काठमाडौं, असार ५ । सात वटै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई नै टेकेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
जनताको घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन टेलिमेडिसिन र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश १ सरकारले १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै निःशुल्क औषधि व्यवस्थाका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ ।
धनकुटामा विशेषज्ञसहितको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न ४ करोड छुट्याएको प्रदेश १ सरकारले अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्माण गर्न ८ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ ले प्रत्येक जिल्लामा नमूना अस्पताल निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन गरेको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई नमुनाको रुपमा विकास गर्न २३ करोड छुट्याएको प्रदेश २ ले सप्तरीमा सर्पदंशको खोप दिने भवन बनाउन १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार विनियोजन गरेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २७ करोड ७५ लाख, जनसंख्या वृद्धिदर घटाउन, महिलामा हुने आङ खस्ने समस्या र प्रजनन स्वास्थ्यका लागि १६ करोड ५ लाख छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ३ ले भने स्कूल नर्स कार्यक्रमदेखि महिला स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्तासम्मको कार्यक्रम समेटेको छ । दीर्घरोगको पहिचान र उपचारका लागि सञ्चालमा आईरहेको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, ३० वर्षमाथिका विपन्न, लोपान्मुख जाति र बेपत्ता पारिएकाका परिवारको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थामा लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सबै सामुदायिक विद्यालयमा पुर्याउन ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश मातहत रहेका ठूला सरकारी र सामुदायिक अस्पताल विस्तारका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले भने दीर्घरोगको उपचारका लागि सुविधा सम्पन अस्पताल निर्माण गर्ने र सबै बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउन ५० लाख छुट्याएको छ । महिला तथा वाल अस्पताल निर्माण गराउने, मुस्ताङ, मनाङ, नवलपुर, कास्की र पर्वतमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि १५ करोड रकम गण्डकी प्रदेशले छुट्याएको छ ।
लुम्बिनी अस्पताललाई सिटी स्क्यान मेसिनसहितको न्युरो तथा अर्थो अस्पताल र राप्ती प्रदेशिक अस्पतालाई विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माणका लागि २५ करोड ६३ लाख रकम छुट्याएर प्रदेश ५ ले स्वास्थ्यका कार्यक्रम ल्याएको छ । ८४ वर्ष पुगेका नागरिकलाई घरमा नै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गराउने, मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने, दृष्टिविहीनता अन्त्यका लागि ५ करोड ४५ लाख रकम छुट्याइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले भने प्रदेशका सबै अस्पतालाई तीन सय शैयासम्मको अस्पतालमा विस्तार गराई विशिष्टकृत सेवा पुर्याउन २० करोड ५ लाख विनियोजन गरेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैयासम्मको बनाउन र १५ शैयासम्मको सामुदायिक अस्पताल निर्माणका लागि १३ करोड २५ लाख रकम छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले सेती अञ्चल अस्पतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन ८ करोड ५० लाख रकम छुट्याएको छ । सबै स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लागि ५ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गराउन सबै स्थानीय तहमा ५ लाखको अनुदान दिने भएको छ । थारु जातिमा हुने सिकलसेल एनिमिया र थालेसिया न्यूनीकरण र उपचारका लागि जनचेतना फैलाउने र आयुर्वेदिक क्षेत्रको विस्तार गराउन प्रथम आयुवेर्दिक सम्मेलन गराउने लगायतका विषय समावेश भएका छन् ।
इमेज खबरबाट
प्रतिक्रिया