काठमाडौंँ, चैत १९ गते । सरकारले जिल्लामा प्रदान गर्दै आएको अनुपातमै स्थानीय तहमा बजेट प्रदान गर्ने भएको छ । न्यूनतम एक अर्बदेखि अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्मको बजेट एउटा स्थानीय तहमा जाने सम्भावना रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अनुमान छ ।

स्थानीय निकायलाई संविधानले स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरेपछि धेरै अधिकार प्रदान गरिएको र त्यसका लागि बजेट वृद्धि हुने बताइएको छ । स्थानीय शासन विज्ञ डा। खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा जाने बजेट न्यूनतम एक अर्ब र अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्म पुग्ने अनुमान गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले यसअघि स्थानीय निकायमा बजेट विनियोजन गर्दाकै सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा पनि बजेट विनियोजन हुने बताउनुभयो ।

स्थानीय निकायमा जनसङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, लागत ३० र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार मानेर बजेट जाने गरेको थियो । त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय (कृषि, पशु, जनस्वास्थ्य, वन, डिभिजन सडक, सहकारी, महिला विकास, आदि) कार्यालयलाई पठाउने बजेट अब सरकारले सिधै स्थानीय तहमा पठाउनेछ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकारका सूची उल्लेख छ । उक्त अधिकारका सूची कार्यान्वयनका लागि बजेट वृद्धि हुने विज्ञ देवकोटाको भनाइ छ । अनुसूची ८ अनुसार नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, स्थानीय कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क अभिलेख सङ्कलन, आधारभूत माध्यामिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सरफाइको अधिकार स्थानीय तहमा छ । त्यसैगरी स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, गाउँ, नगर जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण लगायत अधिकार पनि स्थानीय तहमा छ ।

देवकोटाले भन्नुभयो, ‘उक्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो मात्रामा बजेट र जनशक्तिको आवश्यक पर्छ, त्यस अर्थले स्थानीय तहको बजेट वृद्धि हुन्छ । ’ स्थानीय निकाय हुँदा गाविसमा न्यूनतम १८ लाख रुपियाँ बजेट अनुदान स्वरूप जाने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट दोब्बर गरेर ३६ लाख रुपियाँ पु¥याइएको थियो । विषयगत कार्यालयमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट पठाउने गथ्र्यो । त्यो रकम सिधै गाविस र नगरपालिकामा जाँदैन थियो । गाविस र नगरपालिकाको माग गरिएको कार्यक्रमका आधारमा केही प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय निकायमा जाने गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे संविधानले स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित गरेको अधिकारका दृष्टिकोणले स्वाभाविक रूपमा बजेट वृद्धि हुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कति बजेट जान्छ भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । उहाँले अहिले नै बजेटको यकिन गर्न नसकिने तर बजेट भने उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुने बताउनुभयो ।

सरकारले गत फागुन २७ गते ७४४ स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कार्यान्वयमा आएका छन । संविधानअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका समन्वयात्मक र स्थानीय तह कार्यकारी भएको छ ।  गोरखापत्र