काठमाडौं । लामो समयको बहस, विवाद र अलमलका बाबजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एमसीसी० अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएको छ । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक राखेर एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र सरकारले अनुमोदनका लागि लैजाने कांग्रेस प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

‘सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरुबीच भोलि एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने समझदारी बनेको हो, उहाँहरुले छिनछिनमा कुरा फेर्नुहुन्न भन्ने विश्वासमा छौं’ महतले अनलाइनखबरसित भने, ‘बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउला ।’

मंगलबार विहान कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने पुनस् समझदारी बनेको थियो । त्यसपछि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही ब्रिफ्रिङ गरेका थिए । बैठककै क्रममा उनले सभामुख सापकोटालाई फोन गरेर सरकारले भोलि (बुधाबर) नै एमसीसी अुनमोदनको प्रस्ताव ल्याउन लागेको बताएका थिए ।

यद्यपि यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्नेछ । सभामुख सापकोटाले विहान साढे ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । त्यही बैठकपछि एमसीसी अनुमोदनका प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची आउने कांग्रेस प्रवक्ता महत बताउँछन् । त्यसो भएमा एमसीसीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्कीको काँधमा अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि आउने छ ।

सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्री भएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नुपर्थ्यो । तर उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रमा एमसीसीबारे चर्को मतभेद छ । अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी टेबल गर्ने सहमति दिए पनि अरु नेताहरु त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् ।

बुधबार पनि कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दलहरुलाई आग्रह गरिरहेका बेला माओवादीका केही शीर्ष नेताहरुबीच त्यसलाई कसरी विफल पार्ने भनेर कुराकानी भइरहेको थियो । सरकारकै प्रस्ताव असफल पार्ने प्रयासमा लाग्ने, तर सरकार नछोड्ने गरी माओवादी केन्द्रमा भइरहेको परार्मश नेपाली राजनीतिक इतिहासकै अनौठो र दुर्लभ घटना हो ।