संखुवासभा । नेपाल सरकारले जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ६ ओटा पालिकालाई अति विकट क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेर नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरु मध्ये संखुवासभा विकट हिमाली जिल्ला हो भनेर स्वीकार गरेको छ । अति विकट भनिएका पालिका मध्ये पनि भोटखोला गाउँपालिका अति विकट स्थानीय तह हो ।
साबिकका हटिया, चेपुवा, किमाथांका गाउँ विकास समिति र पावाखोलाका केही गाउँ समेटेर संघीय संरचना अन्तर्गत भोटखोला गाउँपालिका कायम गरिएको छ । भोटखोलाकोे उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, पूर्वमा ताप्लेजुङ, पश्चिम र दक्षिणमा मकालु गाउँपालिका रहेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार जिल्लाको १० वर्ग किलोमिटर गाउँपालिकामा ५ ओटा वडाहरु रहेका छन् ।
भोटखोलाको वडा नं.१ किमाथांका नेपालको तिब्बतसँग जोडिएको अन्तिम उत्तरी बिन्दू हो । त्रिदेशीय नाकाको रुपमा लिइएको किमाथांका नाकाका कारण भोटखोला गाउँपालिका राज्यको पहिलो नजरमा परेको छ । अब ११ किलोमिटर मात्र सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेकाले पनि किमाथांका चर्चाको शिखरमा छ । तर विषयगत रुपमा रहेको आधारभुत विकासका कार्यहरु नहुँदा भोटखोलाबासी राज्यको पहुँचबाट टाढा बस्नु परेको छ ।
विशेषगरी सडक सञ्जालमा नजोडिएकाले यहाँका स्थानीय बासिन्दाले यातायात तथा ढुवानी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको त छ नै, आधारभुत स्वास्थ्य सुविधा समेत नपाउँदा राज्यबाटै उपेक्षा गरिएको महशुस गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको भोटखोला क्षेत्र भौगोलिक रुपमा विकट भएकै कारण स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र शिक्षाको क्षेत्रबाट पछाडी परिरहेको छ ।
२०३६/०४६/०५२, २०६३/०६४ र २०७२ यी समयका राजनीतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमले देशका कुनाकाप्चासम्म राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा ब्यापक परिवर्तन ल्यायो । तर भोटखोला गाउँपालिका क्षेत्रले यो परिवर्तनको अनुभव नै गर्न सकेको छैन । यहाँका जनता भोट ब्याङ्क मात्र भए । तर राज्य प्रदत्त आधारभुत सेवा भने कहिल्यै पाउन सकेनन् । न छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट आधारभुत सेवा लिने बाटो खुल्यो ।
जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रकै सेवा लिन भोटखोलाबासीले काठमान्डौ पुग्नु पर्छ । सदरमुकाम खाँदवारीको अस्पतालले उचित सेवा दिन नसक्ने भएकाले पनि भोटखोलावासी सिधै काठमाडौं जानुपर्छ । त्यसमाथि आय श्रोत नभएकाहरुले लाखौं रुपैंया खर्च गर्नुपर्दा बाध्यतावश घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । जीवन भन्दा ठूलो घरखेत होइन मानिसका लागी ।
यहाँका बासिन्दाहरुरू चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको रियु जिल्लामा पर्ने डेन्दाङ शहर र चाँगासँग जोडिएर बसेका छन् । करिब ५ किलोमिटरको फरकमा पर्ने डेन्दाङ शहर र नेपाली भू–भाग किमाथांकाबीच विकासको सन्दर्भमा आकाश जमिनको फरक छ ।
तिब्बती संस्कृति र नेपाली संस्कृति करीब–करीब उस्तै भएपनि जीवनस्तर कहाँ हो कहाँ फरक छ । डेन्दाङ्ग र चाँगावासीलाई चीन सरकारले उपलब्ध गराएको सडक, विद्युत, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका सुविधा देखेका किमाथांकाबासीहरु आफूहरूलाई राज्यबाट अपहेलित भएको महशुस गर्ने गरेको पेन नुर्बु भोटे बताउँछन् ।
सञ्चारबाट टाढा थुदाम गाउँ
भोटखोला वडा नं.१ किमाथाङ्कालाई यसैवर्ष चीन सरकारले सोलार प्यानल उपलब्ध गराएको छ, उज्यालोका लागि । तर नेपाल चीन सिमानाकै गाउँ भोटखोला गाउँपालिका वडा नं.२ का वस्ती रिदाक र थुदाम किमाथांका भन्दा झनै विकट छन् । वडा नं.२ को कार्यालयबाट रिदाक गाउँ जान स्थानीयले एक दिन हिड्नु पर्छ भने थुदाम पुग्न त दुई दिन हिड्न पर्छ ।
आजसम्म यी गाउँमा चुनावका समयमा भोट माग्न जाने नेता नै छैनन् । यदाकदा गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च वा गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने र वडाको अध्यक्षमा चुनाव लड्ने उम्मेदवार बाहेक अरु कसैले पनि भोट मागेको कसैको पनि स्मरणमा छैन । त्यतिमात्र होइन, किमाथांकाका लागि मोटरबाटो, टेलिफोन लगायतका सुविधाका लागी लविङ गर्न ओहोरदोहोर गर्ने सञ्चारकर्मी, स्थानीयबासीहरु पनि यी गाउँमा पुगेका छैनन्, जसले गर्दा यी गाउँहरु अहिलेसम्म पनि अस्तित्वमा आउन सकेका छैनन् ।
किमाथांका गाउँ सञ्चार सुविधाबाट जोडिएको छ । चीन सरकारले दिएको सोलार प्यानल नै भए पनि उज्यालो छ । तर थुदाम र रिदाक गाउँ आजसम्म पनि नेपाल कै भूभाग हो वा निर्जन बस्ती कसैलाई थाहा छैन । कम्तीमा पनि सञ्चार सुविधाबाट जोडिन पर्ने हो त्यो पनि हुन सकेको छैन नुर्वु छिरिङ भोटेले भने ।
थुदाम, रिदाक, पावाखोला, सेम्बोङ, रुकमा, नामासे, हिमा, डिमा, राप्सा लगायतका गाउँमा पुग्ने उच्च ओहोदाका व्यक्ति भनेको विद्यालय शिक्षक वा नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारी मात्र हुन् । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बिजुली जस्ता सुविधाका कुरा त परै छाडौं । सदरमुकामलाई उपलव्ध राज्य प्रदत्त सुविधा त यहाँका बासिन्दाले सपनामा पनि सोचेका छैनन् ।
जीवन जोखिम : आर्थिक क्षति
आधारभुत रुपमा सडक सुविधा भनेको मानविय जीवनलाई सहज बनाउने महत्वपूर्ण पुर्वाधार हो । बिरामी परेको बेला अस्पतालसम्म बिरामी पु¥याउन दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु जुटाउन एक गाउँबाट अर्को गाउँबिच सामाजिक व्यवहार आदानप्रदान गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धी गर्न सडक सुविधा नभई हुँदैन ।
सडक सुविधाको अभावमा मानवीय जीवन अकालमा क्षति हुने गरेको कुरा यथार्थमा देखिएकै छ । जीवनका लागी यो क्षेत्रका बासिन्दाले अकल्पनीय रुपमा आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । बिरामीले उपचार सुविधाका लागी स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्न हवाई यातायातका साधन हेलिकप्टरका लागी खर्च गर्नु परेको छ । मौसम प्रतिकुल भएको बेला यो यातायात पनि भरपर्दो हुदैन ।
यसको उदाहरण २०७२ असोजमा भोटखोला कै स्याक्सिला गोला भन्ने गाउँकी एक महिलाले गर्भवती सेवाका लागी हेलिकप्टर चार्टर गरेता पनि प्रतिकुल मौसमका कारण दुई दिनसम्म अवतरणको प्रयास गर्दा पनि अवतरण हुन नसकेपछी ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
स्थानीय स्तरमा भएको स्वास्थ्य चौकीमा राम्रो उपचार सेवा छैन । उपचारका लागि सदरमुकामसम्म ल्याउनका लागि यातायात सुविधा छैन । सदरमुकाममा पनि राम्रो उपचार पाउनेमा वङ्जुक भोटे विश्वास गर्दैनन् ।
भोटखोलाबासी जटिल बिरामी भएमा सक्नेका लागि हेलिकप्टर चार्टर र आयश्रोत कमभई ऋण सहेत नपत्याउने अवस्थाकाले मृत्यु रोज्नु पर्ने छ । विरामीलाई यातायात सुविधा भएको स्थानसम्म ल्याउन ३/४ दिनसम्म मानिसलाई बोकाएर सदरमुकाम खाँदबारी ल्याउनु पर्ने गर्मु शेर्पाले बताइन् ।
कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो
मकालु गाउँपालिका–१ वालुङ्का मिङ्मा शेर्पाको दुई वटा हेलीकप्टर छ । विगत ५ वर्षदेखि उनले हेली एभरेस्ट नामको कम्पनी मार्फत हेलिकप्टरबाट यहाँका स्थानीयहरुलाई हवाई एम्बुलेन्सको रुपमा काम गरिरहेका छन् । हालसम्म उनले यस क्षेत्रका ३० भन्दा बढी विरामीको उद्धार गरेका छन् । तर उनलाई यस काममा सरकारी नियम बाधक छ ।
यो क्षेत्र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र सरकारको निषेधित क्षेत्रभित्र पर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रमाथिबाट हेलिकप्टर उडान गर्न गृहमन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्ने हुन्छ । तर अनुमति पत्र लिने प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । बिरामीलाई सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य सेवा दिन हेलीकप्टरबाट उद्धारमा अनुमति लिने प्रक्रिया ढिलो हुँदा बिरामीको प्राण नै गई सक्छ । समयमा बिरामीको उद्धार गर्ने हो भने मात्र विरामीको उपचार सम्भव हुन्छ, तर मन्त्रालयको कागजी प्रकृयाका कारण बिरामीको अवस्था हेरी समयमा उद्धार गर्न गाह्रो हुने गरेको शेर्पाको भनाई छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७५ साउन महिना यता फागुनसम्ममा १६ उडानका लागी उडान अनुमती पत्रको सिफारिस लिएका थिए । उद्धारका लागी जिल्लाको स्वीकृत नचाहिने तर उद्धारका नाममा तस्करीका घटना हुने भएकाले प्रहरी चौकी भएको स्थानमा अवतरण गराउने र साथमा प्रहरी लिएर जानु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बहादुर अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरी चौकी नभएको स्थानमा सदरमुकाम स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हेलिकप्टर अवतरण गराई एक जना प्रहरी जाने गरेका छन् भने फर्कने क्रममा सदरमुकाममा चेकजाँच गर्ने गरिएको प्रजिअ अधिकारीले बताए । सुरक्षाका हिसाबले समेत यसो गरिरहँदा स्वीकृति प्रकृया भनेर यसलाई झन्झटिलो भन्ने बुझाई हुनसक्ने अधिकारीले तर्क गरे ।
यहाँका अधिकांश मानिसहरु न्युन आर्थिक अवस्थाले गुज्रिरहेका छन् । कसैलाई पनि मर्ने इच्छा हुँदैन । उडान निशेधित क्षेत्र वा विकट भूगोल भएकाले पनि बिरामी भएपछी उपचार गर्नका लागि ऋण खोजेर भएपनि हेलीकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । निषेधित क्षेत्रमा विरामीको उद्धारमा तत्काल आफुखुशी उडान गर्न पाइदैन । असहज कागजी प्रकृयाका कारण विरामीले मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ । तर उद्धार गर्ने कुरामा उडान अनुमति प्रक्रिया छिटो समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने शेर्पा बताउँछन् ।
सडक यातायात नपुगेको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाको उच्च भागमा शेर्पाले पछिल्लो समय खाद्यान्न, निर्माण समाग्रीहरुको ढुवानी समेत गर्ने गरेका छन् । उनि सँगै मकालु गाउँपालिकाका अर्का मिङ्मा शेर्पाले पनि हेलीकप्टर खरिद गरि सेवा दिइरहेका छन् ।
मौसम अनुकुलता र आर्थिक क्षमताका आधारमा हेलिकप्टर सेवा लिन सकिन्छ । तर दुवै मध्ये एक मात्र अवस्था भएमा यो सेवा भरपर्दो हुँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रका बासिन्दाका लागी जीवन एउटा जुवाको खेल मात्र हो । यसको विकल्प भनेको सडक यातायात नै हो । तर कोशी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई सरकार र सरकारी कार्यालयको उदाशिनताका कारण आकाशको फल आँखा तरी मरको रुपमा लिन थालिएको छ ।
कोशी राजमार्ग अधुरै
त्रिदेशीय ‘लाइफलाइन’ विराटनगर–किमाथाङ्का सडक २०६५/०६६ मा सुरु गरिएको आयोजना हो । यो आयोजना २०६९/०७० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि ८ वर्ष ढिलो भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५ करोड लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर ढिलाइले ७ अर्ब ५० करोड लगानी बढेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न पुन ०७७/०७८ सम्म समय थप गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दर्जा दिएर २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किमाथांकासम्म डेडिकेटेड डबल लेनको सडक बनाउने भनेर बजेट छुट्याएका थिए । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले इमान्दारीता पुर्वक काम नगरेका कारण सडक बनाउने काम आकाशको फल भएको छ । जनतालाई आस्वाशन दिने तर राजधानी पुगेपछी विर्सिने नेताहरुको शैलीका कारण पनि यो सडक निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ ।
२०६४ सालमा सदरमुकाम खाँदबारीलाई कच्ची सडकले धरानसम्म जोडे पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको कोशी राजमार्गको खाँदबारी–किमाथांका खण्ड मात्र १ सय ६२ किलोमिटर ट्रयाक ओपन गर्ने कुरा पनि क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा देखिन आएको छ । यो ट्रयाक ओपन हुन नदिन देशी विदेशी स्वार्थ केन्द्रको दबावले पनि काम गरेको छ भन्ने स्थानीय जीवनाथ खनालको विश्लेषण छ ।
किमाथांकामा देशका प्रभावशाली नेता तथा निकाय पुगिसकेका छन् हेलिकोप्टर चढेर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोईराला, पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत लगायतका दर्जनौं नेताले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी सकेका छन् । तर उनीहरू आएर पटक पटक सडक र किमाथांका नाका संचालन गर्ने भनेर दिएका प्रतिवद्धताहरू भोटखोलाबासीहरूले अझै बिर्सेका छैनन् ।
अहिले संखुवासभाबाट प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरि ६ जना सांसदहरू निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुले भोटखोलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सडक, खानेपानी, बिजुली बत्तीलाई प्राथमिकता दिनेछौं भनेर निक्कै आशावादी बनाएका थिए । तर ती चुनावी एजेण्डा नारामा मात्र सिमित भए । हाम्रा दुख सम्झिएर विकास ल्याउने कोही भएन । बाल कुमार राईले दुखेसो पोखे ।
निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किमाथांका–जोगवनी कोशी सडकलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई कच्चि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जनता माग गरिरहेछन्, दवाव दिईरहेका छन् । सडक कालोपत्रे भएमा यो क्षेत्रका बासिन्दाले स्वास्थ्य सेवा लिन भनौं वा रोगबाट जीवन बचाउन हेलिकोप्टर सेवाका लागि घरखेत बेचेर लाखौं खर्चनु पर्ने अवस्था हुने थिएन ।
सडक सञ्जालमा जोडिनाले स्वाभाविक रुपमा बढ्ने साँस्कृतिक आदानप्रदानबाट म नेपाली हुँ भन्ने राष्ट्रिय भावना समेत प्रबल हुने निश्चित छ । अर्कोतर्फ आर्थिक रुपले नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय व्यापारमा सहजता आउने र स्थानीय जनताको दैनिक आवश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज हुने कुरा छर्लङ्ग छ ।
नेपालको भारत निर्भर व्यापारिक सम्बन्धले गर्दा समय समयमा नाकाबन्दी खेपिरहेको सन्दर्भमा यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा भारतसँगको एकल परनिर्भरता हट्ने निश्चित छ ।
२०७५ फागुनमा तयार रिपोर्ट…..
प्रतिक्रिया