धनकुटा । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन। निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम सिफारिस भएका धनकुटाका बाढीपहिरो पीडितहरुले राहत नपाएका हुन्।

बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना २ घर र बस्ती स्थानतरणतर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ। तर, सिफारिसमा परेका ती घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जोखिम क्षेत्रमा नै बस्न बाध्य छन्।

धनकुटा नगरपालिका–८ याक्तेकी दुर्गा राईले गत वर्ष गएको पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन्। पटकपटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भए पनि हालसम्म केही नभएको उनले गुनासो गरिन्। ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर अहिलेसम्म केही छैन। कति दिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन।’

सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ। उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन्। ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन। ठूला–ठूला चिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ‚’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानु परेको छ।’

निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधिअनुसार बाढीपहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ। तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए। लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको दुई बर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ।

धनकुटामा निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए। तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकम मध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको उनले बताए। उनले पटकपटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए।

यस्तै‚ स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन। धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए।