२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत् यसवर्ष स्थानीय तहको लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्ने संयन्त्र नभएकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘यसपटक खर्च वृद्धि गर्न गाह्रो होला जस्तो छ, हिजोको जस्तो (कम) खर्च भयो भने भन्ने सोचेर निन्द्रा नलाग्ने अवस्था छ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सुचना अधिकृत केबल प्रसाद भण्डारीले भने । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) सचिवालयले संयुक्त रुपमा आयोजित गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

कृषि, सिञ्चाई खानेपानीका कार्यक्रम स्थानीय तहले पाउने रकम बाहिरै

सरकारले यसपालीको बजेटमा स्थानीय तहको लागि प्रत्यक्ष रुपमा जाने रकम कुल बजेटको १८ प्रतिशत बराबर विनियोजन गरेको भएपनि कृषि, खानेपानी र सिञ्चाई जस्ता कतिपय कार्यक्रम पठाउन नसकिएको पनि भण्डारीले बताए ।

‘स्थानीय तहमा गएको रकमलाई कसैले कम भनेका छन् कसैले बढि भनेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त संयन्त्र नभएकै कारण कृषि, सिञ्चाई लगायतका कतिपय कार्यक्रम प्रत्यक्ष रुपमा खर्च गर्ने गरि पठाउन सकिएन ।’

सरकारले समान्यीकरण र सशर्त अनुदानको रुपमा यसपटक स्थानीय तहको लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्थानीय प्रतिनिधिहरुले अहिले बढाएको सामाजिक सुरक्षा रकमको लागि सरकारले पठाएको रकम भने नपुग्ने र आफ्नै स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने पनि भण्डारीले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले पाउने रकम जुनसुकै वित्तीय संस्थामा राख्न सकिने

स्थानीय तहले पाउने रकम सबै खाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सोझै जाने व्यवस्था गर्ने प्रयास असफल भएपनि स्थानीय तहले भने तल्लो निकायको लागि पठाउने रकम भने जुनै किसिमको वित्तीय संस्थामा पनि राख्न पाउने भएका छन् ।

‘हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि यहाबाट पठाउने रकम भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा नै हालिदिनु पर्ने भएको छ, तर स्थानीय तहले तल्लो निकायमा पठाएको रकम भने,’ पेफा सचिवालयका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले बताए । सरकारको सञ्चित कोष व्यवस्थापनको क्रममा स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार चौमाशिक वा द्विमासिक रुपमा पनि रकम निकासा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।