काठमाण्डौ उपत्यका पोखरीको पानी भगवान मन्जुश्रीले बगाई बसोवासको लागी उपयुक्त बनाए पछि काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रथम शासन गोपाल बंशीहरु (ग्वाला)ले गरेका थिए । गोपाल बंशीहरुपछि महिषापालहरुले शासन गरे । पछि उनिहरुलाई पनि किरांती शासकहरुले बिस्थापित गरेर राज्य सञ्चालन गरे । किरांतबंशीहरु मंगोलियन जातीका थिए । किरांती राजाहरुले राज्य सञ्चालन गर्दा धेरै जीवनको परिस्कृत संस्कार र व्यवहारको आधारमा शासन गरे । किरांतीहरुको “मुन्धुम” उनिहरुको सामाजिक, राजनैतिक र कानूनी संहिताका रुपमा रहेको थियो ।
मुन्दुम पनि २ प्रकारका थिए “घुङ सीपे”र “पेसाप” मुन्धुम । घुङसीप प्राचीन मुन्धुम भएकोले हिन्दुको बेद सरह मानिन्छ । पेसाप मुन्धुमलाई “सक सक” “वेहाङ” साजी र साप मुन्दुम गरी चार भागमा विभाजित गरिएको पाइन्छ । जस मध्ये येहाङ मुन्धुमले विवाह, विवादमा अपनाइने मध्यस्थता, मृत्यू जन्ममागरिने संस्कार प्रक्रियहरु र संस्थागत संरचनाहरु लगायतका नियमहरु को व्यवस्था गरेका थिए । मुन्धुमले विभिन्न सामाजिक परम्पराको नियम कानूनहरुलाई व्यवस्थित गरेर थिति बसाएका थिए ।
मौलिक प्रकृतिको न्यायव्यवस्था किरांती शासकहरुले गरेका थिए । किरांतकालमा कुनैपनि मुद्दाको बकपत्र साक्षीहरुले गर्नुपर्दा भगवनको अगाडी शपथ लिनु पर्दथ्यो र धार्मिक, कानूनी विवादहरु निरुपणगर्नको लागी “कुथेर” “सुल्ली” “सिग्वल” “माप्चोक” न्यायधिकरण र “केर” “बिष्टी” जस्ता धेरै किसिमका अदालतहरु प्रचलनमा थिए र ती मुद्दाहरुको न्यायपूर्ण निर्णयहरु स्वयं किरांती राजाहरुले गर्दथे ।
भारतको गंगा नदीको उत्तरमा बैशालीका जातिले लिच्छिवी शासन बंश स्थापना गरेका थिए तिनै लिच्छिवीहरुले नेपालमा हमलागरी किरांतहरुलाई हराएर आफ्ना राज्य स्थापना गरेपछि उनिहरुले शासन सञ्चालन गर्न हिन्दु विधि अपनाए । कानूनहरु हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार निर्देशित गर्दै बनाए । प्राचीन नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधता भएको एक मुलुक थियो ।
स–साना राज्यहरुमा विभाजित बहुजातिहरु आफ्नो स्वायत्ततामा शासन सञ्चालन गर्दथे । वाइसे चौविसे राज्यहरु अस्तित्वमा रहदा आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, सामाजिक रहन सहन र समाजको बनोट पनि आफ्नै किसिमको थियो । आदिम साम्यवाददेखि दासयुग हुदैं सामन्तवादी मध्ययुगीन समाजको संक्रमणपुर्व छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका बहुजातीय राज्यहरुमा साझा भाषा, साझा भुमी, साझा आर्थिक जीवन, साझा संस्कृति र साझा मनोभावना भएको जातीय समुदायहरु थिए र उनिहरुले जातीय आत्मनिर्णयका साथ स्वयत्तता कायम राखेका थिए ।
ती बहुजातीय राज्यहरुले आफ्नो राज्यको सिमाभित्र आ–आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति र सामाजिक नियमहरुको प्रचलन अनुसार शासन सञ्चालन गरेका थिए तर लिच्छवीकालको अन्तपछि मध्ययुगको थालनी भयो । मल्लराजाहरुले शासन सञ्चालन गरे । मल्लकालीन शासकहरुले लिच्छवी शासकहरुले झै हिन्दु धर्मको आधारमा मनुस्मृति, यज्ञवल्क्यस्मृति, बृहस्पतिस्मृति र नारदस्मृतिलाई कानूनको आधिकारीक श्रोत मानेका थिए । मल्लराजाहरुले जातीयताको विभाजन गरेर माथिल्लो जात र तल्लो जात मानेर विभेदपूर्ण जातीयता छुट्टयाएका थिए ।
जात खस्ने, जातीयताको आधारमा छुवा छुतको असमान साम्प्रदायीकताको प्रचलन र परम्परा कायम गरेका थिए । यसरी हिन्दु धर्मवाट निर्देशित निर्मित कानूनहरुले दण्ड सजाय गर्दा अपराधको गाम्भिर्यतालाई भन्दा अपराधीको जातका आधारमा तय गरिन्थ्यो । निर्मित मानव न्याय सम्वन्धी संहिताले अन्तर जातीय विवाह माथी प्रतिवन्ध लगाएका थिए । तल्लो जातको लोग्ने मानिसले माथिल्लो जातको स्वास्नी मानिस संग विवाह गरेमा दण्ड स्वरुप या त लिङ्ग काटिन्थ्यो या त मृत्यू दण्ड दिइन्थ्यो ।
आधुनिक नेपाल अधिराज्यको एकिकरण पश्चात राज्य सञ्चालनको क्रममा कानूनको विकास खासै भएको पनि पाइदैन । राज्यका कानूनहरु इश्वरिय, धार्मिकग्रन्थ, परम्परा तथा प्रथावाट राज्य संचालन भएको पाइन्छ । लिच्छवीकाल, मल्लकालहुदैं आधुनिक नेपालको एकिकरणपछि पनि सामन्तवादी शोषणले जातिय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, कानूनी दमनवाट असमान व्यवहार गर्दै आएका थिए । विभिन्न समयमा बनेका ऐन कानून, नियम, सनद, सवालहरुपनि कानूनी लिखित संहिताकरण भएको थिएन । विभिन्न समयमा भएका हुकुम प्रमाङ्गीहरुनै राज्यका कानूनहरु बन्दथे । तत्कालीन राणा शासनमा न्यायपालीकाको रुपमा “इटाचपाली”, “कोटिलिङ्ग”, “टक्सार”, “धनसार” जस्ता अदालतहरुको स्थापना गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको रुपमा अदालत गोश्वरा थियो र अदालतहरुलाई छुट्टा छुट्टै अधिकारहरु पनि प्रदान गरिएको थियो ।
इ.१८५० मा प्रधानमन्त्री जङ्ग बहादुर राणाले युरोप भ्रमण गरेपछि युरोपमा भएको संहिताबद्ध कानुनद्धारा प्रभावित भई वि।स। १९१० सालमा कानूनको पहिलो लिखित संहिताकरण भएको एक मुलुकि ऐन लागु गरेपछि नेपालको कानूनी इतिहासमा आधुनिक कानूनी युगको थालनी भएको पाइन्छ । तर वि.सं. १९१० को उक्त मुलुकी ऐन हिन्दु धर्म व्यवस्थाबाट प्रभावित भएकोले उक्त ऐनले सोही जात व्यवस्थालाई याथावत कायम गरेको पाईन्छ ।
मुलुकी ऐन २०२० आएपछि पनि प्रथाजनिक कानुनहरुकै अनुशरण गरेको पाईन्छ । अन्ततः लामो समय सम्म मुलुकी ऐन २०२० लाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा २०७४ सालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनले मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्तावित गरेर नयाँ कानुन लागु गरेको छ ।
नेपालमा जव प्रधान न्यायलय १९९७ सालमा खडा भएपछि मुद्दा हेर्ने अदालतको चार फांटहरुको तह वनाएको थियो । अमिनि अदालत– अपील अड्डा, –भारदारी अदालत–प्रधानन्यायलय वि।सं।२००२ साल माघसम्म मसान्त सम्म यस्तो तह तहको अड्डा अदालत थियो । सोपछि मुद्दा हेर्ने अड्डा अदालत धेरै भए पछि छिटो छरितो किसिमवाट मुद्दाको किनारा लगाउनको लागि भारदारी अदालत खारेज गरियो ।
नेपालको राजनीतिले ल्याएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४, र २००७ सालमा जहानिय राणा शासन कालको अन्त र प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाले नेपाली नागरिकहरुले प्राप्त गरेको नेपालको अन्तरिम शासन विधान तथा २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानपछि कानूनको विकासको क्रममा भारदारी अदालत खारेज भएपछि तीन तहको अदालत रहेकोमा २०१६ सालमा न्याय प्रशासन ऐन २०१६ लागु भएपछि अदालतको तह निम्न रहन गयो ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र इलाका अदालत । पछि न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन २०१८ लागु भएपछि उच्च अदालत खारेज भयो र अदालतको तह निम्न अनुसार रहन गयो सर्वोच्च अदालत, अञ्चल अदालत र जिल्ला अदालत त्यसपछि न्याय प्रशासन सुधार ऐन २०३१ लागु भएपछि दोस्रो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतको रुपमा क्षेत्रीय अदालतको स्थापना भयो । सर्वोच्च अदालत, क्षेत्रीय अदालत, अञ्चल अदालत र जिल्ला अदालत रहेको थियो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनवाट प्राप्त गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८४ बमोजिम न्याय सम्वन्धी अधिकार अदालतवाट प्रयोग हुने व्यवस्थाका साथ धारा ८५ मा नेपाल अधिराज्यका अदालतहरु तीन तहका अदालत रहने संवैधानिक व्यवस्था लागु भयो ।
जस अनुसार सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेकोमा बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीको जनक्रान्तिवाट बनेको संविधान २०७२ को धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२८ ले न्यायपालिकाको सवैभन्दा माथिल्लो अदालतको रुपमा सर्वोच्च अदालत हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र सर्वोच्च आदालत अभिलेख अदालत हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अधिवक्ता : भविश्वर गुरुङ (संखुवासभा)
प्रतिक्रिया