२०८१ सालको चैत्र २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सुरु भएको नयाँ शिक्षा ऐनको मागमा आधारित शैक्षिक आन्दोलन आज बीसौँ दिनमा प्रवेश गरेको छ । आन्दोलनले सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक वृत्तमा बहसको घनत्व बढाइरहेको छ । कतिपयले यस आन्दोलनलाई न्यायोचित र समयसापेक्ष भनेका छन् भने केहीले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नयाँ शिक्षा ऐनकै पक्षमा उभिएकी माननीय शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा पनि यो आन्दोलनको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। सरकारसँग पटक–पटक सहमति गरेर पनि धोका व्यहोरेका शिक्षकहरू अहिलेको अडानमा दृढ हुनु अस्वाभाविक होइन ।
किन नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक छ ?
२०२८ सालमा ल्याइएको शिक्षा ऐन त्यो समयका लागि उपयुक्त थियो, तर हालको संविधान, संघीयता, प्रविधि, र सामाजिक रूपान्तरणसँग मेल नखाने हुँदा अब यो ऐन परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य कारणहरू:
• संघीय संरचनासँग असमायोजित ऐन ।
• समय सापेक्ष प्रावधानको अभाव – जस्तै, डिजिटल शिक्षा, ICT प्रयोग, समावेशी शिक्षा आदि ।
• शिक्षक व्यवस्थापन अस्पष्ट – नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति, सेवा सुरक्षाको विषय अन्योलमा ।
• निजामती सेवासँग असमान व्यवहार – शिक्षकहरू अझै सेवा सुविधामा विभेदको शिकार ।
• स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित छैन – संविधानले दिएको जिम्मेवारी ऐनले सम्बोधन गरेको छैन ।
• विद्यार्थीकेन्द्रित व्यवस्था कमजोर – समावेशी, बालमैत्री, गुणस्तरीय शिक्षाका प्रावधानहरू अपुग ।
विश्वका केही उदाहरणहरू
शिक्षा क्षेत्रमा आन्दोलन कुनै नयाँ कुरा होइन। केही उदाहरण हेर्दा:
• अमेरिका (2018): वेस्ट भर्जिनियामा ९ दिनसम्म सम्पूर्ण विद्यालय बन्द।
• भारत (2020): बिहारमा करिब ६० दिनसम्म ठेक्का प्रणाली विरुद्धको आन्दोलन।
• चिली (2019): ६ हप्ता लामो आन्दोलन शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षक सम्मानको मागमा।
• केन्या (2015): करिब ४ हप्ता लामो आन्दोलन, जसलाई पछि अदालतले अवैधानिक ठहर गर्यो।
२०२८ सालको ऐन परिवर्तनले पार्ने प्रभावहरू
१. शिक्षकहरूमा प्रभाव:
• सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति
• सरुवा/बढुवामा पारदर्शिता
• पेशागत सम्मान
• तालिम र क्षमता विकास
२. विद्यार्थीहरूमा प्रभाव:
• गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा
• न्यायोचित मूल्यांकन प्रणाली
• सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षामा पहुँच
३. अभिभावकहरूमा प्रभाव:
• शिक्षा प्रणालीप्रति भरोसा
• विद्यालय व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता
४. अन्य सरोकारवालामा प्रभाव:
• नीति स्पष्टता
• संघीयता अनुरूप समन्वय र सहकार्य
निष्कर्ष:
यो आन्दोलन राज्यविरोधी होइन, समयको मागअनुरूपको बौद्धिक र शान्तिपूर्ण पहल हो । यो शिक्षक मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । भगवान बुद्धको भूमिमा भइरहेको यो गान्धीवादी आन्दोलनले सबै राजनीतिक दल र पक्षलाई शिक्षा सुधारका लागि एकजुट हुन आह्वान गरिरहेको छ।
यो आन्दोलनले हामी सबैमा एक गहिरो प्रश्न उठाएको छ – अब पनि हामी पुरानै ढाँचामा शिक्षालाई घिसारिरहन्छौं ? कि नयाँ पुस्ताका लागि समय सापेक्ष ऐन निर्माण गर्छौं ?
लेखक थापा प्रधानाध्यापक संघ नेपाल(PAN) काे सचिव तथा प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया