प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने र यसको सुपरिवेक्षण तथा समन्वय संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ लाई निरन्तरता दिने र नियमावलीलाई जुन पछिल्लो पटक राजनीतिक दललाई जस्तो आवश्यक पर्दछ त्यसै गरी संशोधन गर्ने कहिले ३० बर्षे कहिले ३२ बर्षे त अहिले गृहमन्त्रीले नियमावली संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने खेलको रूपमा प्रयोग भईरहेको अहिलेको नियमावलीमा गरिने संशोधनको पराकाष्ठ पहिलेकै मन्त्रीहरूले गरेको कार्यको निरन्तरता हो ।

२००७ सालमा १ सय ५० जना प्रहरी अधिकृतहरूवाट शुरू भएको नेपाल प्रहरीको आधुनिक इतिहास बुच कमिशनले गरेको प्रतिवेदनवाट नेपाल प्रहरी ए्ेन २०१२ आएपछि नेपाल प्रहरीको स्थापना विधिवत भयो । विभिन्न कालखण्डहरूमा यसकोपुनसंरचनाका नाममा प्रहरी सुधार आयोग, प्रहरी सुधार समिति र पछिल्लो समय सुरक्षा निकाय आधुनिकिकरण उच्च स्तरीय कार्यदल बनी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने नाममा सुरक्षा निकायभित्र पनि नेपाल प्रहरीको विशेष प्रहरी कार्यक्रम लागु भएकै छभने यतिको जेठो संगठन १२ सालको ऐनवाट चलिरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवाहादुर देउवाले गरेको अभ्यास वा पूर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतमले गरेको प्रयोग बास्तवमा नेपाल प्रहरीभित्र विकृतिको रूप नै थियो । सुरक्षा प्रणालीको विरूद्धमा थियो । यसै गरी पटक–पटक नेपाल प्रहरीमा किन हुन्छ त राजनीतिक हस्तक्षेप मुलुक संघीयतामा हुँदा हाम्रो सुरक्षा निकायहरू कस्तो हुने भन्ने संविधानको धारा २६६ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रावधान गरेको छभने धारा २६७ ले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वातन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि भनी स्थापित गरेको छ ।

धारा २६८ ले संघमा नेपाल प्रहरी, शसस्त्र पहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यवस्था गरेको छ ।  प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने र यसको सुपरिवेक्षण तथा समन्वय संघीय कानुन बमोजिम हुने प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ लाई निरन्तरता दिने र नियमावलीलाई जुन पछिल्लो पटक राजनीतिक दललाई जस्तो आवश्यक पर्दछ त्यसै गरी संशोधन गर्ने कहिले ३० बर्षे कहिले ३२ बर्षे त अहिले गृहमन्त्रीले नियमावली संशोधन गरेर नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने खेलको रूपमा प्रयोग भईरहेको अहिलेको नियमावलीमा गरिने संशोधनको पराकाष्ठ पहिलेकै मन्त्रीहरूले गरेको कार्यको निरन्तरता हो । नेपाल प्रहरी संगठनलाई कम्जोरबनाउने, फुटवल बनाउँने जस्ता हस्तक्षेपका कारणले सुरक्षा निकायहरूमा ठुलो समस्य देखिएको थियो र छ । एक नम्वरका अधिकृतलाई विस्तापित गरेर आफ्नोलाई प्रमुख बनाउँने खेल पनि यसैको उदाहरण हुन् ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई केवल जि.एम.मात्र बनाउन खोजिएको छ । रूपन्देहीको घटनामा भएको ज्यादति प्रति आई जि.पि. ले गरेको कारवाहीको अडान संगठनको शाख र गरिमा थियो अनि यसै विषयलाई लिएर आई.जि.पि. बदल्नु पर्ने यसैको उदाहरण हो । राजनितिक दलहरू सुरक्षा अङ्गहरूलाई आफ्नो गोजीको साधन हो भनेर स्वएच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् भने सत्यम् सेवा सुरक्षणम्को सुन्दर मन्त्र जप्ने केही प्रहरी अधिकृतहरूले पैसा, शक्ति र सानका लागि बर्दी, फुली र स्वाभिमान बिक्री गर्ने पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नेपाल प्रहरी भित्रका प्रमुखहरूको पद पनि लाभको पद बनेको छ । यसमा नियुक्ति पाएपछि निकै ठुला लाभहरू प्राप्त हुन्छन् । त्यसैले सुरक्षा निकायभित्र सुरक्षा व्यवस्थाको चुस्त प्रशासन, नेतृत्व र प्रतिबद्धताका लागि होइन लाभका लागि प्रतिस्पर्दा हुन्छन् र ति प्रतिस्पर्दा कहिलेकाही अवान्छित पनि हुने गर्छन ।

यी प्रतिस्पर्धाले सुरक्षा निकायभित्र राजीतिक हस्तक्षेप र प्रभावलाई आमन्त्रण गर्दछन् । नेपाल प्रहरीभित्र कल्याणकोष, खेलकुद कोष, फ्यूल स्टेशनका नाममा, संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति अभियानमा सरिक हुँदा सुडान काण्डमा व्यापक अनियमितता भएकै कारण प्रहरी प्रमुखहरू दोषी भएका कारण नेपाल प्रहरीको शाख गिरेको अवस्था छ । सरूवा, बढुवा र नियुक्ति पारदर्शी भईरहेका छैनन् । त्यहाँ पनि भ्रष्ट्राचार हुन्छन् । घुमुवा अधिकृतहरूले कति कहाँवाट रकम असुल्छन् त्यसको लेखाजोखा हुदैन । आधारभूत तहका प्रहरीहरूले पाउनुपर्ने औषधी उपचार राम्रो छैन । उनीहरूले खाने रासन मानवोचित छैन । उनीहरूले पाउने सुविधा समानतामा आधारित छैनन् । उनीहरूको बालवच्चाको शिक्षा र भविश्यको कुनै ग्यारेण्टी छैन तर कल्याणकोषको दुरूपयोग भएको छ । खेलकुदका नाममा कर्मचारीको तलव कट्टा हुन्छ, कर्मचारीले लट्रीका टिकट अनिवार्य रूपमा किन्नु पर्छ । पेट्रोल पम्पहरूको रकम पारदर्शी छैन । केही प्रहरी अधिकृत र अपराधीको राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ । बालुवा, अखाद्य वस्तु, चोरी निकासी जस्ता अपराध गर्ने संगठित गिरोहहरू छन् । त्यसैमा आर्थिक चलखेलका लागि केन्द्र जिल्ला र सिमासम्म प्रहरी सेटिङ गरिन्छ । अपराधीलाई पक्रिनु पूर्व नै कुनै प्रहरीले बचाउँछ । अपराधी प्रक्राउ परे पनि कुनै नेताको फोन आउँछ । मुद्धा चलि हाले सफाई पाउँछ ।

जेलमा परिहाले जेलबाट भगाइन्छ । यो पनि यथार्थता हो । तर आम इमान्दार राष्ट्रसेवकहरू पीडित छन् । उनीहरूको सरूवा कहिल्यै राम्रा ठाउँहरूमा हुँदैन र संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति अभियानहरूमा सामेल हुन पाउँदैनन् । किनभने शान्ति मिसन जानुपूर्व लाखौ रूपैया कवुल गर्नु पर्दछ ।  काठमाडौंभित्र बस्ने गिरोहले कहिल्यै बाहिर जानु पर्दैन । उसका लागि भनसुन गर्ने अनेक राजनीतिक दलका नेता तथा नातेदारहरू छन् । तर मोफसलका कार्यालयहरूको दुराअवस्था छ । शौचालयहरू छैनन् । सुत्ने ठाउँ छैनन् । भान्साघर राम्रा छैनन्, कार्यालय कोठा र सुत्ने कोठा एकै ठाउँमा छ । महिला, विरामी र निम्न तहका कर्मचारीहरू शोषित छन् । केही प्रतिशत अधिकृतहरूको कुकर्मका कारणले सम्पूर्ण संगठनलाई वदनाम बनाईरहेका छन् र जनताले यसलाई भरपर्दो विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । तरपनि ८० प्रतिशत भन्दाबढी रहेका इमान्दार राष्ट्रसेवकहरूले अपर्याप्त श्रोत र साधनको बावजुद पनि २४ सै घण्टा जनतालाई सुरक्षा प्रदान गरिरहनु पनि चुनौतिपूर्ण अवस्था भने होइन ।  नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ को खारेजी र नियमावलीको व्यवस्था गरेर पुच्छरले होइन शिरले सञ्चालन गर्ने गरी सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, जवाफदेही बनाई शान्तिसुरक्षा कायम गराउनु पर्ने छ ।

नागरिकहरूको बाँच्न पाउने स्वतन्त्र मौलिक हक अधिकारको संरक्षणका लागि नेपाल प्रहरीलाई सक्षम बनाउनु पर्दछ । यो संगठनको स्वायत्तता अवरूद्ध र कुण्ठित भएको छ । राजनीतिक एवम अन्य विविध खालका आन्तरिक र वाह्य प्रभावबाट सुरक्षा संगठनका व्यवस्था एवम् कार्यहरू घनीभूत रूपमा प्रभावित रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको पद, शक्ति र पैसाको खेलमा डुवेको आम नेपालीले अविश्वास गरिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा यो समस्या देखिएको छ ।

मोफसलमा बसेर जनताको सेवा गर्ने इमान्दार सेवकहरूलाई सम्मान र पुरस्कारले विभुषित गर्नु पर्दछ । सुरक्षा संगठनलाई दुर्गन्धित बनाउनेहरूलाई दण्डित गर्दै निष्पक्ष, सक्षम, उत्तरदायित्व समेत भएको स्वयत्तता प्राप्त बनाएर यसको संघीयतामा पुनः संंरचना गर्दै जानु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्दै जानु हुनेछ ।