वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र खरिदबिक्री गराउन पाउने ब्रोकर लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न प्रतिनिधी सभाको अर्थ समितिले निर्देशन दिएपछि अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ताहरुमा धेरथोर निराशा पैदा भएको छ । समितिले यसबारे थप अध्यान गर्नुपर्ने भन्दै पाँच सदस्यीय एक अध्यान उपसमिति समेत गठन गरेको हो । यद्यपी सबै नेपालीहरुमा शेयरबजारको पहँज पु¥याउन र भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको अनलाईन खरिद बिक्री प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनुको बिकल्प छैन ।
संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि इन्टरनेटबाट नेपालमा भएको शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने प्रविधीलाई अनलाईन खरिद बिक्री प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणाली अन्र्तगत एकजना लगानीकर्ताले बिक्री गर्दा खरिद गर्नेको नेपालमा रहेको डिम्याट खातामा आफै शेयर हस्तान्तरण हुन्छ भने बिक्री गर्ने उसको बैंक खातामा आफै पैसा जम्मा हुन्छ । विकशित देशरुमा प्रयोग हुने यो प्रणाली हालै नेपालमा पनि लागु गरिएको छ । यद्यपी बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स नहुदा यो प्रणाली प्रभावकारी भईरहेको छैन ।
अहिलेको ब्रोकरहरुसंग लगानीकर्ताको शेयर राख्ने डिम्याट खाता त हुन्छ नै तर बैंक खाता हुदैन । एकजना लगानीकर्ताले जब शेयर खरिद गर्न चाहन्छ उसले अनलाईनमा खरिद आदेश दिन्छ । खरिद आदेश दिनु भनेको समान किने जस्तो शेयर किनिहालेको अवस्था होइन केबल यती रुपैया प्रतिकित्ताको दरले पाएको खण्डमा यती कित्ता किन्छु भनेर लिखित प्रतिबद्वता दिएको मात्र हो । बिक्री आदेश दिनेले पनि यसरी नै दिएको हुन्छ ।
खरिद आदेश र बिक्री आदेशको दर मिल्ने बित्तिकै ब्रोकरले बिक्रीमा रहेको शेयर खरिद गर्न रोक्का गर्छ । यसरी रोक्का गरेको शेयर उक्त ब्रोकरले नकिनेको खण्डमा जम्मा मुल्यको २० प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा देश बिदेशमा बसेर अनलाईनमा खरिद आदेश दिने एउटा क्लाईन्टले उक्त अर्डर दिएको शेयर नकिनेको खण्डमा त्यसको क्षतिपुर्ति निज ब्रोकरले तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले ब्रोकरहरुले आफुले खरिद गर्न चाहेको शेयरको २५ प्रतिशत रकम डिपोजित छोडनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिईयो भने बैंकसंग डिम्याट र बैंक खाता दुवै हुन्छ । जब अनलाईनमा खरिद आदेश आउछ उसले क्लाईन्टको बैंक खातामा पैसा निकाल्न नमिल्ने गरी ब्लक गर्छ र खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउछ । जब शेयर डिम्याटमा आउछ सिधै उक्त क्लाईन्टको खाताबाट पैसा पठाइदिन्छ । त्यसैले अनलाईन किनबेच सफल बनाउन पनि बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन जरुरी छ ।
भारत लगायत संसारका बिकसित पुँजीबजार भएका देशहरुमा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स बितरण गरिन्छ । नेपालमा मात्र सुचना चुहिने भन्ने हुदैन बरु सिमित ब्रोकरहरुको हातबाट पुँजीबजार देशभरी फैलिने भएकोले उनीहरुको एकलौटी सिण्डीकेट चाही तोडिन्छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ सरकारले घर घरमा बिद्युत शेयरधनीको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीयले स्वामित्व ग्रहण नगर्दासम्म र उनीहरुको सहयोग नमिल्दासम्म यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु सफल पनि हुदैन । तर यसरी स्थानीयले किनेको शेयर बजारमा मुल्य बढेको बेला बेच्न पाउने कि नपाउने ? आफुलाई अत्यान्तै पैसा खाँचो परेको बेला आफुसंग भएको उक्त शेयर बेच्न पाउने कि नपाउने ? अहिलेको समस्या यही हो किनभने अहिले ब्रोकर कार्यालयहरु काठमाडौं, बिराटनगर, पोखरा लगायतका पाँच छ वटा मुख्य सहरहरुमा मात्र सिमित छन् । आफुसंग भएका सिमित शेयर बेच्न ति गाँउघरका मानिसहरु राजधानीसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आफुले चाहेको बेला बेच्न पाउदैन भने गाँउमा अहिले जलविद्युतका शेयर किन्ने एउटा माहौंल सेलाउन सक्छ र निराशा आउन सक्छ । बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएमा बैंकका ३५०० शाखाहरुमार्फत देशैभरीका जनताले किनबेचको यो सुविधा पाउनेछन् । त्यसै गरी दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया र खाडीमुलुक जस्ता देशहरु जहाँ बहुसंख्यक नेपालीहरु छन् त्यहाँ नेपाली बैंकका शाखा कार्यालयहरु पनि रहेको हुनाले ती देशका नेपालीहरु समेत शेयरबजारमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
सरकारले पटक पटक गैरआवासीय नेपालीहरु र संस्थागतरुपमा बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानीको लागी आवह्रान गरे पनि बिश्वासिलो र भरपर्दो अनलाईन प्रणालीमार्फत बिदेशमै बसेर खरिद बिक्री गर्न सकिने अवस्था नआउदासम्म उनीहरुको प्रवेश उत्साहका साथ हुने छैन । गैरआवासीय नेपालीहरुको केशमा त पहिला को हुन् गैरआवासीय नेपाली नागरिक भन्ने नै स्पष्ट हुनुपर्छ । जसको लागी संविधानमा ब्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिता नपाएसम्म गैरआवासीय नेपालीको हैशियतमा लगानी गर्ने वातावरण नै बन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा आवहान भन्दा पनि गाँठो फुकाउने काम महत्वपुर्ण हुन्छ ।
बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कुरा गरिरहदा कतिपयको तर्क यसको कारणले कम्पनीका भित्री सुचनाहरु चुहावत भई इन्साईडर ट्रेडिङलाई बढावा मिल्छ भन्ने छ । यद्यपी अहिले पनि यो धेरथोर भईरहेकै छन् । बैंकलाई लाईसेन्स दिएर जिम्मेवार बनाई अनुगमन गर्दा बरु यो कम्ती हुन सक्छ । भारत लगायत संसारका बिकसित पुँजीबजार भएका देशहरुमा बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स बितरण गरिन्छ । नेपालमा मात्र सुचना चुहिने भन्ने हुदैन बरु सिमित ब्रोकरहरुको हातबाट पुँजीबजार देशभरी फैलिने भएकोले उनीहरुको एकलौटी सिण्डीकेट चाही तोडिन्छ । यही सिण्डीकेट तोडिने भएकोले उनीहरु सकेसम्म बैंकलाई लाइसेन्स रोक्ने दाँउमा छन् । त्यती पनि गर्न सकिएन भने बैंकसंग काउण्टर राख्न नमिल्ने ब्यवस्था मिलाउने कसरतमा छन ता कि बैंकले सहायक कम्पनीहरुमार्फत देशैभरी छुट्टै ब्रोकर काउण्टरहरु खोल्न नसकोस् । जनताको प्रतिनिधीहरुबाट यो कुरा गम्भिर भएर अध्यायन गरियोस् ।
प्रतिक्रिया