखिन्छ । एकातिर स्थानीय तहका अधिकृतहरुलाई जति नै वरिष्ठ हुँदा पनि कार्यालय प्रमुख नबनाइनुले उनीहरु एकसमान कर्मचारी होइनन् उनीहरु तल्लो वर्गका हुन् भन्ने जनाउँछ भने अर्कोतर्फ समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न नदिइनुले समान वर्गका हुन् भन्ने देखिन्छ । यस्तो दुविधापूर्ण व्यवस्थाले  भविष्यमा पनि कानुनी जटिलता ल्याउन सक्ने खालको व्यवस्था हुने देखिन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था व्यवहारिक र स्वागत योग्य नै छ । तर संघीय सेवाका अधिकृतलाई खटाउन सकिने हुँदा स्थानीय सेवाका वरिष्ठतम कर्मचारी खटाउन सकिने अवस्था नहुनु अलि विभेदपूर्ण देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरवन्दी प्रदेश तहमा नै राख्नुपर्छ तर  स्थानीय तहका वरिष्ठतम् अधिकृतहरुलाई पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण वुँदा भनेको कार्यालय प्रमुख कम्तिमा २ तह माथिको हुनुपर्छ । आठौँ तहका कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा केही प्राविधिक पदहरु बाहेक प्रशासनिक कर्मचारीको दरवन्दी पाँचौँ र छैठौँ तहको हुने र अधिकृत नवौँ वा दशौँ तहको कार्यालय प्रमुख हुने ठाउँमा मात्र सहायक कर्मचारी सातौँ र आठौँ हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ  । विशेष गरी प्रशासन र लेखाको दरवन्दी कार्यालय प्रमुखभन्दा कम्तिमा २ तह मुनीको हुनुपर्छ । यसले गर्दा पदसोपानको तह मिल्ने र प्रशासकीय व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।

प्रदेश स्तरको ट्रेड युनियन हुनुपर्ने

सम्पूर्ण कर्मचारीले सामूहीक सौदावाजी गर्ने प्रयोजनको लागि गठन गरिने कर्मचारी ट्रेड युनियन प्रदेशस्तरको हुनुपर्छ । सकेसम्म प्रदेश र स्थानीयको एउटै ट्रेड युनियन हुनुपर्छ । किनभने प्रदेश तहमा हुने कानून निर्माण तथा निर्णयहरुले स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले प्रदेश स्तरको ट्रेड युनियनमा पहुँच नहुँदा स्थनीय तहका कर्मचारीले आफ्नो सौदावाजी गर्न सक्दैनन् । अर्को तर्फ स्थानीय तहस्तरमा छुट्टै ट्रेड युनियन हुँदा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम संख्याका कर्मचारीहरुलाई पनि दलीय ढंगले फरक फरक संघ/संगठनमा विभाजित गरेर सामूहिक हीतमा आवाज उठाउने भन्दा सिमित व्यक्तिको गोजी संगठन हुन पुग्छन् ।

सेवा अवधि र सेवा सुविधाको निरन्तरता हुनुपर्ने

संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा स्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेको कर्मचारी स्थनीय सेवामा लोकसेवा आयोगको परिक्षा प्रकृयाबाट सिफारिस भई रमाना लिई नियुक्ति हुन आएमा साविकमा गरेको सेवा अवधी जोडिने विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । विशेष गरी संघीय कर्मचारीहरु स्थानीय सेवा ऐनले आफ्नो साविकको सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिने विश्वास सहित मात्र स्थानीय सेवामा आवद्ध भएका छन् । यस अगाडी भए गरेका त्यस्ता नियुक्तिलाई पनि समेट्ने गरी यो व्यवस्था गरिनुपर्छ । योगदानमूलक निवृत्तिभरण लागू हुनु अगाडी निजामती सेवामा कार्यरत रही स्थानीय सेवामा खुला वा अन्तर सेवा प्रतियोगिताबाट  स्थानीय सेवामा आएका वा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण लागू नहुने गरी सिधै निवृत्तिरण प्रदान गरिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

सातौँ तहमा स्तर कायममा ज्येष्ठता लागू हुने मिति

विशेष गरी २०७६ सालयता लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर छैठौँ तहमा कार्यरत अधिकृतहरुलाई एकपटकका लागि सातौँ तह कायम गरिदा ज्येष्ठता लागू हुने मिति सुरु नियुक्तिकै मिति कायम हुने विषयमा पूर्णत विश्वस्त हुने अवस्था छ तथापी तह कायम गराउने निकायलाई कुनै दुविधा नहोस् भन्ने द्येयले ऐनमा नै छैठौँ तहमा नियुक्त भएको मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी सातौँ तह कायम गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्छ ।

तह वृद्धिमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था

सहायक पाँचौँ¸ अधिकृतस्तर सातौँ र अधिकृतस्तर नवौँ तहमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्ने सबै प्रदेशको कानून हेर्दा सो अनुसार नै १ नं. प्रदेशको कानून पनि आउने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा केही प्रदेशले पछिल्ला ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा न्यूनतम औसत ९५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यो व्यवस्था त्यति धेरै व्यवहारिक देखिन्न । यसमा पछिल्ला तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा न्यूनतम औषत ९० प्रतिशत प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कर्मचारी नियुक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने

लोकसेवाको छनौट प्रकृया पुरा गरी स्थानीय तहमा आउने कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदस्थापन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनको प्रमुखले नै प्रशासनिक कार्य गर्नु राम्रो देखिन्छ । कार्यपालिकाले वा पदाधिकारीले नियुक्ति तथा पदस्थापनमा समर्थन गर्ने व्यवस्था भने गर्दा ठिकै हुन्छ । स्थानीय तहका सबै तहका नियुक्तिमा कार्यपालिकाले समर्थन गर्ने प्रक्रिया पनि राम्रै मानिन्छ ।

कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था

कर्मचारी सरुवामा लेखा समूहको सरुवा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट मात्रै हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भने अन्य समूहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित सेवा समूह संचालन गर्ने मन्त्रलायबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय तहको सरुवामा अनिवार्य दोहोरो सहमती चाहिने व्यवस्था जटिल प्रकारको छ । यसले स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहमा असर पारेकै हुन्छ । त्यसैले अनिवार्य दोहोरो सहमतीको प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ । सरुवाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश सरुवा पनि गर्न सकिने र त्यसको लागि संघीय निकायमा त्यही किसिमको मेकानिजम बनाउन आवश्यक छ¸ जसको सन्दर्भ स्थानीय सेवा ऐनमा पनि उल्लेख हुन सके सजिलो हुन्छ ।

समायोजन ग्रेडबारे स्पष्टता आवश्यक

संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा प्राप्त भएको थप २ ग्रेड वृद्धि वा तलव वृद्धिलाई कतिपय निकायले अतिरिक्त तलव वृद्धि मानेर फरक कोलममा राख्ने गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा कतिपय लेखा प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तजविजमा कूल ग्रेडमा समेट्ने र अतिरिक्त ग्रेड नमान्ने गरिएको छ । यस सन्दर्भमा समायोजनको २ ग्रेड अतिरिक्त ग्रेड हो यो कर्मचारीको अधिकतम ग्रेडमा लागू हुनेछैन भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएर आउनुपर्छ । अनि मात्र सबै ठाउँमा एकरुपता आउनेछ ।

चक्रीय र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली

सरुवा प्रणालीलाई पहुँचको आधारमा भन्दा पनि प्रक्रियागत रुपमा चक्रीय प्रणालीमा हुने किसिमको संयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहितको स्थानीय सेवा ऐन आउने अपेक्षामा सम्पूर्ण कर्मचारी रहेका छन् ।

अन्तमा¸

प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐनहरु सकेसम्म यो दोस्रो कार्यकाल सरकारको पहिलो वर्षमा नै ल्याएर स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित र परिष्कृत बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनुको पिडामा निराश बन्नतिर लागेको कर्मचारी तन्त्रलाई आशावादी स्थानीय सेवा ऐन दिएर संघीय नेपालको जग दरिलो बनाउने तर्फ प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

लेखक कुलुङ थुलुङ दुधकाेशी गाउँपालिका साेलुखुम्बुका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा राष्ट्रिय कर्मचारी महासँघ १ नं. प्रदेशका प्रदेश उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।