भोजपुरको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आधा दर्जन माग राखेकाछन् । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माथिल्लो अरूण, तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना, धरान चतरा(पारपानी(भोजपुर सडक निर्माण, बालागुरू षडानन्द, योगमाया विश्वविद्यालय लगायतका जिल्लाका सरोकारका विषयमा प्रतिनिधिमण्डलले माग राखेकोहो ।

६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट आफूहरुलाई पनि लाभ मिल्नुपर्ने माग प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधबार बालुवाटारमा भेटेका छन। ५ प्रतिशत सेयर र आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय प्रभावितलाई दिनैपर्ने रकमको आधा भोजपुरबासीले पाउने व्यवस्था मिलाउन भोजपुरवासीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालासहितको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तल्लो अरुणको लाभ भोजपुरवासीलाई पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो। योजनाबाट प्राप्त हुने लाभ पारदर्शी तरिकाले सर्वदलीय प्रतिनिधि हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको समिति बनाई उक्त रकमको न्यायोचित परिचालनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष रोशन बस्नेतले बताए।

भोजपुर र संखुवासभा भएर बग्ने अरुण नदीमा भारतीय निर्माण कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युतमा सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाउने सेयर, रोयल्टी लगायतमा भोजपुरेको पनि समान सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छौँ, उनले भने, गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि बढेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण पनि स्वदेशी लगानीमै बनाउनु पर्ने भनेका छौँ।

एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँको लागतको यो आयोजना हाल अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई सरकारले दिइसकेको छ।

यो आयोजना निर्माणका क्रममा विद्युत् नियमावली, २०५० र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२ अनुसार करिब ८० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

उक्त रकममध्ये भोजपुर पनि अरुण प्रभावित जिल्ला भएकाले आधा रकम पाउनुपर्ने माग प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई राखेको छ।

तल्लो अरुणले संखुवासभा र भोजपुर दुवैलाई प्रभावित पार्छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी टेलरेस हुँदै सुरुङबाट तुम्लिङटारस्थित प्रस्तावित विद्युत् गृहमा ल्याउने तयारी छ।

यसले भोजपुरको तटीय भाग पनि सुख्खा भएर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरुको ठहर छ। अरुण उपत्यकामा पाइने वनस्पति, चराचुरुंगी, पशु जीवजन्तु लोप हुने, सवारी प्रदूषण हुने र जनजीविकामा गम्भीर असर पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

तल्लो अरुणले भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा प्रभाव पार्छ।

भोजपुर हुँदै आउने प्रसारण लाइनले रुख कटान, वनस्पति विनाश, भूक्षय र अनावृष्टि हुने जोखिम छ। प्रसारण लाइनले मठमन्दिर, गुम्बा, पार्टी, धारा र स्कूल भत्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो प्रतिनिधिमण्डलले गरेको छ।

त्यस्तै प्रतिनिधि मण्डलले धरान चतरा पारपानी भोजपुर सडक निर्माण गरिनुपर्ने, बालागुरू षडानन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणागरिनुपर्ने,षडानन्द विश्वविद्यालय स्थापना र योगमाया विश्वविद्यालयको शीघ्र सञ्चालनमा विशेष पहल गरिनुपर्ने पनि माग राखेकाछन् ।