सङ्खुवासभा । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बनेका सङ्खुवासभाका ९ सय ५८ जनालाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहका लागि उमेदवार बनेर खर्च बिवरण पेश नगरेकाहरुलाई १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।

सङ्खुवासभामा पाँच नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेका छन् । नगरपालिका तर्फ ३४ प्रमुख तथा उपप्रमुखको उमेदवारहरुले निर्धारित समयमा खर्च बिवरण पेश नगरेको आयोगद्वारा सार्वजनिक सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उप्रमुखले खर्च बिवरण पेश नगरेको वा बिलम्ब गरि पेश गरेकाहरुलाई जनही ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकिएको छ । सो अनुसार ३४ उमेदवारहरुले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।

आयोगद्वारा जारि गरिएको सुचना अनुसार नगरपालिकाको वडाका उमेदवार कसैले पनि तोकिएको समय भित्र बिवरण पेश गरेका छैनन् । पाँच नगरपालिकाका वडाका ५ सय ४२ अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले खर्च बिवरण नबुझाए वापत १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई जनहि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना आयोगले तोकेको छ ।

गाउँपालिका तर्फ ४० अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उमेदवारहरुले खर्च बिवरण पेश नगरेको आयोगले जनाएको छ । उनीहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकिएको छ । सो अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले एक करोड ४० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ । गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा तर्फका ३ सय ४२ जनाले खर्च बिवरण पेश नगरेको आयोगले जनाएको छ । खर्च बिवरण पेश नगर्ने गाउँपालिकाको वडाका उमेदवारहरुलाई जनहि एक लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तोकेको छ । सो अनुसार ३ सय ४२ उमेदवारहरुले ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।

तोकिएको समय भित्र निर्वाचन खर्च बिवरण पेश नगरेकाहरुले सात दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नका लागि भदौ १ गते गोरखापत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सुचना पश्चात पनि स्पष्टिकरण पेश नगरेका तथा चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण नबुझाउनेहरुलाई आयोगले जरिवाना रकम तोकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्नेहरुले अधिकतम् ६ महिना भित्र जरिवाना रकम जम्मा गरिसक्नु पर्नेछ । उक्त समयमा जम्मा नगरे निर्वाचितहरुको पद स्वतः बदर हुनेछ भने अन्यको हकमा ६ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरि प्रतिबन्ध लगाउने ब्यवस्था छ ।

गाेरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएकाे ।