सुशासन प्रवर्द्धनको नारा लगाउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साढे ५७ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वाषिर्क लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रचलित ऐन, कानून मिचेर मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कुल वार्षिक बेरुजु रकम ५७ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
पेस्की बाहेकको बेरुजु रकम मात्र ४३ करोड छ । गत वर्षसम्म कुल ८८ करोड ८५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साढे ५७ करोडसमेत गरेर प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब २३ करोड ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा पेश्की मध्येको मात्र ३६ करोढ ६६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ असुल उपरक गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया