संखुवासभा । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् बनाउने क्रममा सडकले जग्गा लगिदिएपछि अहिले छयाङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको मध्यभागमा पर्ने धरानेमा रिमझिम शेर्पाको परिवार प्लास्टिकले छाएको झुपडीमा बस्न बाध्य छ । चिसो मौसममा यो परिवारलाई रात मात्रै हैन, दिन काट्न पनि मुस्किल छ । सिंगो परिवारको करिब झन्डै २३ रोपनी जमिन सडक बनाउँदा गयो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह जाने सडक बनाउन सरकारले लियो । ‘सरकारले लालपुर्जा खोसिसक्यो, तर मुआब्जा दिएन’, शेर्पाले भने, ‘हामी कतिन्जेल चिसोमा कठ्यांग्रिएर बस्ने । हामी चिचिला–४ को ओखरेबाट धरानेको एक भत्किएको घरको भग्नावेशषभित्र जीवन गुजारी रहेका छौं ।’
घरघडेरी नै लगिदिएपछि अर्काको करेसाबारीमा प्लास्टिकको ओत बनाएर बसेका शेर्पा परिवारलाई बिहान बेलुकीका लागि गुजारा टार्न पनि समस्या छ । ‘चिसो भुइँमा सुत्छौं, पानी पर्दा सबै चुहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पटकपटक जमिन नापजाँचका लागि सरकारी कर्मचारी पठाउँछ, पैसाचाहिँ दिँदैन ।’ ५१ वर्षका शेर्पा सरकारले मुआब्जा नदिँदा आफूभन्दा पनि बालबच्चाको बिजोक भएको बताउँछन् ।
मुआब्जा पाए केही गरेर खान पाइन्थ्यो कि भन्ने आस भने उनमा अझै छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम ५० प्रतिशत सकिँदा पनि प्रवेशमार्गका प्रभावित धेरैले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासनले अनेक बहाना बनाएर ढिलाइ गर्दा प्रवशेमार्गका लागि सबै जग्गाजमिन गुमाएकाहरू प्रभावित बनेका छन् ।
प्रवेशमार्गका लागि करिब ४ सय धुरीको घरजग्गा परेको छ । तर, समयमै मुआब्जा वितरण नगरिँदा गाँस, बासको गम्भीर समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला तहमा बेवास्ता गरेपछि स्थानीयले केन्द्रीय र स्थानीय संघर्ष समिति पनि बनाएर निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
समितिले मंगलबारदेखि प्रवेशमार्ग नै बन्द गरिदिएको छ । संघर्ष समितिका अनुसार पावर हाउस जाने प्रवेशमार्ग छयाङकुटी–दिदिङसम्मको २४ किमि सडकखण्डको छुट मुआब्जाबारे टुंगो लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । तर, अझै मुआब्जाको दररेट पनि तोक्ने काम भने भएको छैन ।
यो क्षेत्रमा पहिले नै मुआब्जा वितरण भए पनि धेरै घरपरिवरको छुट हुँदासमेत जग्गा भने सरकारको नाममा आइसकेकाले समस्या भएको लगानी बोर्डको दाबी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडा लगानी बोर्डले आफूलाई केही लिखित पत्र नदिएकाले समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय भेलामा प्रजिअ खतिवडाले लगानी बोर्ड र गृह मन्त्रालयले समाधानका लागि लिखित रूपमा केही नभनेको गुनासो गरे ।
‘मैले पटकपटक गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरें तर उताबाट केही जवाफ आएन’, उनले भने, ‘जिल्लामा २९ वटा यस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । मलाई लिखित आदेश नभएसम्म हामीले विवाद समाधान किन गर्ने रु त्यसैले यो विषयमा म गम्भीर छैन ।’ बरु उनले लगानी बोर्डलाई जिल्लामा कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष जनीकुमार राई मुआब्जा वितरणमा प्रजिअ खतिवडा बाधक भएको बताउँछन् । ‘मुआब्जाका बारेमा जिल्लाका राजनीतिक दल पनि सकारात्मक छन्’, उनले भने, ‘तर, प्रजिअ मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक हुन्, उनले बैठक राखेर यो विषयमा छलफल नै गर्दैनन् ।’ प्रजिअ खतिवडालाई मुआब्जाका विषयमा बाधक नबन्न दलका नेताहरूले पनि सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस सभापति दीपक खड्का मुआब्जा वितरणमा प्रजिअ बाधक हुन नहुने बताउँछन् । उनले मुआब्जाका विषयमा प्रजिअ बिचौलियासँग मिलेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरे ।
छुट मुआब्जाबारे २ वर्षसम्म अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गरेर ११ फागुन २०७७ मा लगानी बोर्डको कार्यलयमा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । ८ असार २०७८ मा लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले करिब ७ सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार बोर्डको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभालाई मुआब्जा वितरण गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेटबारे लिखित पत्राचार गरेको थियो ।
तर, कानुनी अड्चन परेको भन्दै प्रजिअ खतिवडाले प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नै दिएका छैनन् । समस्या समाधानका लागि पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका निमित्त विगत ५ वर्षदेखि भएको संघर्ष गरिए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । ‘परियोजनाबाट स्थानीयहरू आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति, जग्गाजमिन गुमाई सुकुम्बासी बनेका छन्,’ राई भन्छन्, ‘मुआब्जा वितरण नगरेमा स्थानीय जनताहरू आफ्नो अधिकारका लागि सम्बन्धित निकायकाविरुद्ध कडा संघर्ष तथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन् ।’
प्रतिक्रिया