विषय प्रवेश

प्रदेश सरकार प्रदेश नं १ ले आफ्नो कार्यकालको अन्ततिर २०७९ अशोज ११ गते प्रदेश निजामती अध्यादेश पारित गरी सोही महिनाको १४ गते आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो । स्थानीय सेवा अध्यादेश पनि सँगै आउने भनिएता पनि केही विषयहरुमा थप छलफल र व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले अहिले तयारीको अन्तिम चरणमा भएतापनि जारी गरिएन भन्नेसम्म अनौपचारिक जानकारीहरु बाहिरिएका छन् । प्रदेश नं. १ को प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशबाट विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरु आशावादी देखिने अवस्था आएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशमा विदा¸ सेवा सुविधा¸ उपदान¸ निवृत्तिरण¸ आचरण¸ सरुवा¸ बढुवा¸ आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायतका विविध विषयहरु संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएका व्यवस्थासँग लगभग फरक देखिन्न । यो प्रशंसा योग्य नै छ । यी वाहेक प्रदेश नं. १ को प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशमा भएका मूख्य नविनतम् व्यवस्थाहरु यस प्रकार देखिन्छन् ।

प्रदेश निजामती सेवामा रहने सेवा तथा समूहहरु

प्रदेश निजामती सेवामा संघीय निजामती सेवामा रहेका मध्ये केही सेवाहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार प्रदेश प्रशासन सेवा¸ प्रदेश शिक्षा सेवा¸ प्रदेश वन सेवा¸ प्रदेश न्याय सेवा¸ प्रदेश कृषि सेवा¸ प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा सेवा रहने व्यवस्था देखिन्छ । उल्लेखित सेवाहरु भित्र विभिन्न समूह तथा उपसमूह रहने साथै प्रदेश न्याय सेवा अन्तर्गत कानून समूह रहने व्यवस्था छ । अध्यादेश सुरु हुनुभन्दा अगाडी कायम रहेका आर्थिक योजना र तथ्यांक सेवालाई प्रशासनको विविध समूहमा कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तहगत प्रणाली

प्रदेशमा रहने पदहरुलाई संघीय निजामती सेवामा जस्तो श्रेणीगतमा कायम नगरी संघीय स्वास्थ्य लगायतका केही सेवामा मात्र रहेको तहगत प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ । प्रशासनको उच्च तह एघारौँ तह राखिएको छ । तह ११ लाई संघीय निजामती सेवाको सह सचिव सो सरहको मानिएको छ । सहायक स्तरमा पाँचौँ तहसम्म तथा अधिकृतस्तरलाई छैठौँ देखि एघारौँसम्म राखी छैठौँ¸ आँठौँ र दशौँ तहलाई स्तर वृद्धि गर्ने तहको रुपमा राखिएको छ । सहायक स्तरमा भने नयाँ व्यवस्था देखिएको छ । सहायक स्तरमा आधारभूत¸ तेस्रो¸ चौथो र पाँचौँ कायम गरिएको छ । सहायक चौथोमा खुला पदपूर्ति नगर्ने नियम हेर्दा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश पाँचौँ तहलाई सुरु तह मान्ने व्यवस्था उन्मुख देखिन्छ ।

पदपूर्ति तथा अन्तरसेवा

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश अनुसार प्रदेश सेवामा पदपूर्ति खुला प्रतियोगिता¸ अन्तर तह प्रतियोगिता¸ आन्तरिक¸ कार्यक्षमता तथा ज्येष्ठताका आधारमा नै गरिने व्यवस्था रहेता पनि पदपूर्ति गरिने प्रतिशत भने नयाँ किसिमको देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका आठौँ र नवौँ तहमा अन्य भन्दा फरक तरिकाले प्रतिशत विभाजन गरिएको छ । सहायक चौथोमा आन्तरिक प्रतियोगिता मात्र र सहायक पाचौँ तह र स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहमा सम्पूर्ण पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट गरिने व्यवस्था देखिन्छ ।

अधिकृतस्तर छैठौँ तह¸ स्वास्थ्य सेवा बाहेकका आठौँ र अधिकृत दशौँ तहलाई तहवृद्धिको लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवाको सर्वोच्च तह अधिकृत एघारौँ तहमा सबै पदपूर्ति बढुवाको माध्ययमबाट मात्र गरिने व्यवस्था देखिन्छ । चौथो तह¸ पाँचौँ तह¸ सातौँ तह र नवौँ तहमा निरन्तर ५ वर्ष कार्यानुभव भएका कर्मचारीको एक तह वृद्धि हुने व्यवस्था उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ ।

अन्तर तह प्रतियोगिताको लागि सातौँ तहमा १०%¸ नवौँ तहमा १०% (स्वास्थ्यको २०%) पदपूर्ति गरिने व्यवस्थाले विशेष गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रदेशमा आउन चाहने संघीय कर्मचारीलाई आकर्षण गर्ने तथा प्रदेश निजामती सेवामा विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेका कर्मचारी आउने तथा विविधता आउने देखिएको छ । नवौँ तहमा खुला प्रतिष्पर्धा गर्न संघ वा जुनसुकै प्रदेश¸ जुनसुकै स्थानीय सेवाका अधिकृत स्तरमा ५ वर्ष सेवा गरेकाले पाउँछन् भने अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीले ७ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अन्तर तह प्रतिष्पर्धामा भने संघीय निजामती सेवा वा प्रदेशभित्रका स्थानीय सेवा वा प्रदेश सेवाका एक तह वा एक श्रेणी मुनी कम्तिमा ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगितामा उम्मेदवार बन्न भने यहि प्रदेशमा सहायक स्तर पदको लागि एक तह मुनीको पदमा ४ वर्ष र अधिकृत स्तर पदको लागि ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको सम्बन्धित कर्मचारी उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन् । एघारौँ तहको प्रदेश सचिव पदमा बढुवा हुन प्रशासन वा शिक्षा सेवाका दशौँ तहका कर्मचारीले पाउने भएका छन् ।

समान तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने

संघीय निजामती सेवा केही वर्ष अगाडी रहेको समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पछि हटाइएको थियो । प्रदेश नं. १ को प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेशमा पनि प्रदेश या संघीय वा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यस्था

पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेको समावेशीता सम्बन्धीको व्यवस्था हो । अन्य प्रदेश तथा संघीय निजामती सेवामा भएका व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले प्रदेश नं. १ ले समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जम्माको ४९ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर आदिवासी जनजातिलाई ४३¸ खस आर्य तथा थारु १०/१०¸ दलित १२¸ मधेशी १४ मुश्लीम ६¸ अपाङ्ग ३ र लैंगिक तथा अल्पसंख्यक २ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।

खसआर्य¸ थारु¸ मुश्लीम र अल्पसंख्यकका कोटा नयाँ हुन् भने महिलाका लागि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कोटा बाहेक प्रत्येक समूहमा पचास प्रतिशत कोटा महिलाको लागि छुटाइएको देखिन्छ । समावेशिताको अवसर एक व्यक्तिले सहायक स्तरमा एकपटक र अधिकृत स्तरमा एक पटक पाइने नौलो व्यवस्था देखिन्छ । उमेर हदको सकरात्मक विभेदको व्यवस्थामा भने महिलालाई मात्र उमेर हद बढी (अरुलाई ३५ हुनेमा र महिलालाई ४०) हुने व्यवस्था रहेको छ ।

तह वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेश निजामती सेवाको स्वास्थ्य सेवा आठौँ तहमा र अन्य सेवाको पाँचौँ तह¸ सातौँ तह र नवौँ तहमा ५ वर्ष कार्य गरेका पछिल्ला तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा न्यूनतम औषत ९० प्रतिशत प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसको लागि स्वास्थ सेवा वाहेकमा कायम रहेको पदमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता भने आवश्यक हुनेछ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव सम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेश अध्यादेशले प्रदेशको प्रशासनिक सोपानको सर्वोच्च तह प्रमुख सचिव संघको दरवन्दी रहने संकेत गरेको छ । प्रदेशमा तह ११ सम्म मात्र हुने व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव नेपाल सरकारको सचिव सो सरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था

प्रदेश अध्यादेशले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले खटाउन कर्मचारीको अपुग भएमा संघीय सेवाका अधिकृतलाई खटाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सेवाको वरिष्ठतम कमर्चारीबारे समेत कुनै व्यवस्था देखिन्न ।

सेवा अवधि जोडिने

संघीय वा जुनसुकै प्रदेश निजामती सेवा वा जुनसुकै स्थानीय सेवामा स्थायी नियुक्ति भई सेवामा रहेको कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिक्षा प्रकृयाबाट रमाना लिई नियुक्ति हुन आएमा साविकमा गरेको सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ ।

अन्य केही नविनतम् व्यवस्थाहरु

• लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय र आँठौँसम्मको लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था उल्लेखनीय देखिन्छ ।

• बढुवाको मापनका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत २० अंक र ज्येष्ठता वापत २६ अंक दिने व्यवस्था छ । यो संघीय सेवामा १६ अंक र ज्येष्ठता वापतको ३० अंकभन्दा फरक देखिन्छ।

• प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको तलवी प्रतिवेदन प्रदेश कितावखानाबाट पारित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय कार्यालयमा काठमाण्डौ बाहेकका निकायका तलवी प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था भएता पनि प्रदेशको फरक देखिन्छ ।

• समायोजन ग्रेडलाई अधिकतम तलव वृद्धि संख्यामा समायोजन नगरी अतिरिक्त तलव वृद्धिको रुपमा प्रदान गरिने व्यवस्था छ । उदाहरणको लागि सहायक चौथो तहको अन्तिम ग्रेड संख्या ७ हो भने समायोजन ग्रेड सहित जम्मा ९ ग्रेड हुने भयो ।

• उपचार खर्च सहायक स्तरबाट सेवा निवृत्त भएमा २१ महिनाको र अधिकृत स्तरबाट भएमा १२ महिना बराबरको पाउने व्यवस्था छ । संघीय सेवामा खरिदार¸ सुब्बा तथा अधिकृत स्तरमा फरक भएता पनि प्रदेश निजामतीमा २ किसिमको मात्र उपचार खर्चको दर कायम हुने देखिन्छ । उपचार खर्चको सट्टा प्रदेश सरकारले कानूनी व्यवस्था गरी स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

• योगदानमूलक निवृत्तिभरण लागू हुनु अगाडी निजामती सेवामा कार्यरत रही प्रदेश निजामती सेवामा खुला वा अन्तर सेवा प्रतियोगिताबाट प्रदेश सेवामा आएका वा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण नहुने सिधै निवृत्तिरण प्रदान गरिने व्यवस्था देखिन्छ ।

• अधिकृति दशौँ वा एघारौँ तहबाट सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि चार वर्षसम्म अन्य सेवामा जान वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नबाट रोक लगाएको छ ।

• स्थानीय तहका कानून अधिकृतको पद प्रदेशको हुने । प्रदेशले आवश्यकता अनुसार खटाउने ।

• संघीय निजामती ऐनमा किरिया विदा उल्लेख भएको विदालाई लाई मृत्यु संस्कार विदाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

• प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत तथा सेवा निवृत्त कर्मचारी र निजको सदस्यको कल्याणका लागि कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरिनेछ । यो व्यवस्था सेवा प्रहरीको व्यवस्था सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

•  केही प्रदेशहरुले अरु सेवाबाट आउनेहरुलाई उमेर हद लाग्ने वताइरहँदा प्रदेश १ ले भने संघीय, जुनसुकै प्रदेश वा जुनसुकै स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्त प्रगतिशील व्यवस्था छ । यस्तै व्यवस्थाहरुका कारण प्रदेश १ को प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश अरु प्रदेशभन्दा धेरै राम्रो बनेको छ भन्ने टिप्पणी भईरहेका छन् ।

टिप्पणी र सुझाव :

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश प्रगतिशील सोच सहित नै आएको देखिन्छ । साविकको संघीय सेवाका कर्मचारी देखि अव सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको लागि पनि वृत्ति विकासका अवसर सहितको सेवा अध्यादेश आउनु स्वागत योग्य नै देखिन्छ । विशेषत स्थानीय तहको व्यवस्थापन बारे छुट्टै ऐन बन्ने तथा सो ऐनले सम्बोधन गर्ने नै छ । तथापी समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहजता ल्याउन पनि केही सुधार सुझावहरु आवश्यक देखिन्छ । अध्यादेशलाई ऐन बनाइदासम्म अझ सुधार भएर आउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यहाँ प्रदेश निजामती अध्यादेशमा भएका व्यस्थाहरुबारे केही टिप्पणी गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

अन्तर तह प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था

अन्तर तह प्रतिष्पर्धामा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेशभित्रका स्थानीय सेवा वा प्रदेश सेवाका एक तह वा एक श्रेणी मुनी कम्तिमा ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । अन्तर तह प्रतिष्पर्धामा प्रदेशकै एक तह वा श्रेणी मुनीका कर्मचारीलाई पनि उम्मेदवार हुन दिँदा यो अन्तर तह जस्तो देखिएन । फेरी अन्तर तहको प्रतिशत पनि कम १० प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । अन्तर तह हुनको लागि स्थानीय तह र संघीय तहबाट मात्र प्रतिष्पर्धा गराउन उचित देखिन्छ ।

साथै अन्तर तहको प्रतिशत १५/२० प्रतिशत सम्म बनाउन सकियो भने कमर्चारी आकर्षण गर्न सुविधा प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आन्तरिक अन्तरसेवाको व्यवस्था रहेको कारण प्रदेश बाहेकमा कार्यरतलाई मात्र अन्तर तहमा समेट्नु पर्दछ ।

एक तह मुनी सम्बन्धी व्यवस्था

अहिले अध्यादेशमा एक तह मुनी भन्नाले कुन तह भन्ने पनि दुविधा नै रहेको देखिन्छ । तथापी यस विषयमा नियमावली तथा कार्यविधिहरुले प्रष्ट पार्ने नै छन् । उदाहरणको लागि अधिकृत नवौँ तहमा अन्तरसेवामा प्रतिष्पर्धा गर्न आँठौँ तहमा ५ वर्ष अनुभव भएको नै चाहिने कि सातौँ या आठौँमा भएको अनुभव ५ वर्ष चाहिने हो सो कुरा अध्यादेशमा प्रष्ट नहुनु र एक तह मुनी भन्ने शब्दावली हुनुले दुविधा उत्पन्न हुनसक्छ ।

संघीय निजामती सेवामा भने श्रेणीगत प्रणाली भएकोले ना.सु. मा भएको अनुभवले सातौँको अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धामा उम्मेदवार हुन पाइने भयो भने स्थानीयको पाँचौँ तहदेखिको अनुभवले सातौँमा र सातौँ तहदेखिको अनुभवले नवौ तहमा अन्तरसेवा र आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख नै गरिनु पर्छ । त्यसो गरिएन भने नवौ तहमा उम्मेदवार हुन सातौँ र आठौँ गरेर १० वर्षको अनुभव चाहिने अवस्था आउन सक्छ । श्रेणीकाले ५ वर्षमै उम्मेदवार हुन पाउने र तहकाले १० वर्ष हुँदा भने व्यवहारिक रुपमा यो उचित पटक्कै देखिएन । बढुवाको व्यवस्थामा भने स्पष्ट नै उल्लेख भएको देखिन्छ । जस्तै नवौँ तहमा उम्मेदवार हुन आठौँ तहमा कम्तिमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कमर्चारी उम्मेदवार हुन पाउने र सातौँमा बढुवा उम्मेदवार बन्न पनि छैठौँमा ५ वर्ष सेवा अवधी पुरा हुनुपर्ने ।

तर यो पनि हेर्दा व्यवहारिक देखिन्न किनकी नवौ तहमा वढुवा हुन उम्मेदवार बन्न नै सातौँ र आठौँ तहमा गरी कम्तिमा १० वर्ष अधिकृत हुनुपर्छ । जुन प्रकारको व्यवस्था संघीय निजामती सेवामा पनि छैन । यसमा सातौँ वा आठौँ तहको अधिकृत स्तरमा ५ वर्ष सेवा गरेका भन्ने व्यवस्थाहरु हुनुपर्छ । या आठौँ र छैठौँको २ वर्ष सेवा अवधी भन्ने व्यवस्थाहरु हुनुपर्छ ।

समान तहमा प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था

समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट संघीय कर्मचारीलाई व्यवहारत कुनै असर नपर्ने भएतापनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । कम्तीमा सहायक स्तरमा नभएता पनि अधिकृत स्तरको पदमा स्थानीय तहबाट समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था गरिँदा उपयुक्त नै देखिन्छ । एकातिर स्थानीय तहका अधिकृतहरुलाई जति नै वरिष्ठ हुँदा पनि कार्यालय प्रमुख नबनाइनुले उनीहरु एकसमान कर्मचारी होइनन् उनीहरु तल्लो वर्गका हुन् भन्ने जनाउँछ भने अर्कोतर्फ समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्न नदिइनुले समान वर्गका हुन् भन्ने देखिन्छ ।

हाल कायम रहेका छैठौँ तहका अधिकृत जो सातौँ तह हुने क्रममा छन् उनीहरुलाई संघीय सेवाको शाखा अधिकृतमा परिक्षा दिन पनि समान तह मानेर फर्म भर्दा समेत अनुभव हाल्न नदिने अनि कार्याधिकार र जिम्मेवारी भने सहायकको मात्र दिने व्यवस्था छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिदै प्रदेशले पनि समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्नबाट रोक लगाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था आँफैमा दुविधा उत्पन्न हुने किसिमको र असमान व्यवस्था हो ।

समावेशिता सम्बन्धी व्यवस्था

कुनै प्रदेशले गरेजस्तो मानव विकास सुचकांकका आधारमा पछाडी परेको स्थानीय तहलाई निश्चित समय अवधिको लागि पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरी निश्चित कोटा छुट्याउनु पनि उपयुक्त नै देखिएको थियो । तथापी यो व्यवस्था गरिएन । साथै महिलाहरु अझै पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा कम नै छन् । साथै व्यवहारिक रुपमा अध्ययनमा पुरुषहरुलाई नै बढी सुविधा भएको आधारमा पनि महिला कोटा व्यवस्था गरिनु न्यायोचित देखिन्छ । समावेशीको प्रत्येक क्लष्टरमा ५० प्रतिशत महिला कोटा राख्ने व्यवस्था राम्रो नै देखिन्छ । साथै विपन्न खस आर्यको प्रमाणपत्र वास्तविक विपन्नले नभई पहुँचवालाले मात्र लिन सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था व्यवहारिक र स्वागत योग्य नै देखिन्छ । तर संघीय सेवाका अधिकृतलाई खटाउन सकिने हुँदा स्थानीय सेवाका वरिष्ठतम कर्मचारी खटाउन सकिने अवस्था नहुनु अलि विभेदपूर्ण देखिन्छ । एकातिर उहि परिक्षा प्रणाली र शैक्षिक योग्यताबाट आएका अधिकृतहरुलाई दोस्रो दर्जामा राखेर काम गराउने अनि अर्कोतिर समान तह भनेर समान तहमा प्रतिष्पर्धा गर्नबाट पनि रोक्ने यो दोहोरो चरित्र भएको व्यवस्था देखिन्छ । उदाहरणको लागि स्थानीय तहका उही शैक्षिक योग्यता उस्तै परिक्षा प्रणालीबाट आएका स्थानीय तहका वरिष्ठ सातौँ वा आठौँ तहको अधिकृतहरुका हाकिम प्रदेशबाट आएका उही योग्यता र परिक्षा प्रणालीका जुनियर सातौँ अधिकृत हुनु आँफैमा दुविधापूर्ण व्यवस्था देखिन्छ । यसमा दरवन्दी नै स्थानीयको राख्नुपर्छ भन्ने होइन। स्थानीय तहका वरिष्ठतम् अधिकृतहरुलाई पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेर जान सकिएमा उपयुक्त देखिन्छ ।

अन्य सुझाव र टिप्पणीहरु

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले समेट्न नसक्ने तथा विभिन्न कानुन¸ कार्यविधि निर्माण गरेर साथै ओ एण्ड एम गरेर गर्नुपर्ने व्यवस्थापनहरु निम्नानुसार देखिन्छ ।

• दरवन्दी मिलान : हालको दरवन्दी तालिका हेर्दा स्थानीय तहलाई अधिकृतमुखी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तर धेरैजसो संघीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयमा लेखा प्रमुखभन्दा कार्यालय प्रमुख श्रैणी नै फरक वा २ तहमाथिको हुने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहको विशेषत गाउँपालिकाहरुमा अधिकृत स्तरकै कर्मचारी सातौँ/आठौँ तहका लेखा¸ प्रशासन¸ शिक्षा¸ प्राविधिक पदहरुमा कार्यरत छन् भने कार्यालय प्रमुख पनि सातौँ/आठौँ तहकै हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुन सकेको देखिन्न । अधिकृत आठौँ कार्यालय प्रमुख हुने ठाउँमा सहायक कर्मचारी केही प्राविधिक पदहरु बाहेक पाँचौँ र छैठौँ तहको हुने र अधिकृत नवौँ वा दशौँ तहको कार्यालय प्रमुख हुने ठाउँमा मात्र सहायक कर्मचारी सातौँ र आठौँ हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ  । विशेष गरी प्रशासन र लेखाको दरवन्दी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा पदसोपानको तह मिल्ने र प्रशासकीय व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।

• अधिकृतहरुको वृत्ति विकास प्रदेशमा तह ११ सम्म मात्र हुने व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव नेपाल सरकारको सचिव सो सरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था हेर्दा संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि संघीय सचिव वा मूख्य सचिव सम्म हुने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा स्थानीय तथा प्रदेशका क्षमतावान कर्मचारीहरु तह ११ बाटै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने वाध्यता आइपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा¸

अरु प्रदेश वा स्थानीय तह वा संघीय सेवाबाट प्रदेश सेवामा आएकाहरुको सेवा अवधी जोडिने व्यवस्था हुनुले धेरै कर्मचारीमा आशा पलाएको छ । विशेष गरी २०७६ सालमा स्थानीय सेवामा निजामती सेवाबाट प्रवेश गर्नेहरुमा दुविधा जारी छ । प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश अनुसार नै स्थानीय सेवा अध्यादेश तथा अध्यादेश अनुसार नै ऐन पनि बन्ने हुँदा यस व्यवस्थाले त्यो समय यता स्थानीय तथा प्रदेश सेवामा आउँदै गरेका र अव आउन चाहनेहरुको निम्ति पनि यो व्यवस्था सुविधाजनक देखिन्छ । स्थानीय सेवा अध्यादेश पनि यसै आधारमा आउने अपेक्षा गर्दा आशावादी हुन सकिने अवस्था छ ।

मूख्य कुरा त संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनु नै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि विडम्बना बनेको छ । जसको कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन¸ स्थानीय सेवा ऐन आउने बाटै बन्द भएको छ । अवको चुनावपछि निर्माण हुने सरकारहरुले सकेसम्म चाँडो र सबै कर्मचारीले समेट्ने गरी आ-आफ्नो निजामती सेवा ऐनहरु जारी गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्य गर्नु अति जरुरी देखिन्छ ।

लेखक कुलुङ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अधिकृत छैठौँ हुनुहुन्छ ।