काठमाडौँ । सरकारले मुगु, नुवाकोट–सिन्धुपाल्चोक र सोलुखुम्बु–संखुभासभामा गरी तीन नयाँ निकुञ्ज बनाउने तयारी थालेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले डोल्पास्थित से–फोक्सुन्डो निकुञ्जबाट पूर्वको मुगुमा फैलिएको ८३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई डोल्फु राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । डोल्फु अहिले से–फोक्सुन्डो निकुञ्जमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै अहिले लामटाङ निकुञ्जमा रहेको नुवाकोटको कुटुम्साङदेखि सिन्धुपाल्चोकको बलेफी खोलासम्मको पूर्वी भागमा अलग्गै र मकालु बरुण निकुञ्जसँगैको संखुवासभाको केही भागमा सोलुखुम्बुको बुङ क्षेत्रसहित जोडेर अलग्गै निकुञ्ज बनाउने तयारी थालेको हो । नयाँ बनाइने दुई निकुञ्जको नाम भने सम्बन्धित निकुञ्ज कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट तय गरिने भएको छ ।

हालै तयार गरिएको ‘विभागको तत्काल सुधार रणनीतिक योजना’ मा तीन वटा नयाँ निकुञ्ज थप्ने प्रस्ताव गरिएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पेमनारायण कँडेलले विभागको नेतृत्व गरेलगत्तै विभागको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइएको हो ।

भूगोल धेरै समेटेर निकुञ्ज बनाइएकाले व्यवस्थापन–संरक्षणमा समस्या उत्पन्न भएपछि भइरहेकै क्षेत्रलाई टुक्रयाएर नयाँ निकुञ्ज बनाउने तयारी सुरु गरिएको हो । ‘नयाँ निकुञ्ज बनाउने गरी विभागले सुधारको रणनीतिक योजना अघि सारेको छ,’ महानिर्देशक कँडेलले भने, ‘त्यसनिम्ति हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसमेत माग गरेका छौं, एक वर्षभित्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा ‘सरकारले आवश्यक ठानेमा कुनै क्षेत्रलाई त्यसको चार किल्लासमेत खोलिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

तीन थपिएपछि मुलुकमा निकुञ्जको संख्या १५ हुनेछ । अहिले देशभरि १२ वटा निकुञ्ज, दुई वटा आरक्ष ९एक सिकार आरक्ष०, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा भई विभागमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ । २० वटा संरक्षित क्षेत्रका फिल्डस्तरका कार्यालयमा १ हजार ९ सय ७ जना कर्मचारी छन् । पहिलो २०३० मा स्थापना गरिएको चितवन निकुञ्ज सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने र बढी पर्यटक भित्रिनेमा पर्छ । योबाहेक १२ वटै निकुञ्ज र दुई वटा आरक्षहरूमा नेपाली सेनाको गण र गुल्म राखेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

लामटाङ निकुञ्जकी प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) सुस्मा रानाले अहिले लामटाङ निकुञ्ज तीन वटा जिल्लाको ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको त्यसको उचित व्यवस्थापन–संरक्षण हुन नसकेकाले नुवाकोटको कुटुम्साङदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्मको भागलाई अलग्गै निकुञ्ज बनाउन आफूले पहिल्यैदेखि सुझाएको बताइन् ।

‘थोरै जनशक्ति र बजेटका कारण हामीले सोचेअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं,’ निकुञ्जको मुख्यालय धुन्चेबाट रानाले फोनमा भनिन्, ‘नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्रलाई समेटेर अलग्गै निकुञ्ज बनाइयो भने संरक्षण–व्यवस्थापनसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि केन्द्रित भएर काम गर्न सकिन्छ ।’

अहिले पनि नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्रमा समेत पर्यटकीय सम्भावना बोकेका गन्तव्य प्रशस्त भए पनि रसुवा क्षेत्रमा फैलिएको लामटाङ क्षेत्रमा मात्र पर्यटकीय हिसाबले बढी ध्यान गएको देखिन्छ ।

चिफ वार्डेन रानाका अनुसार १७१० वर्गकिमिमा रहेको लामटाङ निकुञ्जको आधाभन्दा बढी भाग नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको छ । ‘आधा भागलाई नयाँ निकुञ्ज बनाइयो भने संरक्षणसँगै पर्यटकीय गतिविधि पनि बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको भागसमेत जैविक विविधता र सांस्कृतिक विविधताका हिसाबले धनी छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपाल आउने ६० प्रतिशत पर्यटकले निकुञ्जसहितका संरक्षित क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।

विभागले समुदायको सहभागितामा व्यवस्थापन गर्ने गरी सात स्थानमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । रोल्पाको जलजला, जाजरकोट, ललितपुरको फुलचोकी–चन्द्रागिरि, हुम्लाको लिमी, जुम्लाको सिंजा र डडेलधुराको जोगबुढामा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । वंश विस्तारका लागि कोसीटप्पुबाट अर्ना र शुक्लाफाँटा निकुञ्जबाट बाह्रसिंगा चितवन निकुञ्जमा स्थानान्तरण गर्नेसमेत विभागको योजना छ । विगतका वर्षहरूमा पनि ती प्रजातिका वन्यजन्तु ल्याइएको थियो ।

विभागले खप्तड निकुञ्जमा हाब्रे ९रेडपान्डा०, नाउर र हिमालयन थार स्थानान्तरण गर्न बासस्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमसमेत उल्लेख गरेको छ ।

कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको विस्तार कार्यलाई पनि निरन्तरता दिने सुधार योजनामा उल्लेख गरेको छ । सँगै ढोरपाटन सिकार आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणासमेत गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

विभागले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको लालमाटीका संरचना पुनर्निर्माण गरी बाघ अनुसन्धान केन्द्र बनाउने र हिउँ चितुवा अनुसन्धानका लागि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, ताप्लेजुङमा बनाइएको हिमालयन रिसर्च सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याउनेसमेत उल्लेख गरेको छ । बाघ संरक्षणमा बर्दिया निकुञ्ज अग्रसर देखिएपछि विभागले अनुसन्धान केन्द्र पनि त्यहीँ बनाउन लागेको हो ।

यसै वर्षभित्र दुर्लभ हिउँ चितुवाको संख्या यकिन गर्न सर्वेक्षण गर्ने पनि विभागको तयारी छ । पुरानो तथ्यांकअनुसार नेपालमा तीनदेखि पाँच सयको हाराहारीमा हिउँ चितुवा छन् ।

महानिर्देशक कँडेलका अनुसार वन्यजन्तुको सूक्ष्म ढंगले समन्वय, अनुगमन र स्थानीयस्तरको रिक्तता हटाउन प्रदेश १ र २ का लागि इटहरीमा एउटा, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका लागि भरतपुरमा एउटा र लुम्बिनी, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कोहलपुरमा एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण निर्देशनालय स्थापना गरिनेछ ।

संरक्षणमा उपलब्धी

संरक्षणका प्रयासको फलस्वरुप नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ । संरक्षणका विविध मोडलहरु, स्थानीय समुदायको सहभागिता, सुरक्षामा राष्ट्रिय सेना, सरोकारवाला निकायको सहभागिता मार्फत नेपालले प्राप्त गरेको संरक्षणका नतीजा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उदाहरणीयरुपमा प्रस्तुत भई विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सक्षम भएको छ । नेपालमा संरक्षित एवं लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरु बाघ, गैंडा, हात्ती, अर्ना, हिउँ चितुवा, कृष्णसारको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।

सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पीटर्सवर्गमा भएको बाघ पाइने मुलुकहरुका राष्ट्रप्रमुखहरुको सम्मेलनमा सन् २०२२ सम्म नेपालमा तत्काल रहेको बाघको संख्या १२१ बाट दोब्बर गराई २५० मा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता लक्ष्यनजिक पुगेको छ । करिब दुई वर्षअघिको बाघ गणना अनुसार पर्सा, चितवन, बर्दिया, बाँके र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा गरी कुल २ सय ३५ बाघ छन् । करिब दोब्बर बाघ बनाउनेमा नेपाल पहिलो नम्बरमा देखिन्छ ।

नेपाल घुम्न आउने पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढिले यहाँका संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यसबाट नेपालको समृद्धिमा संरक्षित क्षेत्रको यागदान उल्लेख्य रहेको भन्ने आधार प्रष्ट पार्दछ । नेपालमा संरक्षणका प्रयास प्रजाति संरक्षणबाट सुरु भई पारिस्थिकीय प्रणालीको संरक्षण हुँदै हाल भू–परिधिस्तरीय संरक्षणको अवधारणाको विकास भएको छ । २०३० सालमा प्रजाति संरक्षणबाट सुरु भएको संरक्षणको अवधारणा २०४० मा पारिस्थितीकीय, २०५० सालमा भू–परिधि र २०६० सालपछि सीमापारस्तरमा सुरु भएको हो ।

डब्लूडब्लूएफ नेपालका संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख शिवराज भट्टका अनुसार विभिन्न प्रजातिमा गरिएको वैज्ञानिक अनुसन्धानले वन्यजन्तुहरु कुनै एक देशको निश्चित भुभागमा मात्र सीमित नभएर अन्य देशसम्मै ओहोर–दोहोर हुने देखाएको छ । बाघ, गंैडा, हात्ती, हिउँ चितुवा, हाब्रेलगायतका वन्यजन्तु र गिद्ध र खरमूजूरलगायतका पन्छीमा जाडिएको स्याटेलाइट जीपीएस कलरबाट ती जीबले सीमा वारपार गर्ने गरेको पुष्टि भएको हो । “त्यसैले प्रजाति संरक्षणका लागि देशहरुबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ”, भट्टले भने ।
श्रोतः ईकान्तिपुर डट कम