काठमाडौँ । सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) मोहनराज मल्ल २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी भएको खुल्न आएको छ । मल्लले तीन दशकअघि लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखि कालोसूचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ ।

मल्ल, उनका भाइ मदनबहादुर लगायत मल्ल समूहले २०४१र०४२ सालमा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट यो समूहले साँवाब्याज केही पनि भुक्तानी नगरेपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

यस आधारमा मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद्हरूले प्रतिक्रिया दिए । तर उनी एक वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा कार्य गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

‘प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय संसद् हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनतस् अयोग्य ठहरिन्छ ।’ यसकारण त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको आचार्यले बताए ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । मल्ल समूहले यो ऋणमा कैलालीको तत्कालीन भजनगाता, मनुवालगायत गाविसका ५२ परिवारहरूको घरजग्गा धितो राखेको छ । तेस्रो पक्ष धितोका नाममा गरिब किसानहरूलाई लोभलालचमा पारेर धितो राखेको जनाउँदै ३८ जना पीडितले बैंकमा निवेदन दिएका छन् । मल्ल समूहले ऋण भुक्तानी नगरेपछि करिब तीन दशक स्थानीयहरूले आफ्नो घरजग्गा अंशबन्डा तथा कित्ताकाट गर्न नपाएकाले निवेदन गरेका हुन् ।

कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमा चयन गरेरदेउवा सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको अर्का एक कानुनविद्ले बताए । मल्ल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए । लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य रहेका मल्ल केही वर्षअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । देउवा सरकारले उनलाई कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो ।

यो विषयमा प्रदेश प्रमुख मल्लसँग जिज्ञासा राख्न खोज्दा उनले आफू साथीहरूसँग भएकाले केही बोल्न नसक्ने बताए । ‘म साथीहरूसँग छु, मिटिङ सकिएपछि फोन गर्छु,’ उनले भने ।उनका भाइ मदनबहादुर मल्लले ऋण भुक्तानीका लागि बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘बैंक र हामीबीच पटक–पटक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको सञ्चालक समिति चयनमा ढिलाइ भएकाले प्रक्रिया टुंगिन नसकेको हो ।’

मल्ल समूहले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुश्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरको नाममा ऋण लिएको हो । माओवादी द्वन्द्वका कारण उद्योगहरू बन्द गर्नुपरेकाले ऋण तिर्न नसकिएको उनले बताए । ‘अब धेरै दिन ऋण राख्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘करिब ५ देखि साढे ५ करोड रुपैयाँमा कुरो मिलाउने बैंकसँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनको प्रतिक्रिया तथ्यसँग मेल खाँदैन । द्वन्द्वलाई उनले कारण देखाए पनि २०५२ देखि मात्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको हो । जबकि मल्ल समूह द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पाँच वर्षअघि ९२०४७ साल० देखि नै कालोसूचीमा परेको अभिलेखले देखाउँछ ।

यो समूहले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उनीहरूले ३० वर्षदेखि साँवाब्याज केही पनि तिरेका छैनन् । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्नुपर्ने रकम करिब ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । बैंक ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५र७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ ।
लामो समयसम्म पनि मल्ल समूहले ऋण भुक्तानी नगरेपछि स्थानीयहरू आफैंले ऋण तिरेर भए पनि जग्गा फुकुवा गराउन स्थानीयवासीले बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । यसका लागि २०७५ मंसिर २८ मा ३८ जना पीडित घरपरिवारले बैंकमा आवेदन दिएर जग्गा फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘दृष्टि बन्धक रहे बराबरको रकम आफूले तिर्ने सर्तसहित जग्गा फुकुवाका लागि निवेदन आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राप्त आवेदनउपर बोर्डको निर्देशनअनुसार कारबाही अघि बढाइने छ ।’

बैंकले अन्य स्थानीयवासीको हकमा दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि पीडितको जग्गा फुकुवा गरिदिने नीति बैंकले लिएको छ । यही प्रक्रियाबाट यसअघि ७ जना पीडितको जग्गा फुकुवा भइसकेको जनाइएको छ । स्थानीयवासी पीडितको हकमा यो सुविधा दिइए पनि मुख्य ऋणीहरूले उक्त सुविधा नपाउने बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

मल्ल समूहको ऋण असुलीका लागि बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई पनि गुहारेको थियो । उक्त ऋण सम्बन्धका अध्ययन भइसकेको र फैसला बैंककै पक्षमा रहेको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी भेषराज कोइरालाले बताए । ‘धितो लिलामका लागि कानुनी बाटो खुले पनि धेरै स्थानीय रहेकाले व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले केही समयका लागि कारबाही स्थगित भएको हो ।’