कानुनी रुपमा हेर्दा विसं २०४७’ ले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग वर्ग आदिको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, नेपालको ‘संविधान २०४७’ ले नै सर्व प्रथम नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी पहिलोपटक स्वीकार गरेको थियो । तापनि विसं २०४७ को संविधानमा धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, खाद्यानको हक, निःशुल्क स्वास्थ्यको हक, निशुल्क शिक्षाको हक, समानुपातिक समावेशी, मौलिक हक आदिलाई उल्लेख गरेको थिएन । त्यस्तै राष्ट्रिय जनावर पनि ‘गाई !’ नै राखिएको थियो भने, २०७२ को संविधानमा पनि राष्ट्रिय जनावर ‘गाई !’ नै राखिएको छ । जे भए तापनि आठौं पञ्चवर्र्षीय योजना (२०४८/०४९ देखि २०५३/०५४) मा नेपालका महिला, जनजाति, दलित लगायत सीमान्तकृत समूह/वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने विकासे प्रावधान राखियो । यस कार्यले गर्दा लामो समयदेखि राज्यले ऐन, कानुन, नीति, नियम, विनियम आदि बनाएरै आपूmहरुलाई बहिस्करणमा पारेको सम्झने नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र लगायत सीमान्तकृत समूह/वर्गले थोरै भए पनि राज्यले आपूmहरुलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा समेटेको वा समेट्न खोजेको अर्थमा बुझे ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सोही नीतिअनुसार सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले त्यो वेला ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’ भनी ‘जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो । सरकारले पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहने गरी जनजाति विकास समिति गठन गर्यो । सरकारले ती ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनेर/मानेर सूचीकृत पनि गर्यो । तर, त्यो नै जनजातिको पूर्ण रुप वा विवरण थिएन । त्यस्तै त्यो वेलैदेखि ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर ‘आदिवासी जनजाति’ भनिनुपर्ने माग पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले राख्दै आएका थिए ।
फलतः २०५८ मा ‘जनजाति विकास समिति’ को बृहद् रुप ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ गठन भयो । सो प्रतिष्ठान गठनसँगै ‘प्रतिष्ठान ऐन’ पनि जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि पहिले सूचीकृत ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाइयो (गुरुङ भए !) भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतान भनी अलग–अलग सूचीकृत भएका जातिलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रुपमा सुटुक्कै (अध्ययन कार्यदल वा समिति गठन नगरी नै) सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ जनजातिबाट थपघट भएर ५९ आदिवासी जनजाति भए । स्मरणीय के छ भने, त्यसअघि ‘याक्खा’ जातिका अगुवाहरु नै आपूmहरुलाई ‘राई !’ भनी चिनाउँथे, आप्mनो नामको पछाडि याक्खाको सट्टा ‘राई’ वा ‘याक्खाराई’ लेखाउँथे । जस्तै स्वर्गीय दुर्गाहाङ याक्खाराई लगायतलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा ‘राई’ शब्दप्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार/कोईच, हायु, कुमाल, मगर, मुसलमान आदिमा अभैm पनि कायमै रहेको देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति सूचीको सम्बन्धमा कुरो गर्नु पर्दा पहिले सूचीकृत ५९ जातिमध्ये हिमाली समूहको ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसंख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो थिएन/छैन । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषा तथ्यांक नै नभए तापनि सूचीकृत भएका थिए/छन् । स्रोतः स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङद्धारा लिखित ‘जनजाती सेरोफेरो’ नामक किताब, पाना–१९३ । सुरुको ६१ जाति र पछिको ५९ (जाति दुबैमा) परेको राई ! जातिभित्र भने, २२ वटाभन्दा बढी जातिहरु गाभिएका छन् । जसमा कुलुङ लगायत २२ वटा किराती जातिहरु परेका छन् । जो राई ! भन्दा पनि खम्बु हुन् / खम्बु हुने आधारहरु बलियो छ । तर, त्यसरी जबर जस्ती राईमा गाभिएका २२ वटा किराती जातिमध्ये कुलुङ समुदायका अगुवाहरुले विसं २०५७/०५८ देखि नै राईकरणबाट बच्न र आप्mनो छुट्टै जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्न र, कुलुङ भनी चिनिनका लागि आन्दोदलन र जनवकालत सुरु गरे । विसं २०६२/०६३ मा आईपुग्दा के हिमाल, के पहाड, के भित्री तराई, के तराई ? सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरु (जो सूचीबाट विमुख रहेका थिए) सबै आदिवासी जनजाति सूचीकरणको आन्दोलमा सहभागी भए । निश्चय नै आन्दोलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । तर, त्यसको छिनोफानो कुनै अमूक एनजिओ र तिनका हर्ताकर्ताहरुले नगरेर राज्य वा सरकारले गर्ने हो ।
नभन्दै विसं २०६५ मा सरकारले मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । सो कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु र लोहोरुङ गरी पहिले राई जातिमा गाभिएका चार किराती जाति एवंम् कार्मारोङ, राना थारु, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २५ जाति थपेर र, हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ जातिलाई हटाएर तथा वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै पुरानो ५६ र नयाँ २५ गरी ८१ जातिलाई सूचीकृत गर्न सरकारलाई आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको थियो । तर, लगभग ११ वर्ष भैसक्दा पनि सरकारले सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यन्ययनमा ल्याएन ।
बरु गुरुङको कार्यदलले थप गर्नुपर्ने भनी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको नयाँ २५ जातिमध्ये राना थारुलाई केही महिनाअघि सरकारले सुटुक्कै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । तर, राना थारु जस्तै आधार भएको कुलुङ लगायत बाँकी २४ जातिहरुचाहिँ केकति कारणले सूचीकृत हुन सकेनन् ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । त्यसैले राना थारुसँग–सँगै कुलुङलगायत बाँकी रहेका नयाँ २४ जातिहरु पनि सूचीकृत भएको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो । तर, सरकारको यस्तो कामले ‘मत्स्य न्याय’ गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया