काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह वा प्रदेशमा काम नगर्ने निजामती कर्मचारीको बढुवा नै नहुने गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवासबन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमाथिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा हुनका लागि स्थानीय तह वा प्रदेशमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारको सचिव पद तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहने सेवा वा समूहका रापत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको हकमा कम्तीमा एक बर्ष र राजपत्रांकिंत द्धितीय श्रेणी वा तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको हकमा कम्तीमा दुई बर्ष प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्य अनुभव नभई बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन्’ मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।